वीरगञ्ज । वीरगञ्ज क्षेत्रको भौगोलिक र आर्थिक सम्भावना उपयोगका लागि अघि सारिएको ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा चर्चामै सीमित भएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । वीरगञ्जमा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन निजीक्षेत्रले डेढ दशकयता अघि सार्दै आएको यो अवधारणा सरकारले सुन्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो उनीहरूको छ ।
विगतमा देशका पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले वीरगञ्जमा एउटै मञ्चमा उभिएर ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोर घोषणाको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । २०७० सालमा भएको ‘नेपाल लिडरसीप समिट’मा १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू त्यसयता पटकपटक प्रधानमन्त्री बने पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उद्यमी अशोककुमार वैद बताउँछन् ।
अहिले नेपाल–भारत सहयोग मञ्चको नेतृत्व गरिरहेका वैद त्यतिबेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष थिए । उनकै अगुवाइमा १० वर्षे आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र तय गर्दै उक्त समिट भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतामा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले ग्रेटर वीरगञ्जलाई आफ्नो आधिकारिक अवधारणा बनाएको छ ।
प्रत्येक सभा, सम्मेलनदेखि शीर्ष नेतृत्वलाई संघका अगुवाहरूले यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । शीर्ष नेताहरूले भने उक्त प्रतिबद्धतालाई आआफ्नो दलमा अनुमोदन गराएको जानकारीसमेत निजीक्षेत्रले पाएको छैन । भौगोलिक रूपमा देशको केन्द्रमा रहेको वीरगञ्ज शहरको व्यवस्थित र आर्थिक विकासमा प्रस्थान विन्दु बन्न सक्ने संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको दाबी छ । ‘आयातनिर्यातको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको वीरगञ्जबाट नेपालको कुनै पनि स्थानको दूरी करीबकरीब बराबर छ । आयातनिर्यातको करीब आधा कारोबार वीरगञ्ज नाकाबाटै हुन्छ,’ गुप्ताले भने, ‘वीरगञ्जलाई दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत समृद्ध, सुन्दर र व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गर्न ग्रेटर वीरगञ्जको परिकल्पना गरिएको हो ।’
अहिले यो अवधारणमा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगर र आसपासका गाउँपालिका तथा बाराको कलैया र जितपुरसिमरा उपमहानगरलगायत क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित विकास गर्ने अवधारणा ग्रेटर वीरगञ्जले समेटेको छ ।
ग्रेटर वीरगञ्जलाई संघको विकास अवधारणाका रूपमा स्थापित गर्ने तत्कालीन अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी अहिले यो क्षेत्रमा बस्ती र उद्योग विस्तार सँगसँगै भएकाले समस्या भएको देख्छन् । सवारी र ढुवानी साधनको चापसँगै सडक संरचनाहरू पनि अपर्याप्त भएकाले वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा बेग्लै ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो खट्किएको टेमानीको बुझाइ छ । ‘मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज दिनदिनै संकुचित हुँदै गएको छ । आयातनिर्यातको बढ्दो कारोबार र तीव्र बस्ती विस्तारले वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा बेग्लै ट्रान्सपोर्ट नगरको अभाव महसूस भएको हो,’ उनले भने ।
ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणाको उद्देश्यलाई समेटेको बुझाइ विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको छ । ठाकुर भन्छन्, ‘भारतमा राजनीतिक राजधानी दिल्ली भए पनि आर्थिक राजधानी मुम्बईलाई मानिएको छ । चीनमा व्यावसायिक गतिका कारण सांघाई आर्थिक राजधानीका रूपमा छ ।’
मुख्य आयातनिर्यात केन्द्र र औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर वीरगञ्जले आर्थिक राजधानीको वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्नु र यसमा राजनीतिक नेतृत्व निरन्तर उदासीन देखिनु उचित नभएको उनी बताउँछन् ।
