महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।
सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन ।
स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो ।
हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन ।
फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ ।
अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्गस प्रा.लि.ले कम्पनी ऐन को दफा ६३ बमोजिम कारोवार स्वीकृति गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको छ ।नेपालमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरु मध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत एक मात्र पव्लिक लिमिटेड कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्गस प्रा. लि. लाई पब्लिक लिमिटेडमा पारित गरी शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेड कायम भई लगानी गर्ने उद्येश्य रहेको पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको हैसियतले कारोवार संचालन गर्न कम्पनी ऐन को दफा ६३ बमोजिम कारोवार स्वीकृति समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।शिवम होल्डिङ्गस लिमिटेडको अधिकृत पूँजी ५ अर्व ८० करोड र चुक्ता पूँजी ४ अर्व रहेको छ भने शिवम् होल्डिङ्गसले नेपाल कै सबै भन्दा ठूलो क्षमतामा स्थापित अत्याधुनिक प्रविधियुक्त क्लिङकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने चिनीया विदेशी लगानी समेत रहेको होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. को सस्थापक रहि उक्त उद्योगमा ३० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको छ । शिवम् होल्डिङ्गसको ३० प्रतिशत र चिनीया हङकङ रेड लाइन सिमेन्ट नं. ३ कम्पनीको ७० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको होङशी शिवम् सिमेन्टले पहिलो चरणमा ६००० मे. टन. क्लिङकर र सिमेन्ट विगत ३ बर्ष देखि उत्पादन तथा विक्री वितरण गरी रहेको छ । दोस्रो चरणमा हालको क्षमता अभिवृद्धि गरी थप ६००० मे. टन. उत्पादन गर्ने र दैनिक २०,००० मे.टन. चुनढुङ्गा खानी स्थलबाट उद्योग स्थलसम्म पु¥याउन आधुनिक कन्भेयर वेल्ट निर्माणको क्रममा ५ कि.मि. लामो सुरुङगमार्ग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त कम्पनीले गत आ.व. २०७७।०७८ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत वोनस शेयर समेत वितरण गरिसकेको छ ।साथै शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको अधिकाँश रकम होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. को उद्योगमा संस्थापक शेयरवालाको हैसियतले शेयर लगानी गरिसकेको र मूनाफा भई प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न शुरु भई सकेको यस कम्पनीले संस्थापक समूह तर्फ ८० प्रतिशत रहेको छ भने निकट भविष्यमा धितोपत्र वोर्ड समेतको स्वीकृतिमा निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि समेत सार्वजनिक निस्कासन गरी पूँजी संकलन गरि थप अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने योजना रहेको छ । शिवम होल्डिङ्गस लिमिटेडमा मुख्य लगानीकर्ता, संस्थापक शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको करिव ८५ प्रतिशत अर्थात रु. ३ अर्व ४० करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाको शेयर लगानी रहेको छ भने अन्य १९ जना विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यापार र पेशा व्यवसायको आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफलता पूर्वक क्रियासिल रहेका व्यक्तिगत संस्थापकहरुको करिव १५ प्रतिशत अर्थात रु. ५९ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर रकम लगानी गरेका छन ।यस शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेडले प्रत्यक्ष रुपमा शेयर लगानी रहेको होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. मुलुककै हालसम्मको ठूलो उत्पादन क्षमता जडित वेष्ट हिटबाट करिव १२ मेघा वाट विद्युत उत्पादन गरी आफै सिमेन्ट उत्पादनमा उक्त विद्युत उपयोग गर्ने पहिलो उद्योग हो भने दोस्रो लाईनबाट उत्पादन शुरु भएपछि प्रति दिन १२००० मे. टन. क्लिङकर तथा सिमेन्ट उत्पादन हुने छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट होङशी शिवम सिमेन्ट उद्योगलाई २५ मेघावाट विद्युत जडान भई प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त उद्योगको कारण हाल नेपालमा सिमेन्ट र क्लिङकर उत्पादनमा आत्मानिर्भर भई देश विकासमा समेत ठूलो योगदान पुगेको अवस्था छ । त्यसै गरी शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड, शिवम् होल्डिङ्गस कम्पनीको संस्थापक तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट NS - Quality Award प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल कै एक अग्रणी उच्च गुणस्तरको शिवम् ब्राण्डको असली ओ.पि.सि. सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने सिमेन्टका रुपमा आम उपभोक्ता वर्गले सर्वाधिक रुपमा खोजी गर्ने र रोजाईको सिमेन्ट रहेको छ ।
वीरगञ्ज । एक जना व्यक्तिले वर्षमा औसत ५० मीटर कपडा उपयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ । यस आधारमा नेपालमा वर्षेनि १ अर्ब ५० करोड मीटर कपडाको खपत हुने दाबी कपडा उद्योगी पीताम्बरकुमार मुनकाको छ ।
नेपालका साना/ठूला २०० ओटा कपडा उद्योगबाट वर्षमा १० करोड मीटर कपडा उत्पादन हुने अनुमान उद्योगीहरूको छ । अरू परिमाण आयातको भरमा चलेको छ । करीब २० करोड मीटर कपडा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र अन्य परिमाण भारतसँगको खुला सिमानाबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिइरहेको दाबी उत्पादकहरूको छ ।
यस आधारमा झन्डै सवा अर्ब मीटर कपडा अनधिकृत तरीकाले आयात भइरहेको छ ।
यसरी आउनेमा केही परिमाण सीमावर्ती बजारका हुने किनमेलबाट आउँछ । अधिकांश राजस्व छल्ने अभिप्रायले तस्करी हुन्छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमानामा खटिएका निकाय यसमा निरन्तर उदासीन देखिएको आरोप उद्यमीहरूको छ ।
कपडाको बढ्दो खपत स्वदेशी उद्योगका लागि अवसर भए पनि अवैध तरीकाले भित्रिने कपडा स्वदेशी उद्योगलाई सकसको कारण बनेको छ । खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगले क्षमता बढाउन नसकेको उद्योगी मुनकाको गुनासो छ । स्वदेशी बजारमा बाहिरी कपडाको वर्चस्व छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक विनय शाह बताउँछन् । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति नलिएका कारण यहाँका उद्योगले यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ उद्योगी शाहको छ ।
उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिए आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । ‘बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको उदाहरण छ । हामीकहाँ कपडा उत्पादनको भविष्य राम्रो भए पनि यसको उपयोगमा सरकारी नीतिको साथ भएन,’ गाडिया भन्छन् ।
‘२५/३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट भारतमा कपडा जान्थ्यो । तर, अहिले अवस्था उल्टिएको छ । अधिकांश कपडा उतैबाट आउँछ । त्यो पनि अधिकांश अवैध माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ वीरगञ्जको क्राउन र कोहिनुर टेक्सटाइलका सञ्चालकसमेत रहेका मुनकाले सुनाए ।
यस कारण छ, बाह्य कपडाको बिगबिगी
भारतले त्यहाँका कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यहाँको सरकारले कपडा उद्योगलाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको र उत्पादन लागत कम भएकाले स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ ।
भारतबाट भित्रिने सस्तो कपडाका कारण स्वदेशका उद्योगीले उच्च गुणस्तरको प्रविधिमा समेत लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको उद्यमी बताउँछन् । प्रविधिमा कन्जुस्याइँ गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट बनेको कपडामा शत प्रतिशत छूट थियो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो सहुलियत हटायो । त्यसैताका भारतले कपडामा लिँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
नेपालले करमा दिएको सहुलियत हटाएकै बेला भारतमा सहुलियत बढेपछि त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परेको बुझाइ उद्यमी गाडियाको छ । ‘त्यसयता स्वदेशको बजारमा भारतीय कपडाको वर्चस्व झनै बढेर गयो,’ उनले भने ।
भ्याट सहुलियत हटाएको विरोधमा कपडा उद्योगी उद्योग बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएपछि भ्याट सहुलियतको सट्टा विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ देखि यो सहुलियत पनि हटायो । त्यसबेला कतिपय उद्योगले उपभोग गरिसकेको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नु परेको थियो ।
नेपालमा कपडा उद्योगका पर्याप्त सम्भावना भएर पनि नीतिगत अस्थिरताले उद्योग फस्टाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘नेपालको कपडा उद्योग भारतीय उद्योगबाट प्रभावित भएको अवस्थामा त्यहाँ सहुलियतमाथि सहुलियत थपिँदा यहाँ भने पाएको सुविधा पनि खोसेर उद्यमीको मनोबल कमजोर पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
‘हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा छ । भारत सरकारले कपडा उद्योगलाई अनुदानदेखि अन्य थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अनुदान प्राप्त कपडाको अगाडि स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?’ युवा उद्यमी चेतन गाडियाको प्रश्न छ ।
कपडा उद्योगमा ५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने दाबी उद्यमीहरूको छ । यस्ता उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ । सरकारी नीतिकै कारण विगतमा कतिपय नाम चलेका कपडा उद्योग बन्द भएको स्मरण गर्दै उद्योगी गाडिया भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा नहुँदा उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।’
सरकारले कम्तीमा १५/२० वर्षका लागि कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो कपडा उद्योगले औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने उद्यमी बताउँछन् ।
कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको हो ।प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कूल क्षमताको ७०.५ प्रतिशत उपयोग गरेका […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी नेपालको पारवहनको समस्या समाधान र सहजीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यातायात तथा पारवहन समितिको अध्यक्ष रहिसकेका टेमानी पारवहनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपालको पारवहन क्षेत्रका समसामयिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष टेमानीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा पारवहनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिइएको छ । मैले २० वर्षजति यो क्षेत्रमा काम गर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ । पारवहनमा हाम्रो अवस्था २० वर्ष पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि हामी त्यहीँ छौं । पारवहनको आधार सडक पूर्वाधार हो । सडक राम्रो भएको ठाउँमा पारवहन लागत कम हुन्छ । त्यहाँ पारवहन फस्टाउँछ । हामीकहाँ यस्तो पूर्वाधारमा त्यति ध्यान छैन । ३० वर्ष पहिला त कार्गो रोप वे थियो । अहिले त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । बरु, पारवहनको पूर्वाधारमा त्यस बेलाको सरकार बढी संवेदनशील थियो कि जस्तो लाग्दछ । पारवहनको मूख्य परिमाण वीरगञ्ज र काठमाडौंको बीचमा छ । यस्तोमा पारवहनका वैकल्पिक उपायहरू भएमा खर्च घटाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट रोप वे विस्तार हुनुपर्ने हो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकले पारवहनको खर्च घटाउन सक्दछ । यसबाट ३०० किलोमिटरको दूरी १२० किलोमिटरमा झर्न सक्दछ, जसले इन्धनको खपत र आयात दुवै कम हुन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार केन्द्रित रहेको भारतले पारवहनमा ५ वर्षमा ४० लाख करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाट पारवहनको लागत २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो खर्च १२ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । यो भनेको यूरोपियन देशको हाराहारीमा हो । हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
पारवहनका पूर्वाधार विस्तारमा अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । नीतिगत रूपमा कहाँ चुकिरहेका छौं, त्यसको विश्लेषण आवश्यक छ । यसको समीक्षा गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्दछ । भारतले द्विपक्षीय सन्धिमार्फत हामीलाई दिएको सुविधा पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा जग्गा दिएको छ । वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय रक्सौल स्टेसनको छेउमा पनि जग्गा छ । तर उपयोग हुन सकेको छैन । पहिले यातायात संस्थानको ट्रक कोलकाता गएर कार्गो लिएर आउँथ्यो । अहिले त हामी पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । विकासको सट्टा पछाडि धकेलियौं । के गर्दा के प्रतिफल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम त सरकारको हो ।
यसमा निजीक्षेत्र पनि अघि बढ्न सक्थ्यो नि, त्यसतर्फ किन प्रयास नभएको त ?
निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारको गृहकार्य चाहिन्छ । सरकार उल्टो गतिमा छ । पारवहनमा कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने निश्चित भएन । नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ता अन्योलमा पर्दछन् । नेपालको पारहवन नीति विदेशीले बनाउँछन् । नेपालको निजीक्षेत्रसँग उपयुक्त गरिकाले सुझावसमेत लिने काम हुँदैन । उनीहरूले बनाएको नीति हाम्रा लागि कति उपयोगी होला ? सरकारले जानकारहरूको कुरा सुन्ने काम पनि गरेको छैन । पारवहनको सबैभन्दा ठूलो हब वीरगञ्ज हो । यहाँ तीन ओटा भन्सार छन् । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । समस्या र समाधान दुवै यहाँको निजीक्षेत्रले बुझेको हुन्छ । तर, सरकारले कहिल्यै पनि सोध्ने काम गरेको छैन । सरकारले आफै नीति बनाउँछ । त्यही अनुसार भारतसँग सहमति गर्छ । यसले हामीलाई फाइदा हुन सक्दैन ।
यसबीचमा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि थुप्रै पूर्वाधार बनेका छन् । ती उपलब्धि होइनन् र ?
सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू भयो । वास्तवमा त्यो एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । तर, आज पनि बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । कुनै सुधार भएको छैन । रेल सेवामा पूर्वाधार सुधार भएको छैन । अन्त कतै विस्तार भएको पनि छैन । बन्दरगाहमा अपयोगविहीन भएको रेल ट्र्याक परिवर्तन गरेर मात्र पनि २५ प्रतिशत उपयोगिता बढाउन सकिन्थ्यो । एकीकृत जाँच चौकी बन्यो । जाँच चौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर क्षेत्रफल बढाउने कुरा थियो, जुन अझै अघि बढेको छैन । भोलि रेल विस्तार गरेर काठमाडाैंसम्म पुर्याउने कुरा पनि छन् । यसमा पर्याप्त सुधारको खाँचो छ ।
निजीक्षेत्रले पनि यस्ता पूर्वाधार चलाएका अभ्यास अन्त देखिन्छन् । हामीकहाँ यो किन हुन नसकेको होला ?
निजीक्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । तर, त्यसमा भन्सार, कस्टम बन्डेड वेयर हाउस सरकारले चलाउनु पर्दछ । प्रशासनिक व्यवस्थापन सकारको हुनु पर्दछ । जस्तो कि, समुद्री पोर्ट निजीक्षेत्रले चलाएको हुन्छ । भन्सार, सुरक्षालायतका पक्ष सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपालमा पनि निजी बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । यसले लागत घटाउँछ । हामीकहाँ त एउटा भएको सुक्खा बन्दरगाह पनि विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । हामीले किन नचलाएको ? यसमा विदेशीलाई किन ल्याउनु परेको ? सरकारले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको शर्त नै यस्तो राख्छ कि, त्यसमा नेपाली कम्पनी आउनै सक्दैनन् । यस्ता विरोधाभासको समाधान हुनुपर्छ ।
नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता नै पुग्दैन भनिन्छ नि ?
क्षमता एकैपटक बन्ने कुरा होइन । भारतका धिरुभाइ अम्बानी पनि पहिला नोकरी गर्थे, उनको समूह आज कसरी माथि पुग्यो ? भारतमै बन्दगाह र रेल सञ्चालनमा ख्याति कमाएको अडानी समूह ५१ हजार पूँजीबाट व्यापार शुरू गरेर आज कुन उचाइमा पुगिसक्यो ? नेपालकै विनोद चौधरी एकाएक अर्बपति भएका त होइनन् नि । दुनियाँमा कुनै पनि कम्पनी एकै पटक ठूलो भएर जन्मिएको हुँदैन । खासमा समस्या क्षमता भएन भन्ने होइन । सरकारले निजीक्षेत्रको दक्षता बढाउने नीति नै लिएन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले नियन्त्रण गर्दा बिग्रन्छ । पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा सबैभन्दा कमजोर छ ।
पावहनमा लागत बढेकोबढ्यै किन होला ?
सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसले के गर्यो ? त्यहाँका एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम ग¥यो । यसले लागत घट्न सकेन । ईसीटीएस त खर्च बढाउने काममात्र भएको थियो । त्यसको सञ्चालन पनि नेपालको कम्पनीलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि । सरकारकै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले चलाएको भए पनि हुने थियो । यसमा सरकारको चासो नै देखिएन । नेपालको पारवहनका प्रत्येक पक्षलाई अरूमाथि आश्रित बनाउनु खर्च बढ्नुको मूल कारण हो । अब स्वदेशमा पारवहन कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । उदाहरणको रूपमा हेरौं, पहिला क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । केही वर्षअघि भारतको रक्सौलमा प्रदूषणको विषयमा विरोध भयो । रक्सौलबाट आउन बन्द भयो । परिणाम, नेपालमै क्लिंकर उत्पादन बढ्यो । आज नेपालमै क्लिंकर फालाफाल छ । सिमेन्ट पनि सस्तो भयो । हामी आत्मनिर्भर भयौं । पारवहनका पूर्वाधारमा किन नसक्ने ? त्यसमा सरकारले प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । भारतसित भएका पारवहनसँग सरोकार राख्ने सन्धिमा सरकारको नीति बुझ्न सकिएको छैन । आफ्नो हितमा दबाब दिन सकेका छैनौं कि, आवश्यक ठानेकै छैनौं ? सरकारी पहल, प्रयास र परिणाम हेर्दा यसमा आशंका हुन्छ ।
लागत घटाउन ढुवानीमा एफओबी पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ । तर, यसमा व्यवसायी किन चनाखो नभएको ?
आयात र निर्यात दुवैमा हाम्रो हात तल छ । हाम्रो बजार सानो छ । मालसामान किन्दा र निकासी गर्दा पनि बाहिरका व्यापारीको शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै समय चीनबाट हामीकहाँ २५००/३००० अमेरिकी डलरमा आउने सामान भारतमा ५०० डलरमा आउँथ्यो । यो बजारको कारणले भएको हो । अमेरिकाले दिएको छूट किन उपयोग भएन ? कतिपय देशबाट त गएको मालसामान फिर्ता भएको छ । अहिले निर्याकर्ताले सीआईएफ वीरगञ्ज नभए सामान दिन्न भन्दिन्छ । यी समग्र समस्या समाधानका लागि सरकारले हाम्रो निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारले एफओबीबाहेक अरू विकल्प बन्द गरोस् त, उनीहरू दिन बाध्य हुन्छन् । खर्च घटाउने अर्को तरीका भारतीय बन्दरगाहसम्म एफओबी वा सीआईएफमा मालसामान मगाउने र त्यहाँबाट हाम्रो रेल र कन्टेनरमा ल्याउने हो । यसो भएका पारवहनको खर्च घट्न सक्दछ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल रेलवेले निजीक्षेत्रलाई अघि सारेर यसमा काम गर्न सक्दछ ।
नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौतामा संशोधनपछि भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेको छ । यसबाट नेपालको पारवहनले लाभ लिन सकेको छ कि छैन ?
यसबाट अहिलेसम्म नेपालीले फाइदा पाएको छैन । यो कसरी हुन्छ ? कोन्करले रेल भाडा घटाएर हामीलाई के फाइदा भयो ? त्यो त सिपिङ कम्पनीले लिएको छ । सिपिङले भाडा घटेको सूचना त गरेको छैन । यसबाट फाइदा जति सिपिङ कम्पनीलाई गयो । हामीहरू त्यसै खुशी हुने बानी छ । अहिले ढुवानीको भाडा ४ गुणासम्म बढेको छ । पारवहन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर यसमा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । यो वृद्धि वास्तविक हो कि, कार्टेलिङ हो, कसैलाई थाहा छैन । २ हजार डलरको भाडा ८ हजार डलर पुग्दा सरकार किन चनाखो भएको छैन ? यसमा सरकारको चासो देखिनुपर्ने होइन र ?
युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन ।
नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो ।
वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन ।
तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन ।
श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ ।
नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन ।
जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ ।
आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ ।
जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन ।
परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ ।
सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्धजलाशय (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता अर्थात् क्यू ४० प्रावधान हटाएको छ । प्राधिकरणको यसै हप्ता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पीआरओआर आयोजनाको हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पीआरओआर आयोजनाको हकमा मात्र क्यू –४० को प्रावधान हटेको बताए । ‘यो प्रावधान त्यति वैज्ञानिक देखिएन । पीआरओआर प्राजेक्टका हकमा यो व्यवस्था हटाएका हौं,’ उनले भने, ‘अब त्यस्ता आयोजनाले अर्को प्रावधान अर्थात् वर्षात्मा जडितक्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गरे पुग्ने छ ।’ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओरआर) जलविद्युत् आयोजनाको हकमा उक्त व्यवस्था कायमै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यस्ता आयोजनामा क्यू–४० प्रावधानसँगै वर्षातमा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने गरी दोहोरो प्रावधान रहेको थियो । साथै, निजीक्षेत्रले पनि उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । ‘समग्रमा क्यू–४० को आवश्यक नदेखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाएका हौं ।
अब हिउँदमा ३० प्रतिशत र वर्षात्मा ७० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अर्काे व्यवस्था तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार नै त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनेछन्,’ शाक्यले भने ।
अब अर्थ जलाशय आयोजनाको अध्ययन पनि खुल्ला रूपमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी आयोजनाको अध्ययन गर्न सकिने शाक्यले बताए ।
