गोरखापत्र

आश्विन २०८०

‘विश्व सम्पदा सूची’ मा पनौतीलाई समावेश गर्न पहल

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका–७ लाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न स्थानीयवासीसँग छलफल गरिएको छ । नगरपालिकाले २०५४ सालदेखि तत्कालीन वडा नं. ५, ६ र ७ (हालको वडा नं. ७) लाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म सफल हुन नसकेपछि नगरपालिकाले स्थानीयवासीसँग पुनः छलफल सुरु गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाटन संग्रहालयमा प्रदर्शनी : भूकम्प 'झस्काउने' तस्वीरदेखि नेपाल चिनाउने वस्तुसम्म [तस्वीरहरू]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना

काठमाडौं । सरकारले लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १र२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न पाइने छैन । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर छोइनसक्नु भएका बेला जग्गा व्यवसायीले कृषिक्षेत्रको सस्तो जग्गालाई नै प्लटिङ गरेर धमाधम बेचबिखन गरिरहेका छन् । अब भने कृषिक्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ गरेको पाइएमा सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा थप कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकाले अहिले आएर कसैले थाहा नपाई कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनें भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्न नपाइने उनले बताए । कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाँटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेरनगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । के के छ नियमावलीमा ? संसद्बाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । नियमावलीको उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो । नियमावलीका विशेषता भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन र अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् । यी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तो कृषिक्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको विक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । विपत् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछन् । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिनेछ । कृषि भूमिमा यन्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नरगराउन सक्नेछन् । नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजनाविपरीतका कार्य गर्न, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अब कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन नपाइने, तपाईंको जग्गा कृषिक्षेत्र वा आवासमा परेको कसरी थाहा पाउने ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुनको मण्डपमा फेरि ठडिएको काष्ठमण्डप : 'अब काठ खोज्न अन्त जान नपरोस्'

काठमाडौं : २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको लोकार्पण गरेकी हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुदानमा निर्मित काष्ठमण्डपको आज भण्डारीले लोकार्पण गरेकी हुन्। भण्डारीले असहज स्थितिको सामना गर्दै ऐतिहासिक गौरवपूर्ण विश्व सम्पदा सूची क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै निर्माणमा संलग्न…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

नरसिंह मन्दिर जीर्णोद्धारमा पुरात्वत विभागको लापरबाही

पेटी र पहिलो तल्लामा मात्र ४८ भन्दा बढी प्रकारका इँटा प्रयोग भएको छ । अहिले यस्तै आकारका इँटा बनाउन कठिन भएकाले काम सक्न चुनौतिपूर्ण रहेको होराको भनाइ छ ।

Image Khabar भाद्र २०७८