फेरि पनि विद्यालय तहमा करारमा वा स्वयंसेवी शिक्षकका नाममा आफ्ना निकट शिक्षकहरूलाई नै नियुक्ति गरिँदैछ । यसले सरकार विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा गल्ती नै दोहो¥याउनेतर्फ लाग्न थालेको आभास मिल्छ ।
...
नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
के हो विकास ?
अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ ।
त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ?
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् ।
वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विकासको लेखाजोखा
नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् ।
२००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ ।
यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली
नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्यो
त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो ।
अरब यात्राको किस्सा
पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।
त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ ।
अबको बाटो
पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो ।
१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।
समाज, समय र परिवेश सुहाउँदो शिक्षाबाट देशमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अहिले विद्यालयदेखि कलेजसम्म पुग्दा एउटा मानिसले धेरै विषयमा शिक्षा लिइसकेको हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षा लिने र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा आफू निरन्तर लाग्दै जानुपर्छ । अहिले विभिन्न विषयको शिक्षा छनोट गर्न पाउने र सोहीअनुसार शिक्षा लिन पाउने भएको छ । यस किसिमको शिक्षा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुकूल तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने हुनुपर्छ । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पुर्याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षालाई व्यापार बनाइनु हुँदैन । तर, शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी भने अधिक हुनुपर्छ । जुन देशमा शिक्षामा अधिक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिकहरू सक्षम भएको देखिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक तथा शीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयदेखि नै पठनपाठन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट देशको विकास सम्भव छ । यसले मानिसलाई प्रगतिको उच्च शिखरतिर लाने गर्छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइने कुरा महासन्धिले व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनको अधीनमा रहेर मातृभाषामा शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षामा नागरिकको समतामूलक पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी गरी ऐनमा उल्लेख हुनुले पनि शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । शिक्षामा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । अहिले शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी ऐनको दफा ४ मा राज्यको दायित्व तोकेको छ । कानूनले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आफूलाई तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक मानिसको लागि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्रजस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाको साथसाथै कृषि, इन्जिनीयरिङजस्ता विविध प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिई विद्यालय तथा कलेज तहमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कलेज शिक्षित व्यक्तिहरूको भीड उत्पादन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
निजी लगानीको विद्यालय शिक्षामा सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षालाई पनि व्यापारको रूपमा लिन थालेको कारणले निजी विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । यस कार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुने र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजानुपर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, महासन्धिमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनु जरुरी छ । यस्तो शिक्षाले मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । समाज, गाउँ, देशको परिवर्तन शिक्षाबाट हुने गर्छ ।
समय सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने गर्छ । मानिसमा चेतना शक्ति र सोच्ने क्षमताको विकास हुने गर्छ । यही सोच र चेतना शक्तिले गर्दा देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको अधिक परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने गर्छ । त्यसैले देश विकास र परिवर्तनको मूल स्रोत भनेको नै शिक्षा हो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट देशमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा तिनको श्रम, शीप, बुद्धिलाई विकासमा लगाउने हो भने देश आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी हुने कुरामा विवाद छैन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ ।
पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ ।
विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ ।
सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो ।
संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ ।
अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो ।
हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
.jpg)
