वैशाख २६, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुरस्थित गणेशथानमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भूमिको निस्सा बाँडने काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले त्यसो गरेको भन्दै ३ दिन भित्र आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुने मितिसम्म भूमि निस्सा वितरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिइएको आयोगले जनाकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
मिति २०७९ बैशाख २३ गते तिमिल्सिना र खड्काले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित वा प्रत्येक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर ११ गणेशथानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भनि उल्लेख भएको समाचार विभिन्न समाचार माध्याममा प्रकाशित भएकोप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षित भएको जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भारतपुरका जनतालाई भूमिका निस्सा बाडेको हो वा होईन । नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित यसो गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगको मार्फत हुने भूमिको निस्सा वितरण सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मितिसम्म स्थगित गर्न निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारी गाडी लिएर काँग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बारेमा सञ्चार माध्याममा प्रकाशित भएका समाचार सरकारी गाडी लिएर काँग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भन्ने समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को को खण्ड क अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफै उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार गर्न आचारसंहिता विपरित हो, होईन । तपाईलाई निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनमा किन कारबाही हुनुनपर्ने हो ? पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति बैशाख ३० गते भन्दा अघि बैशाख २८ र २९ गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न पनि सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, निलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६७६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम निर्वाचनको अघिल्लो दुई दिन मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
