पुराना बस्तीको समस्या प्राथमिकतामा

काठमाडौं, बैशाख ११ । काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत बस्तीको समस्या समाधान गरेर मात्र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषयलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अन्य जिल्लामा भन्दा अलि बढी समय लाग्ने स्थिति देखिएको छ । स्थानीय तहले परम्परागत बस्तीको समस्या पहिला सम्बोधन गर्न चाहेकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित […]

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचारविरुद्धको काम प्राथमिकतामा छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्वको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। शनिवार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित नमुना पहरी बस्तीको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अरु निकाय पनि...

दिगो विकासमा चुक्दै हामी

अहिले सबै अर्थशास्त्रीहरू दिगो विकासको वकालत गर्छन् । तर, बन्दै गरेका कैयौं पूर्वाधारको अवस्था नियाल्ने हो भन यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । लाप्राकको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत शेष घलेको अगुवाइमा पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुम्सी पाखा छनोट गरेर काम अगाडि बढ्यो । बस्तीको निर्माण कार्य सकिएपछि भाइरल भएका फोटोमा झट्ट हेर्दा निकै राम्रा सलाइका बट्टाहरू मिलाएर राखिएका जस्ता घरहरू देखिन्थे । शेष घलेको निकै तारिफ पनि भयो । तर, त्यो बस्तीमा लाप्राकीहरू बस्न मानेनन्, पुरानै ठाउँमा आफ्नै ढंगले संरचनाहरू बनाएर बसे । नयाँ घरहरू आलु थुपार्न अप्ठ्यारो, भेडा थुन्न असहज थिए । ट्वाइलेट र ढलको गतिलो व्यवस्था पनि थिएन । स्थानीयको अवस्थालाई सम्बोधन नगरी बनाइएका यस्ता संरचना अर्थहीन हुन्छन् र तिनले दिगो विकासमा खासै सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक पहुँच, सामाजिक हैसियतकै लाभ लिएर इन्जिनीयरिङ र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी आफ्नो अनुकूलतामा बाटो सोझ्याउँदा समाजकै अर्को निमुखा थप पीडित बनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् । यस्ता कार्यले समाजमा अन्ततः द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने वा त्यसबाट लाभान्वित गराउने आशयले सहयोग अनुदान दिनु राम्रो हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदाय/वर्ग सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने ख्याल नगर्दा त्यो असफल र व्यर्थ पनि हुन जान्छ । ठूलो धनराशिको नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । विकास निर्माणका यही काममा ध्यान नदिँदा समाजमा ठूलै विग्रह हुने गरेको पनि पाइन्छ । दिगो विकास चाहने हो भने स्थानीय जनता र स्थानीय स्रोत पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । नेताको राजनीतिक लाभ हेरेर बनाइएका आयोजनाहरू दिगो विकासका लागि उल्टो साबित भएका छन् । यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाला ? दिनेश देवकोटा नयाँबजार, काठमाडौं ।

धरानको करीब ३५% योजना कार्यान्यवन नहुने

मंसिर २७, धरान । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि घाटा बजेट बनाएको धरान उपमहानगरपालिकाको करीब ३५ प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्यवन नहुने भएका छन् । उपमहानगरले करीब ५० करोड रुपैयाँको घाटा बजेट बनाएकाले योजनाहरु पनि प्रभावित हुने भएको हो । पूँजीगत खर्चतर्फ ९६ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४०० रुपैयाँको विभिन्न योजनाहरु मध्ये वडा स्तरिय २८ करोड र नगर स्तरिय ३५ करोड मात्रै खर्च हुने भएको छ । नयाँ योजनाहरु कार्यान्यवन नहुने भएका हुन् । नगर स्तरिय योजनामा संघीय र प्रदेश समेत रहेको छ । उपमहानगरको चालू खर्च १ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ३४ हजार ६०० रहेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको योजना महाशाखाको अनुसार प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरु दुई समूहमा विभाजन गरेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा क्रमागत योजना रहेका छन् भने दोस्रो प्राथमिकतामा नयाँ योजनाहरु परेका छन् ।  महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु मात्रै यस वर्ष पूरा हुने बताए । उनले भने, ‘प्राथमिकता दुईमा परेका योजनाहरु यस वर्ष कार्यान्यन्वनमा टुंगो छैन, कतैबाट बजेट सुनिश्चितता भए मात्रै हुनसक्छ ।’ उपमहानगरले २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको घाटा बजेट असार अन्तिममा सम्पन्न नगर सभाले पारित गरेको थियो । नगरसभामा प्रस्तावित आयतर्फ संघीय सरकारबाट ८६ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २८ लाख ५२ हजार, राजस्व बाँडफाँड ३४ करोड ५५ लाख ८१ हजार ७५०, आन्तरिक स्रोत ७७ करोड ३८ लाख ६६ हजार २५०, जनसहभागितामा ६४ लाख र अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदानतर्फ ६४ लाख अनुमान आय रहेको छ ।  नगरको वास्तविक आय भने संघीय सरकारबाट २८ करोड १९ लाख ३९ हजार ६२ रुपैयाँ, प्रदेशबाट १ करोड ३२ लाख ४७ हजार, राजस्वबाट ४ करोड ६० लाख ३० हजार ८९१ र आन्तरिक आयतर्फ १८ करोड २४ लाख ४७ हजार ८६३ मात्रै रहेको छ ।  श्रेष्ठका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरु योजनाहरु ठेक्काबाट गर्ने २२ ओटा छन् भने उपभोक्ताबाट गर्ने ५७ ओटा छन् । ति मध्ये नौलो पथ पिच सडक निर्माण धरान १६, शहिदरत्न मार्ग धरान १५, विष्णुपादुका मार्ग प्रदेश सरकारबाट १० लाख आएको ठेक्का लागिसकेको छ । अन्य कार्यक्रमको स्टिमेट डिजाईनहरु भइरहेका छन् ।  त्यसैगरी, रेडक्रसदेखि अमरहाट शिखरबास सडक स्तरोन्नति, तीनढुवाङ्गे लगायत अन्य खोला करिडोरहरु, कार्यालय भवनको बाँकी ब्लक निर्माण, सदनरोडको सर्भे भइरहेको छ । नमूना बस्तीको सडक निर्माण लगायत बहुवर्षिय योजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत गर्ने भनेर अघि बढेको छ । यी योजनाहरु दोस्रो चौमासिकमा मात्रै टेण्डर आव्हान गर्ने श्रेष्ठले बताए ।  बसपार्कको काम पनि अघि बढेको छ । १० प्रतिशत पेश्की लगेर ३ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढिसकेको उनले बताए । त्यसै गरी बसपार्क वरिपरि ड्रेनको कामको लागि ५ प्रतिशत पेश्की लगिसकेको छ । त्यस्तै पालिका बजार रहेको जल्पा रोड, चतरालाईनको काम निरन्तर रहेको छ भने बुढासुब्बा देखि विजयपुर सम्मको बाटोको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।  उपमहानगरले पुँजीगत तर्फ पहिलो चौमासिकमा ७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । पहिलो चौमासिकमा योजनाको सम्झौता र क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी हुने भएकाले खर्च कम देखिएको लेखा शाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ७ करोड ५७ लाख २ हजार ६८५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै   विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस