नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः संविधानमा धारा ७६ (५) किन राख्नु भो?

एमाले केन्द्रीय कमिटीः संविधानको धारा ७६(५) संशोधनको पहल गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]

khasokhas.com आषाढ २०७८

एमालेले धारा ७६ (५)को निर्दलीय व्याख्या सच्याउन प्रयास गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्दलीय व्याख्यालाई सच्याउन पहल गर्ने बताएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । ‘भोलि आवश्यक पर्दा हामी संविधान संशोधन गछौं । संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई लाई सच्याउँछौ’ ज्ञवालीले भने । अदालतबाट भएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अति...

Lokaantar आषाढ २०७८

संविधानको धारा ७६ (५)मा पार्टीहरुको ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्‍च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ। संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चले भन्यो : धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा […] The post सर्वोच्चले भन्यो : धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Dainik.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

Prashasan जेष्ठ २०७८

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडार

Ratopati जेष्ठ २०७८

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गायब पारेर धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताए। ‘धारा ७६ (५) मा रहेको सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको गलत व्याख्या गरी निर्दलीय धारा भन्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

‘धारा ७६ (५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन’

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको धारा ७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाईने नजिर कायम हुन नहुने जिकिर गरेका छन् । यदि धारा ७६(५) लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाइने नजिर कायम भयो भने भविष्यमा फ्लोरक्रस,पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन र अस्थिरता नियमित र वैधानिक हुने उनको जिकिर छ । के संविधानको आशय त्यही हो त भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले हालको अस्थिरता र संकट समाधानको सहज, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटो चुनाव भएको भन्दै उनले प्रतिगमनको त्रास देखाएर चुनावको विरोध गर्नेहरूले प्रजातन्त्र र संविधानलाई बलि...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ : ओली धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री कि ७६(२) को ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुन् कि ७६(२) को भनेर सवाल–जवाफ भएको छ । संविधानको धारा ७६(१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने एकै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६(२) मा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ओली धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको तर्क गरे । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट ओली धारा ७६(२) अनुसार...

Lokaantar पौष २०७७

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको धारा ७६ को व्याख्या (भिडिओ)

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेकी छन्।

सेतोपाटी पौष २०७७

नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः संविधानमा धारा ७६ (५) किन राख्नु भो?

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेकी छन्।