भटमासको तेल निर्यात २६४ प्रतिशतले बढ्यो : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | तेल पेल्न अमेरिका र इन्डोनेसियादेखि भटमास ल्याइँदै काठमाडौंं । अहिले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको पहिलो सूचीमा भटमासको तेल परेको छ । हाल यसरी पहिलो - निर्यात
उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार :
रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ ।
उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।
सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ ।
उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ?
उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।
अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् ।
सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ ।
शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ?
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् ।
शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ ।
ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?
सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।
वीरगञ्ज । वैदेशिक व्यापार परिमाणका आधारमा मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ५ महीनामा आयात निर्यात कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा २ खर्ब ९० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको मालसामान आयात हुँदा ४९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको स्वदेशी उत्पादन निकासी भएको छ ।
चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा यस भन्सारबाट कुल ३ खर्ब ४० अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यो व्यापार परिमाण गत आवको समीक्षा अवधिको तुलनामा ८७ प्रतिशत बढी हो ।
गत आवको उक्त अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा परेकाले वैदेशिक व्यापार घटेकोमा चालू वर्ष व्यापार लयमा फर्किएको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।
गत आवको शुरूको ५ महीनामा कुल वैदेशिक व्यापारको परिमाण १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । आयात तथा निर्यात दुवैतर्फको व्यापारमा दक्षिण छिमेकी भारत मुख्य साझेदार रहेको छ ।
यस अवधिमा भारतबाट मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको मालसामान भित्रिएको छ । भारतमा निकासीतर्फ यो परिमाण ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्सारको सूचना तथा प्रविधि शाखाको तथ्यांक छ । तुलनात्मक रूपमा वैदेशिक व्यापार बढेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव भन्सारले उठाउने राजस्वमा पनि देखिएको पौडेलले बताए । ‘आयात निर्यात कारोबार बढेपछि भन्सारले उठाउने राजस्वमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ । मङ्सिरसम्मको राजस्व लक्ष्यभन्दा ७ प्रतिशत बढी उठेको छ,’ पौडेलले भने ।
वीरगञ्ज भन्सारले चालू आवको ५ महीनामा ८८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिका लागि वीरगञ्ज भन्सारलाई ८२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिको यस्तो राजस्व ५८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट मुख्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बढी आयात हुन्छ । निर्याततर्फ भटमासको तेल, फलफूलको जुस, जुत्ता, सूर्यमुखीको तेल, छाला, कपडालगायत वस्तु रहेको भन्सारले बताएको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीना नेपालले वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउन महीनाको तथ्यांकअनुसार नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएकोमा आयातमा सकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार साउनमा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा नेपाली वस्तुको निर्यात ११५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा नेपालबाट रू. ९ अर्ब ६२ करोडको वस्तु निर्यात भएकोमा उक्त निर्यात बढेर रू. २० अर्ब ७६ करोड पुगेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । कुल निर्यातको ४३ दशमलव २५ प्रतिशत अंश रहेको भटमासको तेल रू. ८ अर्ब ९८ करोड बराबरको निर्यात भएको छ । विदेशबाट कच्चा वस्तु ल्याएर प्रशोधन गरिने वस्तुको निर्यात बढेको हो । भटमासपछि पाम र सूर्यमुखी तेलको निर्यात पनि बढेको छ । पामको तेल रू. १ अर्ब ४२ करोडको निर्यात भएको छ । सेन्थेटिक यार्नको निर्यात रू. ९६ करोडको भएको छ भने रू. ८२ करोड बराबरको कार्पेन निर्यात भएको छ । त्यस्तै रू. ७९ करोड बराबरको सूर्यमुखी तेलको निर्यात भएको छ ।
यस अवधिमा आयात ७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा रू. ८५ अर्ब ८० करोडको आयात भएकोमा यस वर्ष बढेर १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । विभागका अनुसार १५ अर्ब १ करोडको डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्षको साउनदेखि नै निरन्तर बढ्दै गएको मोबाइलको आयात पहिलो महीनामा रू. ४ अर्ब ८२ करोडको भएको छ । त्यसपछि फलाम, खाद्य सामग्री, ल्यापटपलगायत वस्तुको सबैभन्दा बढी आयात भएको छ ।
निर्यातमा उल्लेख्य सुधार भए पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण नेपालले वर्षको पहिलो महीनामै रू. १ खर्ब ४९ अर्ब ३१ करोडको व्यापारघाटा भएको छ । अर्थविद् शंकर शर्मा वैदेशिक व्यापारमा नेपालले निर्यातमा सुधार गर्न नसकेको बताउँछन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयात रोक्न नखोजेको हो भने पनि निर्यातमा सुधार गर्नुपर्नेमा त्यसमा मुलुक सफल नभएको उनले बताए । बा≈य मुलुकबाट कच्चा पाम, सूर्यमुखी र भटमास आयात गरेर निर्यात गर्नाले नेपालले आर्थिक हिसाबले प्रगति गर्न नसक्ने बताउँदै उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऊर्जालाई भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गरी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग ऊर्जा हो, उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्छ ।’
नेपालबाट भटमासको तेलको निर्यात पोहोरको तुलनामा चार गुणाले वृद्धि भएको छ।
पोहोरभन्दा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३२ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ धेरैको प्रशोधित भटमासको तेल
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सारबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को १० महीनामा वैदेशिक व्यापारमा ७३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा उक्त भन्सार हुँदै ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । यो परिमाण गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब २० प्रतिशत बढी हो । गत आवको समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांक छ ।
चालू आवमा सो भन्सार हुँदै ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने करीब ३८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । गत वर्षको १० महीना अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात १८ प्रतिशतले बढ्दा निर्यातमा भने ४० प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ ।
गत आवको १० महीनामा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । २७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार भएको भन्सारले बताएको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग भएको छ । यस्तै दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीन रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा भारतसँग ३ खर्ब रुपैयाँको व्यापार भएको छ । सोही अवधिमा चीनसँग भने ३७ अर्ब रुपैयाँको मात्र व्यापार हुन सकेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिने मुख्य वस्तुमा सवारीका साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक कच्चापदार्थ छन् । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाएपछि यस्ता वस्तुको आयात खुम्चिएको छ,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले भने । यो नाकाबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुमा भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, जुस, जाम, कपडा, धागो, गलैंचा/कार्पेट रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ?
नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।
आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ ।
निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।
पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ ।
निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।
कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो ६ महीनामा भटमासको तेलको निर्यात २९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)का अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट रू. १७ अर्बको भटमासको तेल निर्यात भएको छ ।
