बालबालिकालाई खोप कहिले ?

सरकारले सन् २०२२ को सुरुवाती तीन महिनाभित्रै ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसक्ने बताए पनि त्यसअनुसारको काम अघि बढेको छैन । देशभित्र ५–११ वर्ष उमेर समूहका करिब ३५ लाख बालबालिका छन् । खेर जाने ५ प्रतिशत खोपसमेत हिसाब गर्दा ती बालबालिकालाई दुई मात्रा लगाउन ७३ लाख ५० हजार मात्रा खोप आवश्यक पर्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

७५ लाख बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइने, केन्द्र स्थानीय तहले तोक्ने

काठमाडौं  । सरकारले यही चैत २५ गतेदेखि टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दै छ । अभियानमा १५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई खोप दिइनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकानुसार यो उमेर समूहका बालबालिका ७५ लाख छन् । आउँदो वैशाख १८ गतेसम्म चल्ने अभियानमा कुन पालिकामा कहिले खोप दिने...

पाँचदेखि एघार वर्षसम्मका बालबालिकाले कहिले पाउँछन् खोप ?

नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान धमाधम सञ्चालन भइरहँदा ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले अझै लगाउन पाएका छैनन् । यद्यपि त्यो समूहका बालबालिकालाई खोप प्रदान गर्ने घोषणा भने सरकारले गरिसकेको छ । बालबालिकालाई फाइजर खोप दिनका लागि खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य विभाग महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति शाखाले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो उमेर समूहका बालबालिकाका लागि ८४ लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालब

बालबालिकालाई ललितपुरका कुन स्थानीय तहमा कहिले लगाइन्छ कोरोनाविरुद्धको खोप ?

ललितपुरमा ६ वटा स्थानीय तहका स्कुले बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि माघ दुई गतेसम्म १२  देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।  खोप अभियान बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ । ललितपुरका एक महानगर, दुई नगरपालिका र तीन वटा पालिकाका विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो । ललितपुर महानगरपालिका पौष २७ देखि  माघ २ गतेसम्म बालबालिकाले खोप दिइनेछ । यस्तै, जिल्ला स्वास्थ्य कार

हुम्लाका ९०.६१% बालबालिकाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप

पुस १८, हुम्ला । उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाका ९० दशमलव ६१ प्रतिशत बालबालिकाले मोडर्ना खोप लगाएका छन् ।  स्वास्थ्य कार्यालयको सहकार्यमा सातओटै स्थानीय तहले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई उक्त खोप लगाउने काम सम्पन्न गरेको हुन् । विद्यालयमा अध्ययरत १२ देखि १७ वर्ष उमेरसम्मका ९० दशमलव ६१ प्रतिशत बालबालिकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोल्डचेन असिस्टेन्ट मानबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । ती पालिकाका ती उमेर समूहका पाँच हजार ४९७ बालबालिकालाई  ६१ खोपकेन्द्र मार्फत खोप लगाइएको हो । ती मध्ये सिमकोटका एक हजार ४१४, नाम्खाका ३३१, खार्पुनाथका ६०३, अदानचुलीका एक हजार १७७ ,ताँजकोटका ५६७, चङ्खेलीमा ५७६ र सर्केगाड गाउँपालिकाका ८२७ रहेका छन् । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी र यारीका बालबालिका खोप लगाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।  यस क्षेत्रमा अत्यधिक चिसोका साथै बाक्लो हिमपातले स्वास्थ्यकर्मी र खोप पुर्‍याउन कठिनाइ हुने जानकारी दिइएको छ । यहाँका बालबालिकालाई खोप कहिले लगाउने भन्ने अझै टुंगो लागिनसकेको उनले बताए । यसैगरी दक्षिण क्षेत्रमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिका–१ र ५ मा रहेको नेक्पागाउँका बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकालाई एक/दुई दिनमा खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ  ।   जिल्लामा छ हजार ३७० डोज मात्रामात्रै मोडर्ना खोप आइपुगेको थियो । पाँच हजार बढी बालबालिकालाई खोप लगाएर अब २२९ डोज बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका नौ हजार ९४० बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य थियो ।  पहिलो चरणमा यही पुस ४ देखि १४ गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएका बालबालिकाले यसको २८ दिनपछि दोस्रो मात्रा खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । जिल्लाभर विद्यालयमा अध्ययरत ती उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या छ हजार ६७ रहेको जानकारी दिइएको छ । रासस

महामारीमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन । कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ । सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो । भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन । खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।