Ratopati

कार्तिक २०७९

बक्यौता तिर्न निजगढ नगरपालिकालाई सकस, नयाँ काम ठप्प

निजगढ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ विकास निर्माणको काम ठप्प प्रायः भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरुको २० करोड बक्यौता रकम नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व ठप्प भएको र संघीय सरकारले पठाएको चौमासिक रकमले पुरानो बक्यौता तिर्न धौ धौ भएपछि नयाँ योजनाहरु कार्यन्वयनमा समस्या भएको निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरथ पुरीले बताए। ‘संघीय सरकारबाट चौमासिक किस्तामा आएको रक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङ मार्गमा अवरोध

जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम झन्डै १ महीनादेखि ठप्प छ । सुरुङको एकातर्फी निकास निस्कने ठाउँका प्रभावित स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत फागुन ६ गतेदेखि काम बन्द भए खुलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन । सुरुङ मार्गजस्तो जग्गा अधिग्रहणको समस्या अत्यन्त न्यून हुने काममा समेत स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएर काम रोकिनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यो नेपालको पूर्वाधार विकासको अर्को बेथितिको उदाहरण हो । सुरुङ मार्गको निर्माण शुरू भएपछि प्रारम्भमा धादिङतर्फ स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । जग्गा अधिग्रहणको त्यो विवाद अझै पूर्णतया साम्य भएको छैन । अहिले काठमाडौंतर्फ अवरोध भइरहेको छ । साइट क्लियर नगरी पूर्वाधार निर्माण थाल्दाको समस्या हो, यो । त्यस्तै स्थानीयले आयोजनासँग विभिन्न माग राखेर काम रोक्ने परम्पराकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । खानेपानीलगायतको माग स्थानीयले राखेका छन् । त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीयको घरमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ । कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्नेगरी कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्न सक्दैनन् । तर, असर पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने लाभ निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रभावितले भनेको मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि आयोजनाबाट परेको असरलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ । कुनै पनि ठाउँमा नयाँ आयोजना आउने भयो भने त्यहाँको विकास हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयमा पाइँदैन । उनीहरू जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीभन्दा बढी लिन मात्रै लालायित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण सधैं समस्याको भूमरीमा परिरहन्छ । काम ठप्प हुँदा सरकारले ठेकेदार कम्पनी हाम्दा/आन्दो कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै कारण कम्पनीले काम गर्न नपाएको खण्डमा दैनिक १ करोड रुपैयाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । उसले काम नगरे पनि खर्च भइरहने आधारमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सुरुङ खनेर छिचोलिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यसै पनि यो सुरुङ मार्ग आर्थिक महत्त्व र वातावरणीय दृष्टिकोणले समस्यायुक्त मानिएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग बनिसकेपछि यो सुरुङको उपयोग निकै कम हुनेछ । त्यस्तै यो सुरुङबाट प्रदूषित हावा काठमाडौं छिर्ने भएकाले समस्या हुने वातावरणविद्को भनाइ छ । त्यसैले यसमा जुन लगानी गरिएको छ त्यसको प्रतिफल ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्माण अवधि थपिएर यसको लागत बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा अझै महँगो बन्ने देखिन्छ । जापानी कम्पनीले काम गरेको र जग्गा अधिग्रहणलगायतमा खासै समस्या नरहेको भनिएको आयोजनाको हालत यस्तो हुनुले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न निकै कठिन छ भन्ने देखाउँछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यी प्रश्नले नेपालमा सबै पक्षको अध्ययन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मेलम्ची खानेपानीमा पनि पर्याप्त अध्ययन भएको नदेखिएकाले यो आयोजना बेकामे बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त नेपालले बनाएका धेरैजसो आयोजना असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका उदाहरण हुन् । यो सुरुङ निर्माण आयोजनाले काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

मेयरको ढिपीले निजगढको प्रशासनिक काम ठप्प

सिमरा : निजगढ नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाएको ताल्चा खोलेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नगर प्रमुखले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाउनु प्रशासनिक नियमविपरीत भएको र यसबाट नियमित कार्य संचालनमा अवरोध सृजना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की बिदामा रहेका बेला नगर प्रमुख सुरथ पुरीले विशेष पहलमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा कार्यरत ह

थाहा खबर आषाढ २०७९