Khabarhub

फाल्गुन २०८०

नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्छौँ : कोरिया

काठमाडौँ– नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्दै आएकामा कोरिया सरकारलाई धन्यवाद दिए । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को लगानीमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार गरी हाल निर्माणाधीन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने कोरियाली राजदूतको आश्वासन

९, चैत, काठमाडौं । नेपालमा ठूलो वैदैशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले आश्वासन दिएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्दै आएकामा कोरिया सरकारलाई धन्यवाद दिए […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

व्यापार कूटनीतिका आधारभूत पक्ष: मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय आवश्यक

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिको प्रवर्द्धन गरी विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अटल विश्वास, विश्वशान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित रहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमासुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्न नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वका रूपमा राखिएका छन् । यिनै आधारभूत तत्त्वका वरिपरि नेपालको परराष्ट्र नीति परिभ्रमण गरिरहेको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षामा क्रियाशील भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित, विगतमा भएका सन्धिको समीक्षा गरी समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता नीतिहरूको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ । यिनै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेगरी नेपाली कूटनीतिज्ञका मुख्य गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका दुईओटा आयाम रहेका छन् । विश्व सम्बन्धमा आर्थिक पक्षहरू हावी हुँदै जाँदा परम्परागत रूपको कूटनीतिमा व्यापकता आएको छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीति नयाँ विधाका रूपमा विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिमा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन पाँचओटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन् । नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा खम्बा निर्यात प्रवर्द्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी, व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ संस्कृतिको थालनी गरेका छन् । नेपाली राजदूतहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगले केकस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग गम्भीर छलफल गरी सुझावहरू संकलनको अभ्यास निश्चय नै उदाहरणीय कार्य हो । केही गरूँ भन्ने मनोकांक्षाबाट अभिप्रेरित यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । निश्चय नै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था देखिन्न । नेपालमा व्यापार कूटनीति सञ्चालनका विषयमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कूटनीतिज्ञको भर्ना, विकास र परिचालनमा कूटनीतिका माथि उल्लिखित मुख्य भूमिकाहरूमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । परराष्ट्र सेवा आफैमा विशिष्टीकृत सेवा भए पनि यो सेवाको वृत्तिविकास कूटनीतिका परम्परागत कोर मूल्यहरूका वरिपरि नै परिभ्रमण हुने गरी केन्द्रित रहेका छन् । अंग्रेजी भाषाप्रतिको पकड, कूटनीतिक शिष्टाचारको अनुपालन र दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सम्पर्क स्थापना र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तय गर्ने सिलसिलाका औपचारिक सक्रियताजस्ता परम्परागत अभ्यासमा नेपालको परराष्ट्र सेवा घनीभूत रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र सेवा विशेषज्ञ सेवाभित्रको सामान्य सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएको बताउँछन् । दोस्रो, व्यापार कूटनीतिको चर्चा हुँदासाथ यो विषय अति जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्लिष्ट शब्दावलीका जालहरू बुनी यो विषय नेपाल र नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने भान पार्न खोजिन्छ । व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र, भीमकायी बजेट र विशेष समय जस्ता विषयमा बढी जोड दिँदै व्यापार कूटनीति सञ्चालनलाई बढाइचढाई गरी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी आम रूपमा छ । यस्ता प्राज्ञिक प्रकृतिका गतिविधिले गर्दा व्यापार कूटनीति नेपालको परराष्ट्र सेवामा पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण हुन सकेको छैन । तेस्रो, व्यापार कूटनीति सञ्चालनको मोडालिटीलाई पनि सरलतम बनाउनेभन्दा पनि जटिलतम बनाउने अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस विषयले गर्दा चाहना र उत्साह हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई कार्यसम्पादन कार्य कठिन हुँदै गएको छ । चौथो, व्यापार कूटनीति परिचालनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि अभ्यास हुने गरेको छैन । विश्वभरि नै व्यापार कूटनीतिका केही क्रियाकलापहरूलाई आउटसोर्स गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा व्यापार कूटनीतिमा आउटसोर्सको कुरालाई निषिद्ध कर्मका रूपमा लिने गरिन्छ । व्यापार कूटनीतिमा शेष विश्वले अपनाउँदै आएको आउटसोर्सको अवधारणा र निजी सरकारी मोडलको अवलम्बनजस्ता विषय (जो यस पंक्तिकारले विभिन्न मञ्च, प्रस्तुति र प्रकाशनहरूमार्फत पक्षपोषण गर्दै आएको छ) मा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् । पाँचांै, व्यापार कूटनीति परिचालनमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मूल्यांकन सूचकसहितको निर्यात वृद्धिको लक्ष्य नतोकिनु निर्यात अभिवृद्धिका क्रियाकलाप घनीभूत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । देशको उत्पादनको लक्ष्य र निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई एकआपसमा आबद्ध गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पदाधिकारीको समेत सम्मति तथा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका नेपाली उत्पादकको समेत रायलाई दृष्टिगत गर्दै लक्ष्यसहितको व्यापार कूटनीति परिचालनको मोडालिटीमा जाने गरी आर्थिक कूटनीतिको पुन: संरचना हुन जरुरी छ । छैटौं, व्यापार कूटनीति र निर्यात क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्यात क्षेत्रले विश्वसनीय आधार दिन सकेको खण्डमा व्यापार कूटनीतिमा उनीहरूका सिफारिशलाई आधार मानी समयसीमा तोकी नेपाली मिशनमा नियुक्तिजस्ता विषय सोचनीय छन् । निर्यातकर्ता र मिशनबीच दायित्व र उपलब्धि दुवै पक्षका ग्रहणकर्ताका रूपमा रहने यस मोडालिटीमा जान सक्ने हो भने व्यापार कूटनीति परिचालन मितव्ययी र परिणाममुखी हुने निश्चित छ । यसरी निर्यात व्यापारमा विगत लामो समयदेखिको जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गरी निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन व्यापार कूटनीति परिचालनमा उपर्युक्त विषयहरूमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १७० देशसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । यी देशमध्ये ४२ देशसँग नेपालको निर्यात व्यापार शून्य रहेको छ । इथियोपिया, पाराग्वे, जोर्डनसँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । यसै गरी ओमान, अर्जेन्टिना, बेलारुस, युक्रेन, साउदी अरेबिया, संयुक्त गणतन्त्र तान्जानियासँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ हजारको आँकडामा रहेको छ । ग्वाटेमाला, ब्राजिल, बहराइन, सर्बिया, थाइल्यान्ड, कुवेत, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया, चीन, कतार, नाइजेरियासँगको नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ सयको आँकडामा रहेको छ । तीन अंकको आँकडा भन्दा कम परन्तु नेपालको औसत निर्यात आयात अनुपातभन्दा बढी निर्यात आयात अनुपात भएका मुलुकहरूमा कोस्टारिका, मलेशिया, लम्जेम्बर्ग, मंगोलिया, इजरायल, भियतनाम, फिलिपिन्स, लिथुआनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोलम्बिया, भेनेजुएला, ताइवान, चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, गणतन्त्र मेडागास्कर, बेल्जियम, रोमानिया, पोल्यान्ड, लिकटेन्स्टाइन, श्रीलंका, नामिबिया, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, पोर्टो रिको, बोलिभिया, ब्रुनाई दारूसलाम, बंगालदेश पर्छन् । यसरी विश्वका ४९ देशसँग रहेको डरलाग्दो व्यापारघाटामा अनुपातलाई देशको औसतसँग पुर्‍याउने गरी व्यापार कूटनीतिको लक्ष्य तय हुनु जरुरी छ । उदारहणका लागि पाराग्वेलाई लिन सकिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८०मा पाराग्वेबाट नेपालमा रू. ४ अर्ब ६६ करोड बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएको पाइन्छ । जबकि सोही वर्ष नेपालबाट पाराग्वेमा रू. ३ लाख ६३ हजार बराबरका वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको उक्त वर्षको औसत निर्यात आयात अनुपात (१:१०.२६) सम्म ल्याउन पाराग्वेमा कम्तीमा रू. ४५ करोडको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशभित्रका निजी र सरकारी संयन्त्र र देशबाहिर सम्बद्ध देशलाई हेर्ने नेपाली मिशन परिचालन हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पृष्ठभूमिमा उक्त देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पहिचान गरी मिशनले ती वस्तुहरूको सूची उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती सूचीहरू उपर निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर वृद्धि र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै आपूर्ति समयमा सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान उचित देखिन्छ । यसका लागि पाराग्वेका निजीक्षेत्र र नेपालका निजीक्षेत्रबीच दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन सम्झौता गराउने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै कठिन देखिँदैन । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

स्तरोन्नतिपछिको चिन्ता

राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं योजनाको तयारी थालेको छ र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोेन्नति हुन र भएपछिको अवस्थाका बारेमा विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेको छ । नेपालको स्तरोन्नतिपछि आइपर्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा नेपालले सोच्नुपर्ने र त्यसमा विकास साझेदारहरूले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपालको स्तर यसअघि नै माथि चढ्ने भए पनि नेपालकै अनुरोधमा स्तरोन्नति पछि धकेलिएको हो । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यात गुम्ने डर निजीक्षेत्रको छ । नेपालबाट अल्पविकसित मुलुकको सुविधा प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै निर्यात यूरोपेली संघमा गरिरहेको छ । त्यस्तै, जापान, कोरिया, चीन तथा क्यानडाले पनि यहीअनुसार सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिएका छन् । स्तरोन्नतिपछि त्यो अवसर गुम्न सक्छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिका कारण नेपालले कुल निर्यातको २ दशमलव ५ प्रतिशत गुम्ने देखाएको छ । यो प्रभावलाई कम गर्न नेपालले विकसित देशहरूसँग लबिङ गरिरहेको छ र नेपालले ग्रेस अवधि पाउने बताइएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा वस्तु व्यापारतर्फ नेपालले केही लाभ लिए पनि सेवा व्यापारमा कुनै पनि प्रकारको लाभ लिन सकेको छैन । नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आइपर्ने मुद्दामामिलामा विश्व व्यापार संगठनबाट नि:शुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि यस्तो सेवा गुम्नेछ । त्यसैले यस्तो सेवाको निरन्तरताको खोजी नेपालले विकास साझेदारहरूसँग गर्न आवश्यक छ र गरिरहेको पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायले गर्ने खर्च र गतिविधिमध्ये ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले यस्तो अवसर गुमाउनेछ । नेपाल गरीब मुलुकको सूचीमा रहँदा सरकारी निकायका कर्मचारीले बढी लाभ लिइरहेका थिए । उनीहरूले यससम्बन्धी फोरममा भाग लिन नि:शुल्क टिकट र भत्ताससहितका सुविधा पाउँथे । यी बन्द हुनेछन् । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । नेपालले ठूलो परिमाणमा व्यापारघाटा खेपिरहेको छ । निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउने अवस्था सृजना गर्न सके आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी ठूलो परिमाणमा भित्त्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि पनि बहुराष्ट्रिय निकाय वा द्विपक्षीय निकायबीचका सम्झौता र सहमतिमा हुने व्यापार नीति प्रभावित नहुने भएकाले नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफू अनुकूल व्यापार नीति लिनु आवश्यक छ । अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ । यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करीब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुने आकलन गरिएको छ । नेपालले गर्दै आएको वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएकोमा स्तरोन्नतिपछि ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्छ । तर, नेपालले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्न निकै कठिन देखिन्छ । यसो भयो भने निर्यात घट्न सक्छ । अति कम विकसित देशको स्थानमा कायम रहनुभन्दा स्तरोन्नतिमा जानु नेपाललाई लाभदायक हुन्छ । व्यापार, वैदेशिक सहायता, अनुदान आदिमा अहिले पाइरहेको सुविधाका तुलनामा विकासशील देशमा उक्लिँदा हुने लाभ धेरै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना बनाइरहँदा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती र अवसर दुवैलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तय गर्न आवश्यक छ । स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै सबै सहुलियत नखोसिने भए पनि नेपालले आफूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायमा नेपालको छवि सकारात्मक हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछिको अवसर लिने गरी योजना तय गर्न र त्यसअनुसार विकास साझेदारहरूसँग सहयोग लिन आवश्यक छ । विकास साझेदारहरूलाई नेपालले उनीहरूको सहयोगको उच्चतम परिचालन गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वस्त पार्नु पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चुक भयो: लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने केही उपाय

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन । नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन । सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो । विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो । वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो । हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं । सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ । नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन । अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् । अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं । उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ । धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ । मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

९ महीनामा ३३ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिवद्धता, चीनपछि स्पेनबाट सर्वाधिक विदेशी लगानीको प्रस्ताव

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८