युक्रेन युद्ध: रूस, चीन र अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको सम्भावित भविष्य

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक र सम्भावित ब्रिक्स मुद्रा: डलरको दबदबालाई रोक्न सक्ला ?

धेरै वर्षदेखि छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको र गतहप्ता मात्र सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ सम्मेलनमा पनि चीन तथा दक्षिण अफ्रिकाले महत्त्वका साथ माग गरेको ‘ब्रिक्स मुद्रा’ ले कसरी भावी विश्वव्यापारमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ भन्नेबारे अनेक कोणबाट बहस हुन थालेको छ । यसैको आलोकमा सम्भावित ब्रिक्स मुद्राका केकस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्नेबारे यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्रिक्स मुद्राका बारेमा चर्चा गर्नुअघि स्वयं ‘ब्रिक्स’का बारेमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । वास्तवमा अमेरिकामा सन् १८६९ मा स्थापित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ गोल्डमेन साख्सका प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख ‘बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनोमिक्स ब्रिक्स’ मा ब्राजिल, रूस, इन्डिया (भारत) र चीनको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्दै ब्रिक शब्दलाई पहिलोपटक सन् २००१ मा प्रयोग गरेका थिए । यिनै चार देशका क्रमश: नामबाट ब्रिक बनेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उनले यो शब्दको प्रयोग गरेको करीब ८ वर्षपछि अमेरिकी तथा पश्चिमा देशहरूको आर्थिक दबदबालाई चुनौती दिने अभिप्रायले रूसको अग्रसरतामा एक अनौपचारिक क्लबका रूपमा सन् २००९ मा एक ब्रिकको स्थापना भयो । त्यसको १ वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका (साउथ अफ्रिका) पनि थपिएपछि यसको पहिलाको नाममा साउथ अफ्रिकाको ‘एस’ पुच्छर लागेर अद्यपर्यन्त नै उक्त संगठन ब्रिक्सकै नाममा सुविख्यात छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा विश्व बैंकजस्तो औपचारिक बहुपक्षीय संगठनको स्वरूपमा नभए पनि यो समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको करीब आधा अंश र यूरोपेली अर्थतन्त्रको करीब दुई गुना र अमेरिकी अर्थतन्त्रको हाराहारीमै रही विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अंशको प्रतिनिधित्त्व गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वमा भएको ग्यास भण्डारणमा यो क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत माथि रहेकाले पनि यसको महत्त्व यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा सञ्चालित हुने यो संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू विकसित देशहरूको संगठन ‘जी २०’ का समेत सदस्य छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)का अनुसार सन् २०२२ को ब्रिक्सको विश्व अर्थतन्त्रमा ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत योगदान थियो भने जी ७ राष्ट्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुक ब्रिक्सको सदस्य बन्न इच्छुक देखिएका छन् । यसरी इच्छा जाहेर गर्ने देशहरूमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, कंगो, अर्जेन्टिना, क्युबा इजिप्ट आदि प्रमुख छन् । पेन्गुइन बुक्सले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको सत्रौं शताब्दीका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं लेखक हेनरी किसिन्जरको ‘द वल्र्ड अर्डर’ नामक पुस्तकमा कुनै पनि मुलुकले १ शताब्दीभन्दा बढी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने गरी ब्रिक्स अगाडि बढ्ने हो कि होइन त्यो भने अबका केही वर्षभित्र मात्र यकीनका साथ भन्न सकिनेछ । ब्रिक्स मुलुकहरूले ५० अर्ब अमेरिकी डलरमा सन् २०१४ मा न्यू डेभलप्मेन्ट बैंक शुरू गरेका थिए । यसलाई ब्रिक्स बैंक भनेर पनि चिनिन्छ । ब्रिक्स बैंकको विक्सससँगै अहिले ब्रिक्स मुद्रा पनि जारी गर्ने गरी विशेष गरी रूस र चीनले जोडबल गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो मुद्राको प्रभावका बारेमा चिन्तन हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । यद्यपि यस्तो मुद्रालाई अहिलेसम्म भारतले भने समर्थन गरी नसकेको बताइन्छ । केही वर्षदेखि यही ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेकथरी आकलन पनि हुन थालेको छ । ब्रिक्स मुद्राको प्रमुख उद्देश्यचाहिँ यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा एकीकरण गर्ने बताइएको छ । एकल मुद्राको माध्यमबाट गरिने आर्थिक एकीकरणमार्फत सदस्य मुलुकहरू बीचको आर्थिक, पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई तीव्रता दिनुका साथै आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा यस्तो मुद्राको प्रयोगले विश्व आर्थिक कारोबारमा अमेरिकी मुद्राको प्रभुत्वबाट आफूलाई मुक्त बनाउनेसमेत उद्देश्यले यो मुद्रा जारी गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसबाट अहिले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरू अमेरिकी डलर माथिको उच्च निर्भरताका कारण जसरी प्रताडित भइरहेका छन्, त्यो स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास उनीहरूको विश्वास छ । फेरि ब्रिक्स मुद्राको प्रचलन शुरू भएपछि सदस्य मुलुकहरूले यही नयाँ मुद्रामै आफ्नो देशको सञ्चिति बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् र यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी डलरको मागमा नै कमी ल्याउनेछ । केही वर्षदेखि ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेक थरी आकलन हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाली ब्रिक्स मुलुकहरूसँगको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्धलाई समेत नयाँ आयामका साथ पुनरवलोकन गर्ने र त्यसले विश्व–अर्थ सन्तुलनमा नयाँ गोरेटो कोर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अमेरिकी डलरमाथिको विश्व अर्थव्यवस्था र विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूको निर्भरतामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा विविधता त ल्याउने छ नै साथसाथै डलरको मूल्यमा आउने भिन्नताको अन्त्य भई अन्तरदेशीय व्यापारमा स्थिरता पनि प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विनिमय गर्ने झन्झटबाट मुक्त गरे ब्रिक्स मुद्राले एकआपसमा हुने कारोबारलाई थप सहज बनाउने कारणले पनि यी मुलुकबीच हुने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारलाई पनि यो मुद्राले थप फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापारको रंगमञ्चमा विकासोन्मुख देशहरूलाई यो मुद्राको अस्तित्वले मोलमोलाइ गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउने स्पष्ट छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार विश्व मुद्रा व्यापारको कारोबार हेर्ने हो भने अमेरिकी डलरले मात्र ८८ प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ । तर, त्यस पछिका वर्षहरूमा त्यो दर निरन्तर घट्दो छ । रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि रूसले भारतसँग भारतीय मुद्रामा तेलको कारोबार गरेको घटना होस् या बोलिभियाले चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गरेको विषय होस्, यी सबैले बदलिँदो विश्व आर्थिक सन्तुलनतर्फ नै इंगित गरिरहेका छन् । गतवर्ष साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो तेलको कारोबारमा चिनियाँ मुद्राको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै रूसबाट आयात गरिने सामानको भुक्तानी रुबलमा गर्न पनि धेरै मुलुकले शुरू गरिसकेका छन् । त्यसै गरी अहिले प्रचलनमा रहेका भिसा तथा मास्टर कार्ड मात्र होइन, मुद्राको अन्तरदेशीय स्थानान्तरणमा प्रयोग भइरहेको स्वीफ्टलाई समेत विस्थापित गर्ने रणनीतिमा ब्रिक्स सदस्य मुलुकहरू लागिपरेका छन् । रूसले माथि उल्लिखित कार्डको बदलामा मिर भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको छ भने यसलाई अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्कीलगायत ११ ओटा मुलुकमा स्वीकार गरिन्छ । त्यस्तै गरी स्वीफ्टको प्रतिस्थापन गर्न रूसले विकास गरेको एसपीएफएस (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सिअल मेसेजेज) अहिले विश्वका २३ ओटा बैंकहरू र चीन, भारत, इरानलगायत १२ ओटा मुलुकमा प्रयोगमा छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विद्यमान अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई तोडेर समग्रमा विश्वमा फैलिएको अमेरिकी प्रभावलाई नै निस्तेज पार्ने अभिप्रायले पनि यो मुद्राले चर्चा पाएको छ भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

त्रिकोणात्मक सम्बन्धको भूराजनीतिक पराकम्प

रसिया युक्रेन युद्ध र कोरनाको कहरले गर्दा विश्व कूटनीतिक मञ्च ध्रुवीकृत अवस्थामा देखिएको छ । बहुपक्षीय संघसंगठनको सक्रियता बढे तापनि कूटनीतिमा तनाव कम भएको छैन । जी–सेभेन, जी–ट्वान्टी, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आसियानजस्ता अनेकौं संगठनको सक्रियताले संवादहीनताको वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ । भर्खरै भारतमा भएको जी–ट्वान्टी बैठकमा अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट ब्लिंकन र रसियाका […] The post त्रिकोणात्मक सम्बन्धको भूराजनीतिक पराकम्प appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

विश्वभर चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि, नेपालमा ८.१ प्रतिशत

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

विश्वभर चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि, नेपालमा ८.१ प्रतिशत

काठमाडौँ – कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार […]

Khabarhub मंसिर २०७९

विश्वभर चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि, नेपालमा ८.१ प्रतिशत

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो ।विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मकरुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का

Ratopati मंसिर २०७९

डलरको भाउ बढ्दा जहिल्यै घट्ने सुनको भाउ यसपाली किन बढिरहेको छ ?

अमेरिकी डलरको भाउले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको अवस्थामा पनि सुनको भाउ बढिरहेको छ । डलरको भाउ बढ्दा सुनको भाउ समान्यतया घट्छ । तर, विगत केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको डलरको भाउ आज नेपाली रुपैयाँ अनुसार १३१ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । डलरको भाउ उच्च हुँदा पनि सुनको भाउ घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ । तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमै सुनको भाउ बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको भने होइन । आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औँस १६ सय ८० डलर छ । हिजोको तुलनामा आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । तर, नेपाली बजारमा भने आज हिजोको तुलनामा सुनको भाउ प्रतितोला २ सय रुपैयाँले महँगिएर तोलाको ९३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।नेपालमा चाहिँ किन बढ्यो सुनको भाउ ?डलर बढ्दा सुनको भाउ घट्ने विश्वब्यापी अभ्यास हो । किनकी, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले डलर घट्दा सुनमा र सुन घट्दा डलरमा लगानी बढाउँछन् । तर, यसपटक भने डलरको भाउ आकासिँदा पनि सुनको भाउ घट्ने नभई बढ्नेतर्फ उन्मुख छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियशरत्न शाक्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलरमा भाउ बढेकाले डलर तिरेर खरिद गर्नुपर्दा नेपालमा सुनको भाउ बढेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपाली बजारमा सुनको भाउ ९३ हजारको वरीपरी छ’ उनले भने, ‘डलर बढ्दा सुनको भाउ घट्नुपर्ने हो, अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको पनि छ । तर, नेपालमा हामीले बढेको डलरको भाउ अनुसार खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढेको हो ।’उनले पहिला १ तोला सुन आयात गर्दा तिर्ने डलर र अहिले सोही परिमाणको सुन आयात गर्दा तिर्नुपर्ने डलर बढी भएकाले नेपालमा सुनको भाउ केही बढेको जस्तो देखिएको तर, प्रतितोला ९३ हजारको वरीपरी नै रहेकाले यसलाई अहिलेको अन्तराष्ट्रिय मूल्य अनुसार खासै बढेको भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।भाउ घट्ने ‘चान्स’ छैनमहासंघका उपाध्यक्ष शाक्यले तत्काल सुनको भाउ घट्ने संकेत नरहेको बताएका छन् । नेपालीहरुले सुन खपत गर्ने समय (तिहार–धनतेरश र मंसिर–बिहेको सिजन)मै सुनको भाउ थप घट्ने संकेत नदेखिएको उनको भनाई छ ।‘अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक प्रभाव पनि छ, रुस–युक्रेन युद्ध मथ्थर हुने देखिएको छैन, विश्व बैंकले विश्वभरी आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ’ शाक्यले थपे, ‘डलरको भाउ पनि घट्ने देखिँदैन । डलरको अनपेक्षित रुपमा घट्यो भने मात्रै हो, नत्र सुनको भाउ अहिलेको भन्दा तल चाहिँ आउँदैन ।’

Bizpati आश्विन २०७९

रुस–युक्रेन युद्ध : अमेरिकी रणनीतिक भण्डारबाट अत्यधिक तेल निकाल्न बाइडेनको आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूस–यूक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा आएको इन्धनको अभावसँगै इन्धनको बढ्दो मूल्य समायोजनका लागि अमेरिकी रणनीतिक भण्डारहरूबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकाल्न निर्देशन दिएका छन्। आउँदो छ महिनामा सन्...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

रद्द हुन थाले कन्साइन्मेन्ट

वीरगञ्ज । रूस–युक्रेन युद्ध शुरू भएलगत्तै नेपालका लागि आउने खानेतेल र पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नलगायत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनबाट आउने सूर्यमुखी र भटमासको अर्धप्रशोधित तेलको कन्साइन्मेन्ट रद्द भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेसँगै यस्ता वस्तुको सिपमेन्टमा ढिलाइ भइरहेकोमा युद्ध शुरू भएपछि सिपमेन्ट हुन छोडेको वीरगञ्जस्थित नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए । नेपालका एक दर्जभन्दा बढी तेल खानेतेल उत्पादकले युक्रेनबाट कच्च पदार्थ ल्याउँछन् । युक्रेनमा गत बुधवार रूसले आक्रमण गरेपछि नेपालका लागि आउन तयारी अवस्थामा रहेको कच्चा पदार्थ समुद्री बन्दरगाहमा रोकिएको छ । युद्धले असामान्य स्थिति बनेको भन्दै सिपरले धमाधम अर्डर रद्द गर्न थालेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थ बोकेर आउन तयारी अवस्थामा रहेका पानीजहाज युद्ध शुरू भएपछि बन्दरगाहमै रोकिए । अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ टुंगो नभएकाले अन्योल बढेको छ,’ रुंगटाले भने । नेपालका तेल उत्पादकले आयात गर्ने अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी र भटमासको तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण युक्रेनबाटै आपूर्ति हुँदै आएको छ । तोरीको अधिकांश परिमाण त्यही देशबाट आउँछ । युक्रेनको तोरीको गुणस्तर अन्य देशको तुलनामा राम्रो हुने भएकाले अधिकांश परिमाण त्यहीँबाट आयात हुने चाचानले जानकारी दिए । अधिकांश उद्योगमा १० देखि १५ दिनसम्मको कच्चा पदार्थ स्टक हुने भएकाले यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा तत्कालै समस्या नदेखिने दाबी रुंगटाको छ । ‘उद्योगमा १/२ दिनको स्टक हुन्छ । कोलकाता बन्दरगाहको स्टकले थप १०/१२ दिनजति धान्ला । त्यसपछि आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । अर्का आयातकर्ता ओमप्रकाश मोर रूस–युक्रेन युद्ध चाँडै समाधान नभए खाने तेल, गहुँ, मकै, दलहन र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या निम्तिने बताउँछन् । यस्ता वस्तुको स्रोतमै समस्या भएपछि अभाव हुने र त्यसका आडमा मूल्यवृद्धिको मार पर्ने व्यवसायी मोरको तर्क छ । युद्ध रोकिएपछि पनि युक्रेनलाई पुरानो लयमा फर्किन समय लाग्ने भएकाले त्यहाँबाट हुने आयात सामान्य अवस्थामा आउन त्यति नै समय लाग्ने व्यावसायीको भनाइ छ । मूल्यमा निरन्तर दबाब युक्रेनबाट हुने आयात अवरुद्ध भएपछि त्यस्ता उत्पादनको मूल्यमा दबाब परेको छ । उद्योगी रुंगटाले अब भटमासको खानेतेल प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ माथि जाने दाबी गरे । अहिले यसको कारखाना मूल्य २५० देखि २६० रुपैयाँसम्म रहेको उनले बताए । युक्रेनबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि व्यवसायीले यस्ता वस्तुका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानडाको विकल्प सोच्न थालेको चाचानले बताए । तर, ती देशका उत्पादनको माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेदेखि मूल्यमा दबाब शुरू भएको हो । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तोरीको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ७५० बाट १०५० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । भटमास र पाम तेलको मूल्य १२ सयबाट १७ सय डलरसम्म पुग्यो,’ उनले भने । सूर्यमुखीको कच्चा तेलको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि भटमास र पाम तेलको मूल्यमा थप चाप पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । १० दिनअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ७०० अमेरिकी डलर रहेको भटमासको पीनाको भाउ ९०० डलर पुगेको आयातकर्ता रुंगटाले बताए । भटमासको मूल्य टनको १४५० बाट १७५० डलरमा उक्लिएको छ । यो पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ हो । युद्धकै कारण इन्धनको भाउ बढेकाले पनि यसको चक्रीय प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उद्यमीहरू बताउँछन् । मकै र धानको अधिकांश परिमाण भारतबाट आउने भए पनि विश्व बजारमा अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः मूल्यमा देखिने रुंगटा बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रुस-युक्रेन युद्ध, सुनको मूल्य एकलाख नजिक

रुस र युक्रेन दुई देशबीच तनाव बढेसँगै यसको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । युक्रेनले नेटोसँग निकटता देखाएपछि रुसले युक्रेन माथि आक्रमण गरेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न थालेको हो । युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९७.४४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यूक्रेनमा रूसी हस्तक्षेप गरेसँगै विभिन्न यूरोपेली मुलुकसहित अमेरिकाले रूसमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ ।रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरु गरेपछि विश्वको शेयर बजार गिरावट आएको छ । यस्तै कच्चा तेलको मूल्य उच्च

Ratopati माघ २०७८

युक्रेन युद्ध: रूस, चीन र अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको सम्भावित भविष्य

सम्बन्धित सामग्री