प्रदेश सरकारले घटायो स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम

टीकापुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाएको छ । सरकारले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि दिइएको अनुदान रकम घटाएर अनुदान दिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को […] The post प्रदेश सरकारले घटायो स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सम्बन्धित सामग्री

गुल्मीका स्थानीय तहलाई एक अर्बभन्दा बढी अनुदान

गुल्मीका स्थानीय तहले एक अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

ताप्लेजुङका स्थानीय तहले साढे ९३ करोड अनुदान पाउने

ताप्लेजुङका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे त्रियानब्बे करोड रुपियाँ बढी अनुदान रकम पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८१-८२ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेशले अनुदानमा चितवनका तीन स्थानीय तहलाई हटाएपछि किसान आक्रोशित

बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई दूधमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम चितवनका तीन स्थानीय तहमा रोक्ने निर्णय गरेपछि किसानहरु आन्दोलित भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रममा चितवनको...

स्थानीय तहमा बर्सेनि अनुदान घटाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट जनसंख्याका आधारमा भन्दा पनि भूगोल र विकासका आधारमा वित्त आयोगले अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय वित्त आयोगले वितरण गर्ने अनुदान रकम न्यायोचित नभएको गुनासो उनले बारम्बार गर्दै आएका छन् ।तर मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वकै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुपर्ने अनुदान रकम न्यायोचित ढंगले वितरण नगरेको देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा त्यस्तो अनुदानमा स्वेच्छाचारिता द

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई २६ अर्ब बढी अनुदान

कर्णालीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि २६ अर्ब भन्दा बढी बजेट अनुदान रकम पाएका छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुदान बजेट अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रकम अनुदानस्वरुप पाएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहले अनुदान बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब १६ करोड ४ लाख छुट्याइएको  छ। रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहले २ अर्ब ५१ करोड  १९ लाख रकम पाएका छन । त्यस्तै, सल्यानका १० स्थानीय

कर्णालीमा छाउपढीमुक्त अभियानका लागि ‘किशोरी क्लब’

सुर्खेत। कर्णाली सरकारले छाउपढी प्रथाविरुद्ध किशोरीहरुलाई जागरुक बनाउन किशोरी क्लब स्थापना गर्ने भएको छ। बजेट भाषणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, “प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक वडामा किशोरी क्लब निर्माण गरी छाउपढीमुक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ।” यस्तै छुवाछुत तथा विभेदरहित समाज निर्माण काम गर्न स्थानीय तहलाई थप अनुदान रकम दिने घोषणासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।

संघ सरकारको बजेटमा कर्णाली : कुन स्थानीय तहलाई कति रकम ?

सुर्खेत । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका लागि २५ अर्ब ३६ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । संघले प्रदेशलाई जस्तै स्थानीय तहलाई पनि अनुदान रकम दिने गरेको छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका लागि चालुतर्फ २२ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै  बजेट विनियोजन गरिएको छ भने डोल्पाक

जथाभावी कर बढाए स्थानीय तहको अनुदान रोकिने

मकवानपुर : प्रदेश ३ सरकारले जथाभावी कर असुलेको भेटिए अनुदान रकम रोक्ने चेतावनी स्थानीय तहलाई दिएको छ। कर वृद्धि गरिएका कारण स्थानीय तहमा आलोचना बढेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनुचित ढंगले लगाएको कर र शुल्क फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ। सरकारले प्...