काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक लगानी आकार्षित गर्न वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण सुनसरी–मोरङ क्षेत्रका उद्योगहरुले ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेका छन्। नेपाली कामदारको लागि कोरियामा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य तीन क्षेत्रमा काम गर्न पाइने भएको छ। पछिल्लो ४ महिनामा नेपालीको भान्सामा १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ।
काठमाडौं। शहरी विकास विज्ञ तथा सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले नेपालका शहर आर्थिक वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीनलगायत देशबाट आएका कमसल सामान वितरण गर्ने वितरण केन्द्र भएको बताएका छन् ।
आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका शहर आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र होइनन् यी त भारत, चीन लगायतबाट आएका सामान बेच्ने वितरण केन्द्र हुन् । यहाँ न स्थानीय उत्पादन छ न स्वदेशी ।’
गाउँमा उत्पादन र शहरमा खपत हुने गरी लिंकेज हुनुपर्नेमा नेपालका ठूला शहरमा हुने खपतको लिंकेज भारतीय गाउँसँग हुन पुगेको र यो दु:खद भएको थापाको भनाइ छ ।
उनले कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार चुकेको र जग्गा वर्गीकरणको नीति नै फेल भएको बताए । यसमा सरकार नै दोषी रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
‘सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो तर काम योजनाअनुसार भएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो, उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन्,’ थापाले भने, ‘कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नु लक्ष्य थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा राखेर पठाए ।’ त्यसो हुनुमा धेरै कारण भए पनि राजनीतिज्ञ र सरकारको गलत नीति मुख्य भएको उनले बताए ।
खाद्य सुरक्षा पनि देशको सार्वभौम हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञले नबुझेको थापाको भनाइ छ । ‘देश अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै सबल भए पनि खाद्य सुरक्षा छैन र परनिर्भर छ भने त्यो सार्वभौम भएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमिनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरियो ।’
यसो हुनुमा कृषिभन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी पर्नु र सरकारले गर्ने मूल्यांकन तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन बढी मूल्यको जमिन चाहिनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनी यसमा सरकारको नीति फेल भएको ठान्छन् ।
अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । ‘विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । मनोविज्ञान शहरीकरण नभएर ग्रामीण नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्देशन नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।’ सरकारी प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ भने पनि त्यो गलत तथ्यांक भएको थापा बताउँछन् । यो तथ्यांक घोषित नगरक्षेत्रभित्र बस्नेको मात्रै भएको तर वास्तविक शहरमा बस्ने जनसंख्या २५/३० प्रतिशत मात्रै भएको उनी बताउँछन् । नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको र व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । थापाका अनुसार सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाइदिए निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँछ ।
२०६४ सालमा बनेको शहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । थापाका अनुसार यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । उक्त नीतिमा उल्लिखित प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्छ ।
अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् ।
संघीयताले विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने जनसंख्या नेपालमा झन् राजधानी केन्द्रित भएको तथा सुविधा, रोजगार र मौसम यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।
कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बने त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विस्तारै शहरीकरण हुने तर नेपालमा योजनाविना शहर भन्दिए पुग्यो जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधाका लागि मानिस शहरमा आकर्षित हुने हो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्ने र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘२९३ नगरपालिकामध्ये केही मात्रै साना शहर भएका क्षेत्र छन् । बाँकी सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि छ । नगर घोषणा गर्दा प्राप्त हुने बजेट बढ्ने र सेवासुविधा पाइने आशले धेरै गाउँ नगरमा गएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित हुँदा सेवासुविधा र अवसर तयार भएनन् । गरिखाने बाटो नहुँदा तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको थापाले बताए ।
पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिने तर त्यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सेवासुविधा पुर्याउनुका साथै ठूला योजना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय र उद्योग पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘यसले त्यहाँ रोजगारीको अवसर र सुविधा ल्याउँछ अनि बस्ती विस्तारै फर्किन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र कर छूट दिने गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता कुरा कसैले नउठाएको थापाको निष्कर्ष छ ।
हालका शहरको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै योजना बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समावेशी र दिगो शहरीपन हुनुपर्नेमा हाम्रा शहरमा शहरी गरीबी बढ्दो छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह हुन सक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । शहर धनीको मात्रै होइन, गरीबको पनि हो । उनीहरूलाई सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले भने, ‘हाल काठमाडौंमा जे भएको छ त्यो गलत छ । व्यवस्थापन गर्ने हो निषेध होइन ।’
नागरिकले पनि सचेत बनेर सरकारी काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले थपे, ‘अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएको शहर हो । यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन निर्माण क्षेत्रले गर्छ । थापाका अनुसार दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालेको प्रसंग जोड्दै उनले हामीले पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा न्यूट्रल बन्न सकिने बताए । यसका लागि हाम्रै वन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूख काट्दा वातावरण बिग्रियो भन्नुलाई गलत करार गरेका थापाले नयाँ रोप्दै पुराना काट्दै जानुपर्ने बताए ।
केही वर्षअघि वैज्ञानिकबीच चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेको भन्दै उनले कागबेनी बाढी र काठमाडौंमा हुने डुबानलाई त्यससँग जोडे । तर, यो विषय राजनीतिक दलका फोरममा नउठेको उनको गुनासो छ । उनको भनाइमा यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय हो ।
विराटनगर । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेको महानगरले वैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निषेध गरेको छ । महानगरले अभियान सफल बनाउन बिहीवार चेतनामूलक प्रभातफेरी गरेको छ ।
महानगर परिसरबाट शुरू प्रभातफेरी नगरका विभिन्न भागको परिक्रमापछि शहीद रंगशालामा पुगेर समापन भएको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका कार्यबाहक मेयर काजीबहादुर बस्नेतले विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य सहर बनाउने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाइएको बताए । ‘महानगरले सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सफाइका क्रममा नाला सफा गर्दा ७० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थका खोल भेटिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘महानगरले शुरू गरेको अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले सुर्तीजन्य पदाथ सेवनले मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने बताए । उनले महानगरले निषेध गरेको क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरे कानूनीले तोकेको कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको भनाइ थियो । ‘महानगरले शुरू गरेको यो अभियान अत्यन्तै राम्रो छ, यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा कानूनले तोकेअनुसार कारबाही हुनेछ ।’ उनले अभियानलाई प्रशासनको तर्फबाट सधैं साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले पहिलो चरणमा अभियानअन्तर्गत पाँच स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महानगर र सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, बसपार्क र बसमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइने छैन । कसैले सेवन गर्न चाहेमा सुरक्षित तबरले अरुलाई हानी नहुने गरी सेवन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
बढ्दो मोटोपनको कारणले संसारभर ज्यान गुमाउने या दीर्घ रोगले पीडित हुने क्रम जारी छ । स्वस्थ्यकर जीवनशैलीको चार मुख्य बाधकहरू धूमपान, मदिरा, प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट तथा जनावरबाट पाइने खानाको धेरै उपभोग हो ।पोषणको विषयमा धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । ७० प्रतिशत मृत्यु दीर्घकालीन रोगका कारणले हुन्छ, जुन स्वयं जीवनशैलीको परिणाम हो । सही जीवनशैलीको अनुसरण गरेमा ९० प्रतिशत टाइप–२ मधुमेह, ८० देखि ९० प्रतिशत मुटुरोग, ४० देखि ७० प्रतिशत क्यान्सर निराकरण गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अनुसन्धान देखाए
माघ ४ काठमाडौं । तपाईं भाडामा बसिरहेको कोठाको मासिक भाडा कति तिर्नुहुन्छ ? ४ हजार ? ५ हजार ? वा ६/७ हजार ?
तर कलंकीमा सञ्चालनमा रहेको नेशनल बिजनेश ट्रेड सेन्टर (एनबीटीसी) सपिङ कम्पलेक्समा भने मासिक ३ हजार रुपैयाँ देखिनै सटर लिन पाइन्छ । त्यो पनि १/२ महिनाको लागि होइन, पूरा २ वर्षको लागि ।
कम्पलेक्स रहेको ठाउँ कलंकी वरपर सामान्य कोठाको भाडा नै ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।
तर कोभिड महामारीका कारण व्यावसायमा असर परेपनि व्यापारीलाई अफ्ठेरो नपरोस भनेर २ वर्षसम्म ७० प्रतिशत भाडा छुट दिएका कारण एनबीटीसीको सटर भाडा भने वरपर पाइने कोठाको भाडा भन्दा पनि सस्तो भएको हो ।
दुई वर्षपछि पनि सटरको भाडा धेरै महँगोपर्ने देखिन्न । प्रतिवर्गफिटर १२० रुपैयाँ देखि २०० रुपैयाँसम्म मात्रै भाडा रहेकोले १०० वर्गफिटको सटरको भाडा १२ देखि २० हजार रुपैयाँ सम्म मात्रै पर्छ ।
सञ्चालनमा रहेका मध्ये नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लसेल कम्पलेक्समा एक हजार सटर छन् । त्यो मध्ये करीब तीन सय सटर खाली रहेको कम्पलेक्सको भनाई छ ।
न्युरोडका होलसेल व्यवसायीहरु मिलेर बनाएको उक्त कम्पलेक्स सञ्चालनमा आइसकेको छ । सिनेमा हल सहितको कम्पलेक्समा खुद्रा व्यवसाय भने गर्न पाइदैन ।
कोभिडका विभिन्न भेरियन्टका कारण व्यावसाय विस्तारमा समस्या रहेको र तत्काल व्यावसाय नभएपनि व्यापारीलाई आर्थिक भार नपरोस भनेर २ वर्षसम्म कूल भाडाको ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको एनबीटीसीका सञ्चालक चिरञ्जीवी पौडेलले बताए ।
यो बीचमा सबैकुरा ठिकठाक भएर राम्रै व्यापार भयो भने पनि कम्पनीले २ वर्षसम्म थप भाडा माग्दैन । पौडेलले भने, २ वर्षपछि भने सम्झौता गरिएको भाडामा ५ देखि १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ ।
अहिले कम्पलेक्समा प्रतिवर्गफिट २०० रुपैयाँ पर्ने सटरको भाडा पनि जम्मा ६ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्छ । २ वर्षसम्म मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काठमाडौंका कुनैपनि ठाउँमा सटर नपाउने एनबीटीसीका व्यवस्थापक शैलेश चित्रकारले दावी गरे ।
नयाँ व्यवसाय गर्ने साथीहरुलाई पनि व्यवसाय गर्ने हिम्मत आओस भनेर २ वर्षसम्म ७० प्रतिशत छुट दिएको चित्रकारको भनाई छ ।
‘कोभिडको बेलामा धेरै ठाउँमा घरबेटीले कोठाबाट निकालेको, सटर खाली गराएको समाचार सुनेका थियौं ।’ चित्रकारले भने, ‘महामारी कहिले सकिन्छ भनेर एकिन नभएको बेलामा नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने साथीहरु डराएका पनि हुन सक्छन् । त्यसकारण २ वर्षसम्म कोठाभाडा भन्दा सस्तो दरमा सपिङ कम्पलेक्सका सटर भाडामा दिएका छौ ।’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो ।
‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् ।
‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
वैशाख १७, जुम्ला । जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले जुस उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । जिल्लामा पाइने स्याउ, आरु नासपती लगायतका फलफूलबाट जुस उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाको–३ स्थित निधार डाँडामा जुस उद्योग स्थापना हुने भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफूलबाट उत्पादन हुने जुसको बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँमै जुस उद्योग निर्माण गर्न लागिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
असार अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आउने गरी उद्योगको निर्माण हुने र कोरोना कहरले रोजगारी गुमाएका स्थानीय युवाले निर्माण कार्यमा सहभागी भएर रोजीरोटी समेत जुटाउने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
करीब १५ लाखको लगानीमा निर्माण हुने उद्योगमा ३० प्रतिशत स्थानीय सहकारीको लगानी हुने छ भने बाँकी ७० प्रतिशत बजेट कृषि विकास कार्यालयले लगानी गर्ने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
उद्योगबाट उत्पादित सबै वस्तुको बजारीकरणमा स्थानीय तहबाट सहजीकरण हुने र गाउँमै सडक पुगिसकेको तथा नेपालका विभिन्न बजारमा माग अनुसार विक्री गर्न आवश्यकता अनुसार पालिकाले समन्वय गर्ने भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले समूह सरकारी साझेदारी मोडेल अन्तर्गत जुस उद्योगको निर्माण भइरहेको बताए ।
बाहिरी बजारमा जुम्ली अर्गानिक फलफूलको जुसको माग बढिरहेकोले उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा समस्या नहुने समेत कृषि विज्ञको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत समूह सरकारी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत १५ लाखको लगानीमा गुठिचौरमा जुस उद्योग बन्न लागेको हो । रासस
सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेसँगै नयाँ निर्देशिका ल्याई त्यसलाई सहज बनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरिसकेको छ। यो निर्देशिका आगामी जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए।
‘यसअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक (परीक्षा) ट्रायलमा शतप्रतिशत पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्थ्यो। तर नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब ट्रायल परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार ल्या...
बिमस्टेक सम्मेलनका लागि काडमाडौं उपत्यकाका धेरैजसो निजी विद्यालय आज बन्द भएका छन् । गाडी भएका ७० प्रतिशत विद्यालय बन्द भएका हुन् ।
गाडीबाट विद्यार्थी ओसार्नु पर्ने धेरैजसो विद्यालय आजैदेखि बन्द भएका निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सनले जनाएको छ । आज बिजोर नम्बरका गाडी मात्र चलाउन पाइने भएपछि विद्यालयनै बन्द गर्नु...
