काठमाडौं । हाम्रा सरकारी निकायहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर मानिँदै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुकै मिलिमतोमा पछिल्लोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध गर्दा राज्यकोषमा २१ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको […]
.jpeg)