सरकारको घोषणा- सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना जरुरी

गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौं । संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरका सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलवार हस्तान्तरण गर्दै रास्वपाले सहकारी समस्या समाधानको सुझाव सहित उक्त माग गरेको हो । ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ वाग्ले नेतृत्वको अर्थनीति विभागले तयार गरेको सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनासहितको प्रतिवेदनमा ३ महीनाभित्र देशका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालक फरार रहेका), तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सदस्यका बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकीन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति विक्रीलगायत कार्य गरी सदस्यको रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐनविपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रमुख सुझाव तीन महीनाभित्र सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन सहकारीलाई घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन, ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै ५० करोड चुक्ता पूँजी वा त्यसभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागको सिफारिश र विभिन्न सूचक विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी कमजोर बनाएर पारित गरिएको छ । यस्तै सहकारीले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सरकारले गरेकोमा संसद्ले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको छ । रास्वपाको प्रतिवेदनमा सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझावसमेत छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारीहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन गर्न र ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको ‘फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन’ जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै छुट्टै शक्तिशाली एकाइ बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । सहकारीको समस्या समाधानार्थ संस्थाको सही नियमन गर्न वित्त, लेखा, अर्थ, व्यावसायिक सुशासनजस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषय संलग्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानून संसद्ले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्न सक्ने जनाइएको छ । यस्तो एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीको कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिएअनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउन सुझाइएको छ । त्यस्तै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने भनिएको छ । सहकारी ऐनमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रियालगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानूनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’ हाल सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भन्दै सहकारी ऐन २०७४ मा संसद्ले तत्काल संशोधन गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सहकारीमा नियमविपरीत काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए । विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको २ साता बितिसक्दा पनि काम शुरू हुन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा काम पनि प्रभावित भएको थियो,’ कार्यदलका सदस्यसचिव तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरले भने, ‘सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ, अब प्राथमिकताका आधारमा सुझाव कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष सञ्चालन, नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै कमिटी बनेको र त्यसले समन्वय गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भदौ २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुईपटक एक/एक महीना म्याद थप गरेको थियो । सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चार महीना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले सहकारी ऐनमा भनिएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । देशभरका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि भनेको छ । यस्तै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी तीन महीनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासीनता

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ भएकाले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्रलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । नेपालका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले गर्दा सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ । साथै सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको कारणबाट सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने लगायतका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै ऐन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८’ लागू गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएका ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसका लागि पहल गरेको देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । सहकारी ऐनअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे । रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता/भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हाल नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रत भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको कार्य गर्न उत्साहित गरेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । यी कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको स्थापना गरी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को पूर्णरूपमा लागू गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र यी निकायको गठन गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने भनेको लामो समय भयो । तर, अझैसम्म गठन भएको छैन । जसले गर्दा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सहकारीहरुको ४ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जामा गएको छ भने ५ खर्बभन्दा बढी बचत संकलन छ । पछिल्लो समय ऋण […]

Nepal Press बैशाख २०८०

मन्त्री र रजिस्ट्रारलाई सहकारी महासंघको ज्ञापन

काठमाडौं । तरलता अभाव, ऋण असुलीमा कमीलगायत समस्या भोगिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूले विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी संघसंस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन् । महासंघ उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाइएको हो । संयोजक मल्लले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफू लागिपर्ने बताए । मागपत्रमा सहकारी अभियानलक्षित भ्रामक गतिविधिविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । सहकारीे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी महासंघले वित्तीय सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक लगाउनुुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असारसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गरी सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । महासंघले उक्त मागपत्र सातओटै प्रदेशमा बुझाएको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा, मधेशमा सञ्चालक रामबावु यादवको नेतृत्वमा, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालक हुमाकुमारी जिसीको नेतृत्वमा, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीको नेतृत्वमा र कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका रजिस्ट्रारलाई मागपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको कारण कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचत संकलन र ऋण असुली प्रभावित भएसँगै तरलता अभाव भई बचत फिर्ता दिन नसकिएको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, सर्वसाधारणबाट उठाएको बचत सहकारीका सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन छैन । तिनको अवस्थाबारे सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सहकारी समस्यामा समन्वय गर्न महासंघले बनायो समिति

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो । त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् । अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो । तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी

काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि […] The post सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण खै ?

अहिले देशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ताजस्ता ३० हजारभन्दा बढी संख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भई आर्थिक तथा सामाजिम विकासमा टेवा दिँदै आएका छन् । यस्ता सहकारी संस्थाले घरजग्गा खरीद, हायर पर्चेज, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचारजस्ता विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना सदस्यहरूमाझ कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै कर्जा नतिर्ने परिपाटीको पनि विकास हुँदै आएको छ । सहकारीमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको लागि संघीय व्यवस्थाअनुकूल सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको छ । ऐनका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी नियमावली, २०७५ रहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्ने र उक्त शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने गरी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २(ग) मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको परिभाषा गरेको छ । यसै ऐनको दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने र त्यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष, सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख छ । यो न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय हो । सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने काम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । न्यायाधिकरणले यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपले गर्ने र सहमति नभएमा अध्यक्षसहित दुई जनाको बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी नियम ४३ मा उल्लेख गरेको छ । न्यायाधिकरणले विचाराधीन रहेको मुद्दामा कर्जाको सुरक्षणबापत राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा हक भएको चल, अचल सम्पत्ति नामसारी, हस्तान्तरण वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक भएमा सम्बद्ध कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार समेत राख्छ । तर, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठनमा विलम्ब गरेको कारण सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुली सम्बन्धमा न्याय पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्थाले कर्जा असुलीको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १८ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुुनुवाइको हक हुने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुल उपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले नियम ३० बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर कर्जा असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । उजुरी दिनुअघि उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुल उपर गर्न यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गरेको देखिनुपर्छ । यसपछि मात्र न्यायाधिकरणबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइको क्रममा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी मिल्न चाहेमा कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराई दिन सक्छ । तर, न्यायाधिकरण नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको सहजता तथा संस्थाको हकहित संरक्षणका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको छ । कानूनबमोजिम गठन भएको सहकारी संस्था तथा त्यस्तो संस्थाबाट कर्जा लिने कर्जावालाले कर्जा असुलीको क्षेत्रमा कानूनी संरक्षण पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नगरिदिँदा देशभरि स्थापना भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको न्यायिक मार्ग नै अवरुद्ध भएको अवस्था छ, जुन कार्य वर्तमान संविधान तथा सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको छ । सहकारी संस्थाले सहजताका साथ कर्जा असुल गर्न नसक्दा संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर हुने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने कुरामा विवाद छैन । कर्जा असुलीबापत सहकारी संस्थाबाट नियम ५६ बमोजिम आउने कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकमसमेत नेपाल सरकारको गुम्न पुगेको अवस्था छ । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्था, संघ, सहकारी बैंकको कर्जा असुलीका लागि सक्षम न्यायिक निकाय भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहेकाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यथाशीघ्र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि कर्जा सूचना अधिकृत, न्यायाधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि नियम ५५ बमोजिम आवश्यक कर्मचारी तथा बजेटको व्यवस्था तथा नियम ५८ बमोजिम आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाउनु जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८