सडकहरूको दुर्दशा कहिलेसम्म ?

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तारका लागि ४२ महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ सालको माघ २५ गते सम्झौता भएको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ तर यस खण्डको काम कहिले सम्पन्न हुने हो अझै ठेगान छैन । यस सडक खण्डमा जताततै खनेर छाडिएको र फाट्टफुट्टमात्रै काम भइरहेकाले यस खण्डमा यात्रा गर्नेहरूले सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई गाली गर्दै यात्रा गर्ने गरेका छन् । दुर्घटना हुने, धूलोले यात्रुको रूपरंग नै नचिनिने हुने र सवारीसाधनको आयु नै घट्ने गरी असर पर्ने तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भए पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुईपटक थपिएको समयमा समेत काम गर्न ताकेता गर्न सकेको छैन । त्यसो त निर्माण कार्य ढिला हुनुमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुनु पनि एउटा कारण हो । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले कामै नगरे पनि पटकपटक यसको म्याद थपिएको छ । यसरी म्याद थपिँदै जाँदा लागत बढी पर्ने त देखिन्छ नै अन्य असरका बारेमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नहुँदा नै यस्तो गम्भीर समस्यामा पनि वास्ता नगरेको हो भन्न सकिन्छ ।  समस्या नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा मात्र होइन, विभिन्न राजमार्गमा यस्तै समस्या देखिन्छन् । काठमाडौंबाट पोखराको यात्रा दूरीका हिसाबले ४/५ घण्टा हो तर अहिले झन्डै १० घण्टा लाग्ने गरेको छ । यहाँ पनि सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ र काम सुस्त छ । पृथ्वीराजमार्गको विभिन्न खण्डमा विस्तारको काम भइरहेकाले यात्रा निकै जोखिमपूर्ण र कष्टकर भइरहेको छ । काठमाडौं जोड्ने कान्तिपथ होस् वा अन्य सडक सबैको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । नागढुंगाबाट नौबीसेसम्म पुग्न महाभारत जितेजस्तो हुन्छ । सवारीसाधान कि धूलाम्य कि हिलाम्य हुने गरेको छ । आधा घण्टाको बाटो छिचोल्न ३/४ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । यस्तो अत्यासलाग्दो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न जनता बाध्य हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध मन्त्रीसम्मले कुनै चासो र चिन्ता लिएको देखिँदैन । दैनिक हजारौं यात्रुले यस्तो सास्ती पाउँदा र समय तथा सम्पत्ति खेर जाँदा चासो नराख्नु भनेको हदैको लापर्बाही हो ।  मुलुकमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । खासगरी सडक पूर्वाधार बलियो हुनैपर्छ । तर, नेपालका कुनै पनि सडक सही अवस्थामा छैनन् । बीचबीचका केही खण्ड राम्रा होलान्, त्यो अलग कुरा हो । तर, कुनै एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्न जुन हन्डर र सास्ती खेप्नु परेको छ त्यसको हिसाबकिताब गरेर साध्य नै छैन । त्यसैले मानिसहरू सकेसम्म यी राजमार्ग र सडकमा यात्रा गर्न चाहँदैनन् । यस्तो सडक पूर्वाधारबाट पर्यटक आगमन कसरी बढाउन सकिएला ? यो अर्को चिन्ताको विषय हो ।  समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ । तर, आयोजनामा आएका समस्या समाधान गर्न पहल छैन । भाषणमा अनेक बहानाबाजीचाहिँ पाइन्छ । त्यस्तै सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत पार्ने, कारबाही गर्ने वा ठेक्का रद्द गर्नेसम्मका काम गर्न सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले नै गल्ती गरेकाले कारबाही गर्न सक्ने नैतिक साहससमेत सरकारसँग देखिँदैन ।  सडक विस्तार गरिनु राम्रो हो । नयाँ सडकहरू धेरैभन्दा धेरै बन्नुपर्छ । सडक सञ्जालले अर्थतन्त्रलाई नै गति दिन्छ । त्यसअनुसार विभिन्न सडक खण्डको विस्तार र नयाँ सडकको निर्माणको काम भइ नैै रहेका छन् । तर, पटकपटक म्याद थप्ने काम भने रोकिनुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मोबिलाइजेशनको रकम बढी दिँदा उनीहरूले त्यो रकम अन्यत्र लगानी गर्ने र काम गरेको जस्तो मात्रै देखाउने परिपाटी पनि छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारी नै ठेकेदारसँग मिलेर काममा ढिलाइ गर्न छूट दिएको पनि पाइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले खोज्ने बहाना आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । यस्तो गतिले राष्ट्रिय बेइज्जती नै भएको छ । प्रधानसेनापतिले चारओटा रूख काट्न ९ महीनामा पनि स्वीकृति नमिलेको भन्ने भनाइले सरकारको बेवास्तालाई नै पुष्टि गर्छ । अत: पूर्वाधार निर्माणका यी बेथितिलाई सम्बोधन त गर्नुपर्छ नै । यसबाट प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीबाट तिराउने हो भने बल्ल उनीहरूले समयमा काम गर्ने छन् ।