सत्तारुढ गठबन्धन बिच 'डेडलाइन' भित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सहमति

काठमाडौं : उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समितिको बैठकमा संविधानले निर्धारण गरेको समय भित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको छ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच सोमवार भएको बैठकमा निर्वाचनबारे छलफल गर्न आज बैठक बस्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकमा नेताहरुबिच निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा…

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीको घोडाघोडीमा समाजवादीसँग एमाले २५ सय मतान्तरले पछाडि

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार सत्तारुढ गठबन्धन हाबी देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत सो नगरपालिकाको १८ हजार २६ मत गणना हुँदासम्म गठबन्धनबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका खडक रावतले ७ हजार १४ मत पाएका छन् ।एमालेबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार ममता चौधरीले भने ४ हजार ४५० मत पाएकी छन् । रावतभन्दा चौधरी २ हजार ५६४ मतले पछाडि छिन् । प्रमुखमै राप्रपाका निरज मल्लले २ हजार ८२० मत पाएका छन् ।यस्तै उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी काँग्रे

स्थानीय तह निर्वाचन : बालेन उदयको अर्थ

काठमाडौं । वैशाख ३० अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बालेन्द्र (बालेन) साह एकजना सामान्य उम्मेदवार मात्र थिए । कुनै राजनीतिक दलको सदस्यविना उम्मेदवार बनेकाले उनले चुनाव जित्लान् भनेर उनका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई निर्वाचनको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले समेत भेउ पाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन अघिसम्म उनी धेरैको नजरमा परेका थिएनन् भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यतिबेलासम्म (वैशाख ३० सम्म) अधिकांश सञ्चार माध्यमको ‘कभरेज’ मा उनी पछि नै देखिन्छन् । एकातिर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह र अर्कोतर्फ यसअघि नै २ पटक महानगरको मेयर भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन टिक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका थियो । बालेनको सफलता महानगरपालिकामा जब मतगणना शुरू भयो, त्यसयता बालेन अग्रस्थानमा छन् । यही गति कायम राखे उनले चुनाव जित्नेमा कुनै शंका छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले प्राप्त गरिरहेको मत देख्दा यसअघि उनलाई नपत्याउने प्रतिस्पर्धीहरू चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा तहमा कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारले बढी मत पाउँदा समेत मेयरमा बालेनले नै ‘लिड’ गरिरहेका छन् । बालेनले के जादु गरे र यस्तो अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– यो अवस्था बालेनले सृजना गरेका होइनन् । यो त सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले तयार पारेका हुन् । यी दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार राजनीतिक पद्धति र उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको भए एउटा आस्था र समूहमा चल्ने विश्वास गरिने दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवारका सामुन्ने संगठन नभएको जो सुकै व्यक्तिको उचाइ एकाएक यति धेरै बढ्ने थिएन । परिवर्तन खोजेकै कारण काठमाडौंमै यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारले सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी मत पाएका  थिए । तर, त्यो बेला ती दल एउटा संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले अहिलेको भन्दा अवस्था केही सहज थियो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र जनताका मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवाद काठमाडौं महानगरको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उठाएका उम्मेदवार लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा जोडिएकाहरू हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी सिंह त झन् कांगे्रेसका संस्थापकमध्ये एक गणेशमान सिंहकी बुहारी र उनका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् । केही महीनाअघि सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमानले समर्थन गरेका कारण यसपटक सिर्जनालाई मेयरको टिकट दिइएको चर्चा छ । त्यस्तै एमालेका स्थापितले टिकट पाउनु पनि पद्धति र प्रणालीभन्दा नेतृत्वलाई खुशी पार्दाको परिणाम हो भन्ने नबुझ्ने महानगरका मतदाता कमै होलान् । राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले यसपटक बालेनलाई अघि बढ्ने मौका मिल्यो । हामीले जुन देशको राजनीतिक संस्कार र पद्धति अवलम्बन गरेका छौं त्यस्तै पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै व्यापक छलफल हुन्छ । उम्मेदवार किन बन्ने र बनेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । नेपालमा भने सके आफू सम्बद्ध पार्टीको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्ति, नभए टिकट वितरणको हैसियत राख्ने नेतालाई खुशी पारेकै भरमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा जनता नयाँ उपायको खोजीमा पुग्छन् भन्ने बालेनले पाइरहेको मतबाट देखिन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको  प्रादेशिक राजधानी रहेका क्रमश: धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन् । ती स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्षौंको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका सामुन्ने चुनावअघि मात्र आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा चिनाएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुले दलहरूको संस्कार, सोच र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । राजनीतिमा सधैं एउटै व्यक्ति, आफन्त तथा खर्च गर्न सक्नेको मात्र पालो हुँदैन है भन्नेमा जनता सचेत हुँदै गएको पुष्टि गर्न बालेनहरूको लोकप्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली र खासगरी जनताको विवेकप्रति सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज ? काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतीजा प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्– एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा के फरक पर्छ र ? उनीहरू यतिसम्म भन्ने गर्छन् कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले केही वर्षमै पुन: जनता राजनीतिक दलमै फर्कन्छन् । उनीहरूका यस्ता तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्, किनकि तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको नियम, कानूनमा टेकेर एउटा व्यक्तिले अहिलेको संरचनामा खासै काम गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने हो भने अबका निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूकै समूहले चुनाव जित्ने वा हारे पनि जनताको धेरै मत ल्याउने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएकाले फरक ढंगबाट काम गर्न भित्री संरचनाको भन्दा आफूलाई मतदान गर्ने जनता र विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छन् । विज्ञ र मतदाताको विचार र क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलको तर्फबाट विजयी भएकालाई पनि लाभ नै हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने बहुमत ल्याए पनि केही अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरणको रूपमा यसअघिका कैयन मेयरहरूलाई लिन सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले चाहने हो भने राजनीतिक दलबाट विजयीको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छन् । किनकि राजनीतिक तडकभडक, बन्देज र व्यस्तता उनीहरूलाई कम हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन: ज्वाँई–जेठानको रोचक भिडन्त

वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर सत्तारुढ गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। धरानको वडा नं ६ को चुनावी भिडन्त भने राजनीतिक दलबीचमा मात्र सीमित छैन। यहाँ गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवार ज्वाँई–जेठानबीच पनि रोचक भिडन्त हुँदैछ।वडा नं ६ मा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन्, ३९ वर्षीय हरिबहादुर राई। उनका प्रतिस्पर्धी छन्, गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार ३६ वर्षीय कृष्णकुमार राई (भुपाल)। गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्ण एमालेका उम्मेदवार हरिका आ

वीरगञ्ज महानगर प्रमुखमा ठुला दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता सोमबारमात्रै

स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा ठुला राजनीतिक दलका तर्फबाट सोमबारमात्र उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच विभिन्न विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि सल्टाउनुपर्ने भन्दै ठुला दलहरुले सोमबार मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जनाएका हुन् ।गठबन्धनको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगर प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेशमान सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ बजेमात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जानकारी द

वैशाख ३० गते चुनाव हुनेमा एमालेको आशंका, बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय

स्थानीय तह निर्वाचन आउन २५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भएको जिकिर गरेको छ । उसले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै निर्वाचन हुन नदिन सत्तारुढ गठबन्धन लागिपरेको आरोप लगाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनलाई दोष थोपर्दै तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको हो । बैठकले चुनाव हुन नदिने विरुद्ध पार्टी पंक्ति एकढिक्का भएर लाग्ने निर्णय भएको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्व

स्थानीय निर्वाचन : धनकुटामा एमालेलाई पराजित गर्न गठबन्धनको तयारी

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै धनकुटाका राजनीतिक पार्टीले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। चुनावमा आफ्नो पक्षमा मत परिणाम पार्ने होडबाजीमा राजनीतिक पार्टीहरुले आ-आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन्। नेकपा (एमाले)को पकड रहेको बताइने धनकुटामा सत्तारुढ गठबन्धन मिलेर भए पनि एमालेलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा छ। एमालेले आफ्नो पकडा जोगाउन पनि निकै सक्रियता…

निर्वाचनका विषयमा प्रदेश सभापतिसँग काँग्रेसकाे छलफल

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनका विषयमा पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले चुनावी तालमेलका विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश सभापतिहरुसँग छलफल सुरु गरेको हो । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय पार्टीले गरेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने […]

छिट्टै सरकार र गठबन्धनको छिनोफानो हुन्छ : पाण्डे

कैलाली । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छिट्टै सरकार र गठबन्धनको छिनोफानो हुने बताउनुभएको छ । एमालेले धनगढीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन धनगढी पुग्नु भएका पाण्डेले एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धन भत्किने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएकाे हाे । संसदबाट एमसीसी पारित हुने र गठबन्धन […]

सत्तारुढ गठबन्धन टुट्न नदिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच स्थानीय तह निर्वाचन, एमसीसी र सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साँझ स्थानीय तह निर्वाचन, एमसीसी र सत्ता गठबन्धनलगायत विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।  छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनविरुद्ध बनेको सत्तारुढ गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता ...

जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्तारुढ गठबन्धन तयार

काठमाडौं । अन्योल र विवादबीच सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका  छन् । यसअघि आगामी फागुनमा निर्वाचन गर्ने समझदारीमा पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु चौतर्फी दबावपछि जेठमै चुनाव गर्न तयार भएका हुन् । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले जेठभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार गठबन्धनको निर्णयपछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाव दिँदै आएको थियो । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन फागुनमा सार्ने गठबन्धनका केही नेताले बताउँदै आएका  थिए ।