काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘गलपासो’ बन्दै गएको छ । खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको दायित्वसमेत प्राधिकरणले बेर्होनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको हो । स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणले बेर्होनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी […]
.jpeg)
