अमेरिकामा बैंकहरू धराशयी भएको महीनापछि पनि हटेको छैन बैंकिङ क्षेत्रको खतरा !

काठमाडौं । एक महीनाअघि अमेरिकामा एकपछि अर्को गर्दै सिलिकन भ्याली बैंक (SV Bank) र सिग्नेचर बैंक धराशयी बने । ती घटनाले विश्वभरका बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न गराइदियो ।  विश्वभरका बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको त्यो खतरा अहिले यथावत् छ कि हटिसक्यो ? बैंकहरूलाई खुट्याउनै मुश्किल भइरहेको छ । तर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (Federal Reserve)ले बैंकिङ संकटबारेको अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिनेछ । उसले आगामी शुक्रवार उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।  अहिले बैंकहरूको निक्षेपको अवस्था हेर्दा सो स्थिति टरेको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।  तर, मूडिजकी प्रबन्ध निर्देशक एना आर्सोभ बैंकहरूमाथि खतराको तलबार अहिले पनि झुन्डिरहेको बताउँछिन् । एसभी बैंक र सिग्नेचर बैंक धराशयी बनेपछि बैंक अफ अमेरिका, जेपी मोर्गन चेज र सिटी बैंकबाट अमेरिकाका मझौला अनि क्षेत्रीय बैंकहरूले कीर्तिमानी स्तरमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता लगेका थिए ।  फर्ष्ट रिपब्लिक बैंकको कुल निक्षेप पहिलो त्रैमासमा ४१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड डलरमा झरेको थियो । निक्षेप गतिविधि मार्चको अन्त्यदेखि नै स्थिर भएको फर्ष्ट रिपब्लिक बैंकका सीईओले भनेका थिए । अमेरिकामा सानादेखि ठूलासम्म सबै बैंकहरूको अवस्था यस्तै भएको फेडको बैंकिङ डेटाले देखाएको थियो ।  कसरी निम्तियो संकट ? फेडले दशकौंयताकै उत्कर्षमा उक्लिएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाएपछि पछिल्लो बैंकिङ संकट निम्तिएको हो । फेडले ट्रेजरी बिल (Treasury bills) बेचरै भए पनि ब्याजदर बढाइरह्यो । यस्तो गर्दा ऋणपत्र ओरालो लाग्यो अनि यसको प्रतिफल बढ्न थाल्यो । ग्राहकले जम्मा गरेको अधिकांश रकम ऋणपत्रमा लगानी गरेकोले एसभी बैंकलाई समस्या भएको थियो । पैसा जोहो गर्ने अन्य बाटो बन्द भएपछि बैंकका निक्षेपकर्ता (अधिकांश स्टार्ट अप र अन्य प्रविधि कम्पनीहरू)ले आफ्नो निक्षेप झिक्न बाध्य भए । निक्षेप फिर्ताको अनुरोध पूरा गर्न एसभी बैंकले घाटै खाएर भए पनि ऋणपत्र बेच्यो । अधिकांश बैंकहरूले ऋणपत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर एसभी बैंकमा समस्या भने बैंकको कष्टमर बेस पर्याप्त तवरले विविधिकृत नहुँदा निम्तियो । निक्षेपकर्ताका अधिकांश निक्षेपको बीमा नहुनु अर्को समस्या थियो । यसकारण ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा अरु बैंकभन्दा छिटै एसभी बैंक आयो । अमेरिकामा फेडरल निक्षेप बीमा संस्थान (Federal Deposit Insurance Corporation)ले निक्षेपकर्ताहरूको २ लाख ५० हजार डलरसम्मको रकम बीमा गरिदिएको हुन्छ । तर, बीमाको सीमाभन्दा माथिको रकम निक्षेपकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिदिने सरकारको घोषणाले अन्य बैंक अनि निक्षेपकर्ताहरूले राहतको सास फेर्न पाए ।  अब के होला ? एसभी बैंकको पतनपछि अहिले पनि अन्य बैंकहरूमा ग्राहकहरूले आत्तिएर फिर्ता लगेको निक्षेप फर्किएको छैन । महँगी बढेको बेलामा सर्वसाधारणसामु बच्ने एउटै उपाय भनेको बैंकमा भएको निक्षेप झिक्नु वा ऋण लिएर भए नि खर्च धान्नु हो । आगामी नीतिगत बैठकमा फेडले ब्याजदर बढाउने अनुमान चर्किएको छ । यस्तोमा बैंकहरूबाट थप निक्षेप बाहिरिने निश्चित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  बैंकिङ क्षेत्रको अप्ठ्यारो यतिमै रोकिन्छ कि अरु बैंकहरू पनि फेलियर होलान् ? यो अहिले नै बताउन सकिने अवस्था छैन । गएको हप्ता मूडिज इन्भेष्टर्स सर्भिसले अमेरिकाका ११ ओटा क्षेत्रीय बैंकको आउटलूकलाई घटाइदियो । एकै पटक कुनै रेटिङ एजेन्सीले यति धेरै बैंकको रेटिङ घटाइदिएको यस्तो घटना विरलै देख्न पाइन्छ ।  यी बैंकहरूमा फर्ष्ट रिपब्लिक बैंक, यूएस बैंककर्प, वेष्टर्न अलाएन्स आदि थिए । आफ्नो पूँजी बढाउन बैंकले थप निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने हो भने बढी ब्याज तिर्नु पर्नेछ । यसले उनीहरूको मुनाफा कम हुनेछ । ब्याजदर नै बढाए पनि एसभी बैंकमा देखिएको जस्तै गरी निक्षेप पलायन नहोला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिने ठाउँ छैन ।  अनि यी बैंकहरू अहिले सतहमा देखा नपरेका झट्काहरूको चपेटामा आउने सम्भावना पनि धेरै भएको आर्सोभ बताउँछिन् । ठूला बैंकहरूसँग पूँजी पर्याप्त भएको अनि ब्याजदर वृद्धिलगायतको दबाब सहन सक्ने गरी उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । थप मझौला अनि साना बैंकहरू धराशयी बने भने ठूला बैंकहरू पनि दबाबमा आउने निश्चित छ । एजेन्सी 

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मडारियो खतरा, ७ हप्तामा मन्दी आउने ठोकुवा !

काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका आर्थिक मन्दीको संघारमै छ । अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने फेरि चेतावनी दिन थालेका छन् । यो वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधि अर्थात् अबको ७ हप्तामा मन्दी आउने बताइएको छ ।  अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जेपी मोर्गन चेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेमी डिमनले बिहीवार नै क्षितिजमा ठूलो आर्थिक खतरा मडारिरहेको देखिएको बताए । उनले मध्यम खालको मन्दी आउने ठोकुवा गरे । अर्बपति लगानीकर्ता स्ट्यान ड्रकेनमिलरले पनि यो हप्ता एउटा लगानी सम्मेलनमा अर्थतन्त्रको खतरा नदेख्नु केटाकेटीपन हुने बताए । अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने चेतावनी भर्खरै सुन्न थालिएको भने होइन, एक वर्षभन्दा अघिदेखि सीईओ, अर्थशास्त्री, विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अवस्था टारेर नटर्ने भन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।  राम्रो पक्ष के रह्यो भने अहिलेसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म उत्थानशील रह्यो । गएको वर्ष अवस्था राम्रो हुँदै भएन । मुद्रास्फीति ४० वर्षकै उत्कर्षमा उक्लियो, ग्यासको भाउ अकासियो, उपभोक्ता मनोबल खस्कियो अनि शेयर बजार २० प्रतिशतले घट्यो । यति हुँदा पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अवस्था टार्न सफल भयो ।  त्यति धेरै चिज भएर त मन्दी आएन । अब अहिले के छ त फरक ? के कुरामा हामीले विचार गर्नु पर्ने हो ? वेल्स फार्गोमा लगानी रणनीति प्रमुख पल क्रिष्टोफरको कुरा मान्ने हो भने यसका दुई कारणहरू छन्ः उच्च ब्याजदर अनि कसिलो कर्जा बजार । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ले आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढायो ।  ब्याजदर वृद्धिको तीव्रता र दर पनि विगतका कुनै दशकमा बैंकले बढाएको भन्दा छिटो थियो । अहिले अमेरिकाको क्षेत्रीय स्तरका बैंकमा चलिरहेको संकट पनि यसको चेतावनी संकेत भएको भन्नेहरू पनि छन् । मार्चमा फेडको आफ्नै विज्ञहरूले पनि हालै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको घटनाक्रमहरूको सम्भावित आर्थिक असरले यो वर्षको उत्तरार्द्धमा ठिकै खालको आर्थिक मन्दी निम्त्याउने प्रक्षेपण गरेका थिए ।  फेडको आक्रामक ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव खप्न नसकेर अमेरिकामा मझौला आकारका तीनओटा बैंकहरू असफल भए । अहिले त झन् ऋण पाउनै कठिन छ । यस्तै अवस्था आगामी दिनमा पनि देखिनेछ । यसले खर्च झनै घटाइदिने छ भने आर्थिक गतिविधिमाथि दबाब सृजना गर्नेछ ।  फेडले सोमवार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार बैंकिङ संकटपछि कर्जादाताहरूले कर्जाको मापदन्ड कठोर बनाएका छन् । अहिले कर्जाको माग अनि आपूर्तिको अवस्था सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको स्थिति नजिक पुगेको बताइएको छ ।  महँगी जति नै घटेपछि ५ प्रतिशत माथि नै रहनेछ । यो भनेको फेडको लक्षित स्तरभन्दा धेरै हो । महँगीलाई २ प्रतिशतमा राख्ने फेडको लक्ष्य छ । फेडले तत्कालै ब्याजदर पनि घटाउँदैन । त्यसो भए पनि कर्जाको अवस्था निरन्तर कसिलो नै हुनेछ । अनि आसन्न आर्थिक मन्दी पनि सबैले अनुमान गरेको भन्दा गहिरो अनि लामो हुने अपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्टका प्रमुख अर्थशास्त्री तोस्र्टेन स्लोक बताउँछन् ।  अब के होला ?  अमेरिकामा महँगी ९ प्रतिशत माथि उक्लिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । सन् २०२२ को जुनमा मुद्रास्फीति ९ दशमलव १ प्रतिशतमा थियो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि महँगी उत्कर्षमा हुँदा मन्दी निम्तने गरेको छ । अहिले पनि यो खतरा टलेको छैन । अहिले अमेरिकाको समस्या कर्जा सीमा पनि हो ।  अमेरिकामा कर्जा सीमाबारे सहमति भएन भने अमेरिका डिफल्टमा जानेछ । अर्थतन्त्रमा झनै क्षति पुग्नेछ । व्यापक बेरोजगारी निम्तने छ । ब्याजदर बढ्नेछ, शेयर बजारमा व्यापक अस्थीरता आउनेछ । अनि विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसको असर पोखिने खतरा पनि छ । अमेरिकाको कर्जाशाख घट्नेछ । सन् २०११ को कर्जा सीमा संकटमा पनि यस्तै भएको थियो । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

बैंकिङ प्रणाली विशिष्टीकृत वा युनिभर्सल ?

वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम र जलविद्युत्मा कुल कर्जाको क्रमशः १५/१५ र १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८३ सालसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि गएको पुससम्म त्यस्तो लगानी कुल कर्जाको झन्डै २९ प्रतिशत हुन सकेको छ । युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणाबाट निर्देशित हुँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न खोजे पनि कैयन् विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिन देखिएको हो । आधारभूत रूपमा नै वाणिज्य बैंकहरूको उद्देश्य व्यापार, व्यवसाय वृद्धि गर्नु नै हो । जहाँ फाइदा बढी हुन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लाभ लिने वाणिज्य बैंकहरूको ध्येय हुन्छ । संसाभरिकै मान्यता यस्तै हो । युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि करीब करीब सबै सेवा प्रदान गर्ने तर बजारको आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने भन्ने हो । नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास आवश्यक ठान्ने केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएर विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जोड दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सिद्धान्त युनिभर्सल बैंकिङको बोक्ने तर अभ्यास विशिष्टीकृत बैंकिङको गर्न खोज्दा सिँगो बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकरतर्फ जाने हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । पक्कै पनि युनिभर्सल र विशिष्टीकृत बैंकिङका आआफ्ना फाइदा, बेफाइदा छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा एउटा ठीक र अर्को बेठीक भन्न सकिँदैन । तर, नियामक निकाय भने नेपालका लागि कुन प्रणाली र अभ्यास आवश्यक छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विशिष्टीकृत बैंकिङ आवश्यक हो भने विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या किन आइलाग्यो ? युनिभर्सल बैंकिङलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्चेन्ट बैंक बनाउन किन दिइयो ? त्यसैले यस्ता कुरामा स्पष्ट भएपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले लिने निर्णय बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक समृद्धि नहुनेमा कुनै विवाद छैन । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, व्यवसायमा जतिसक्दो बढी लगानी हुनुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढी हुनेमात्र नभई ब्याजदर पनि सस्तो हुनुपर्छ । तर, यी काम गर्न विशिष्टीकृत बैंकिङको आवश्यकता पर्छ । अहिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको कारण नै विशिष्टीकृत बैंकिङको राम्रो अभ्यास हुन नसकेकाले हो । वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविक हो, किनकि अधिकांश बैंकले एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गरिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न शुरू गरिए पनि वाणिज्य बैंकहरूले जलस्रोत विभाग, कृषि विकास विभाग वा त्यस्तै अन्य विभाग स्थापना गरेर काम गरेका छैनन् । एकातिर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतर्फ विशिष्टीकृत विभाग वा बैंकिङ अभ्यास हुन नसकेपछि समस्या त आउने नै भयो । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले किन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विशिष्टीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत हुनेबित्तिकै ती संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा पनि विशिष्टीकृत नै हुन्छ । तर, विशिष्टीकृत काम गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जस्तै समस्या पर्‍यो भने के गर्ने भन्नेबारे ठोस योजनाचाहिँ नियामक निकायसँग हुनुपर्छ । जे भेटिन्छ, त्यही क्षेत्रमा काम गर्नेको तुलनामा विशिष्टीकृत क्षेत्रमा काम गर्नेको दायरा त साँघुरो हुन्छ नै । त्यही साँघुरो दायरामा पनि समस्या सृजना भयो भने वित्तीय संस्थाहरू धराशयी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली युनिभर्सल वा विशिष्टीकृत के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यी दुवै प्रणाली राम्रोसँग अभ्यास नहुनुले कतै समग्र बैंकिङ प्रणाली नै वर्णसंकर त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपाल मनी लन्ड्रिङको कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतरा छः गगन थापा

‘कालोसूचीमा नेपाल पर्‍यो भने विप्रेषण र आयातमा निर्भर नेपाल जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार बन्द हुने, एलसी खोल्न नपाउने यस्तो अवस्था हामी कल्पना पनि गर्नसक्दैनौं।’...

‘बैंकिङ क्षेत्र कोल्याप्स हुुने खतरा देखिरहेको छु’

अहिलेको केही चलन हेर्ने हो भने यो एक वर्षमा ऋणको प्रवाह बढि भएको छ । साउनदेखि यता हेर्दा करिब पाँच सय अर्ब ऋण गएको छ । त्यसमध्ये एक सय पच्चीस अर्ब ‘रिफाइनान्सिङ फेस’ ऋण पनि तीन खर्ब ७५ अर्ब गएको छ । भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा करिब ५३ खर्ब ‘एसएलफ’ अन्तर्गत ऋण प्रवाह […]

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघको विरोध

असार १८, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघले देशैभरी आज (शुक्रवार) विरोध प्रर्दशन गरेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघले उक्त योजनाको विरोध गर्दै देशैभरी बैंकका प्रमुख कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा विभिन्न मागहरु राख्दै विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।  सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरुको सम्बोधन गर्न संघले सरोकारवालाहरुसँग अपिल गरेको छ ।  योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुनाले र हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा रहेको हुनाले उक्त योजनमा कदापी संलग्न हुन नसकिने कुरामा उक्त संघ कटिबद्ध रहेको बताइएको छ ।  हालको व्यवस्था न्यूनतम पारिश्रमिक हुने वर्गलाई केही राम्रो देखीएपनि लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै विभिन्न सुविधा हासिल गर्न सफल बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने खासै आवस्यक नदेखिएकोे अवस्थामा पनि सरकारको योजनालाई मुर्तरुप दिन बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीवर्ग उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदाहरुलाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने माग रहेको संघले बताएको छ ।   सरकारले युगान्तकारी योजना ल्याएको र समग्र कर्मचारीवर्गको हितको लागि यो योजनाले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा विपरीत उक्त योजनाले बैंकिङ कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्दै वाध्यकारी बनाउन खोजेको हुनाले सबै कर्मचारी एक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अवस्था सम्बन्धीत सबैलाई जानकारी गराउँदै र हाम्रा माग पूरा गरी न्यायोचित ढंगबाट उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यविधी परिमार्जन नगरेसम्म यो दबाब निरन्तर राख्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

एटिएम ह्याकिंगको खतरा अझै टरेको छैन

एटिएम ह्याक गर्ने चिनियाँ नागरिकहरुलाई बैंकिङ कसूर मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । तर चाडबाडको लामो छुट्टि नजिकिदै जाँदा नेपाली बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीमा शनिबार अचानक देखिएको खतरा भने टरेको छैन ।