पछिल्लो समय सार्वजनिक आर्थिक सूचकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणको प्राप्ति र चालु खाता घाटाका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताइरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकका केही पक्ष भने गम्भीर संकटोन्मुख रहेको देखिइरहेका थिए ।
दुई संकटहरू उस्तै–उस्तै वा मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । पछिल्ला वित्तीय अस्थिरताहरू १९९० को दशकको अन्त्यको एसियाली वित्तीय संकट, सन् २००० को डटकम संकट र २००८/०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट कटु यथार्थ हुन् । यसले भू–रणनीतिक धक्का ल्याउन सक्छ । जस्तै— युद्ध, महामारी, खाद्य संकट । आज हामी सम्भावित दुई खतरनाक तनाव संकटको स्रोत सम्बन्धमा बसेका कुराको […]
मुलुकमा एक वर्षदेखि वित्तीय संकट रहे पनि मदिरा उद्योगहरु भने यसमा अपवादजस्तै बनेका छन् । अन्य उद्योग वित्तीय संकटले थलिएका बेला मदिराजन्य उद्योगहरु भने क्षमता बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट हालैमात्र आधा दर्जनभन्दा बढी मदिरा उद्योगले पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति लिएका छन् ।साउन १९ गते बसेको औद्योगिक तथा […]
जेठ ७, कोलम्बो। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा राजनीतिक तथा वित्तीय संकटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको सर्वदलीय सरकारले शुक्रवार मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेको छ ।
पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्रीबाहेक नौ जना मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षका जेठा दाइ महिन्दा राजपाक्षले श्रीलंकको अर्थतन्त्रलाई संकटको सँघारसम्म पुर्याएको आरोप लागेको छ । उनको प्रशासनलाई दोषी ठहर्याएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघले यस महीनाको शुरुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
विक्रमासिंघले अघिल्लो मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
कोलम्बोमा उनको कडा सुरक्षा रहेको सरकारी निवासमा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्ष सामु स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायका लागि नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाइएको छ ।
मुख्य विपक्षी ‘समागी जन वालवेगया (एसजेबी) पार्टी’ का दुई विधायकले नयाँ सरकारमा सामेल हुन आफ्नो दलबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्को विपक्षी दल ‘श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी’ ले पनि राष्ट्रपति राजपाक्षलाई समर्थन गर्न सहमति व्यक्त गरेको छ र उसलाई नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरिएको छ ।
कर्जाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग प्रमुख वार्ताका लागि जिम्मेवारीसहित आउने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भने नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुँदा पनि खाली राखिएको छ । श्रीलङ्कामा प्रतिकूल आर्थिक संकट र राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएपछि केहि दिनको कार्यकालपछि यहाँका वित्तमन्त्री अलि सावरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय आईएमएफले श्रीलंकासँग वित्तीय उद्धारबारे वार्ता गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार उक्त जिम्मेवारीका लागि अर्को हप्तासम्म लाग्नेछ । अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आईएमएफसँग वार्ताका लागि बाधा पुग्नसक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीवार चेतावनी दिएका थिए ।
श्रीलंकाले हालैमात्र बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकबाट १६ करोड डलर पाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक आयातलाईसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको श्रीलंका सरकारले विदेशी मुद्राको अत्यधिक अभाव झेलिरहेको छ ।
२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको यस एशियाली मुलुकले महीनौंदेखि गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ । श्रीलंकाले अहिले दशकौं यताकै चरम आथिक संकट भोगिरहेको छ ।
उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् भने चामल पीठोजस्ता आधारभूत खाद्यान्नजस्ता सामानसमेतको अभाब झेलिरहेका छन् । यस देशमा लामो समयदेखि मुद्रास्फीति र दैनिकरूपमा आवश्य बिजुलीको पनि अभाव हुँदा घण्टौं लामो लोडसेडिङ् पनि भइरहेको छ ।
पेट्रोल अभावले देशभर यातायात सेवामा समस्या भएकाले सरकारले साप्ताहिक विदाबाहेक शुक्रवार पनि कार्यालय र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारीहरूले भने सरकारले यस हप्ता कोलम्बो बन्दरगाहमा आइपुगेको पेट्रोल ढुवानीको लागि आवश्यक ५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जुटाएको दावी गरेका छन् । सप्ताहन्तमा खुद्रा रूपमा आधारभूत सामानहरूको आपूर्ति गर्न (पम्पिङ स्टेसनहरू) खोल्न सकिने बताइएको छ ।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले बिहीवार मुलुकको ५१ अर्ब डलरको बाह्य कर्जा पुनर्संरचना ग्यारेन्टी नभएसम्म कम्तीमा अर्को छ महीनाका लागि वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । एजेन्सीहरु
मेष
केहि अप्रत्याशित खर्चहरू आउनसक्छन् । वित्तीय संकट हुनसक्छ । यदि अदालतसँग सम्बन्धित कुनै कुरा भइरहेको छ भने, तपाईको शुभचिन्तकहरुद्वारा छलफल गरी उचित समाधान दिनेछन ।
वृष
व्यापार गतिविधिहरु सहज रूपमा चलाउन कर्मचारीहरुको सुझावहरुमा ध्यान दिनुहोस् र हजुरले राम्रो निर्णय लिन सक्षम हुनुहुनेछ । काममा तपाईको कामप्रति लापरवाह नहुनुहोस्, उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्नुहुन्छ ।
मिथुन
कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारी मोबाइल वा मेलद्वारा प्राप्त गरिनेछ । गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहोस् । भविष्यमा तपाईको लागि धेरै फाइ...
मेष
केहि अप्रत्याशित खर्चहरू आउनसक्छन् । वित्तीय संकट हुनसक्छ । यदि अदालतसँग सम्बन्धित कुनै कुरा भइरहेको छ भने, तपाईको शुभचिन्तकहरुद्वारा छलफल गरी उचित समाधान दिनेछन ।
वृष
व्यापार गतिविधिहरु सहज रूपमा चलाउन कर्मचारीहरुको सुझावहरुमा ध्यान दिनुहोस् र हजुरले राम्रो निर्णय लिन सक्षम हुनुहुनेछ । काममा तपाईको कामप्रति लापरवाह नहुनुहोस्, उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्नुहुन्छ ।
मिथुन
कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारी मोबाइल वा मेलद्वारा प्राप्त गरिनेछ । गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहोस् । भविष्यमा तपाईको लागि धेरै फाइ...
अमेरिकाले चीनमा सम्पत्ति संकट जारी रहेको दाबी गरेको छ । यसले चीनमा आर्थिक क्षति मात्र नभएर विश्वव्यापी वित्त बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने अमेरिकी विश्लेषण आएको छ । अमेरिकाले जारी...
श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ ।
श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो ।
श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए ।
अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ ।
श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ ।
श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ ।
बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो ।
श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
माधवकुमार पौडेलप्रजातन्त्रको स्थापना सँगै नेपालमा वि.स.२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन भएको छ । सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन त सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउँदैन । सापटी र धरौटीमार्पmत मात्र आकस्मिक खर्च गर्न पाईंन्छ । यो संकटले सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीको उपचार र खोप खरिद प्रक्रियामा समेत बाधा पर्दैछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक प्रावधानका कारण निष्क्रिय भएको छ भने नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रतिपक्ष बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बलियो प्रतिपक्षलाइ उपेक्षा गर्दै बलमिच्याई गरेर नै अगाडि बढ्ने जुन प्रयास सरकारले सदनमा बजेट पेश गर्ने क्रममा ग¥यो त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भएको हो । सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ । सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तर बिडम्बना हामीले असल शासकबाट शासित हुने अवसर कमै मात्र पाइरहेका छौं । हाम्रो देशको कमजोर आर्थिक स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो अस्थिर राजनीति । देशको आर्थिक मामिलाको सिधा कनेक्सन राजनीतिसँग हुन्छ । जसलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि जनजीविकाका मुद्दा कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा परेनन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच मात्र देखिन्छन् । गठबन्धन सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्बाधिक महत्वको कर्तव्य थियो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरि पारित गर्ने । गठन भएको दुई महिना सम्म पनि सरकार अलमलिइ रह्यो । बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दलविभाजनलाई सहजिकरण गर्ने गरि अध्यादेश आयो । सभामुख र सरकारको तर्पmबाट प्रतिपक्षलाई पेलेरै संसदको कामकारवाही अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा सदन रणभूमि जस्तो हुन पुगेको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । आफुलाई इच्छा लागेको बेला सदनको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाइरहेको सरकारले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उसको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारले बर्षभरिमा गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा हो बजेट । बजेट अर्थव्यवस्थाको उतारचढावलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण औजार हो । अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई ‘रोलिङ्ग प्लान’ अर्थात् चालू योजना मान्दछन् । तसर्थ, बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्ता दाउपेचको चपेटामा बजेट पर्नु बिडम्बना हो । जसरी शरीरमा रक्त संचारको प्रवाह एकैछिन पनि रोकिदा शरीरका प्रणालीहरुमा घातक प्रभाव पर्छ र मान्छेको मृत्यु नै हुने गर्छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक प्रणालीमा बजेट मार्पmत् प्रवाह हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र जीवन्त हुन्छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ र सबल हुन्छ । अवरोध पैदा हँुदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाको परिणाम हो अहिले उत्पन्न भएको ‘बजेट विहीन’ अवस्था । केहि दिन पहिले ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउनसक्छ भनेर सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सचेत गराउँदै सोधेको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । हचुवा र रामभरोसाको भरमा राज्य चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । नेतृत्व गर्नेसँग समन्वय गर्ने, देश र जनताको सर्बोपरी हितलाई ध्यान दिएर दुरदृष्टी राखेर काम गर्ने कला चाहिन्छ । तर उनीहरु आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल चल्न खोज्दा आम नागरिक निराश भैरहेका छन् ।कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर अर्थात् सूचकको रुपमा लिइने शेयर बजार बिचलित छ । लगानिकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । साना खुद्रा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थालाई जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै बजेट विहीनताको अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरु अपराधी हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । भाषणमा देश र जनता भन्ने नेताहरुका व्यवहार भने ठिक विपरित देखिनछन् । सहकार्य, समन्वय र एकताको बाटो मार्पmत् मिलेर देशलाई सर्बाेपरी ठानेर काम गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले स्थापित होला खै ?हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा सरकारी वित्तले ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र एकदिन पनि प्यारालाइज हुनु निकै दुखको कुरा हो । देशलाई बजेट विहिनताको अवस्थामा पु¥याउनु आपराधिक कार्य हो । यो अपराधको अपजस सरकारले बोक्नैपर्छ किनकि उ अभिभावक हो । सत्तरी बर्षको नेपालको ‘बजेट’ इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई कलङ्कित पात्रको रुपमा नेपालको आर्थिक इतिहासले सम्झिनेछ । सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो बजेटसरकारले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्नका लागी बित्तीय नीतिका औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । यस अन्तर्गत बजेट, विविध किसिमका कर प्रणालीहरु, सार्बजनिक खर्च, सार्बजनिक कार्यहरु र सार्बजनिक ऋण पर्दछन् । सरकारको आर्थिक कृयाकलापहरु सुचारु गर्ने माध्यम हो वित्तीय नीति । यो सार्बजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को अभिन्न अंग हो । जो सरकारी खर्च,कर, सापटी र सार्बजनिक ऋणको प्रबन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस अन्तर्गत बजेटका औजारहरु र त्यस्ता सरकारी कारोबारहरु पर्दछन् जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँग बढी सरोकार राख्नेमा हुन्छ । वित्तीय नीति सार्बजनिक खर्च र करसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको अन्तरसम्बन्ध देशको आम्दानी, उत्पादन र रोजगारीको स्तरसँग बढि हुन्छ । यसले कूल मागलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र साधनहरुको उचित बाँडफाँड गरी नीजि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दछ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको मामिलामा वित्तीय नीतिले पूर्ण रोजगारको अवस्था निर्माण गर्ने, आर्थिक विकासको गतीलाई अघि बढाउने, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने, धन र आयको समान वितरण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, पूँजी निर्माण र विकास गर्ने र लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ । अर्थतन्त्रको स्थीर एवम् न्यून वृद्धिको अवस्थालाई वा संरचनालाई तोडेर गतिशिलता दिन ठोस रुपले काम गर्नका लागि वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले एकातिर जनतालाई अर्थव्यवस्थामा आर्थिक राहतका अवसरहरु प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा स्वस्थ बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको वित्तीय नीति अन्तर्गतको बजेट प्रणाली माथी नै आघात पुग्नेगरी शून्यताको अवस्थामा पु¥याउने काम लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भनिएको सरकारबाट हुनु दुःखद कुरा हो । (लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका प्राध्यापक हुन्)
मेष
केहि अप्रत्याशित खर्चहरू आउनसक्छन् । वित्तीय संकट हुनसक्छ । यदि अदालतसँग सम्बन्धित कुनै कुरा भइरहेको छ भने, तपाईको शुभचिन्तकहरुद्वारा छलफल गरी उचित समाधान दिनेछन् ।
वृष
व्यापार गतिविधिहरु सहज रूपमा चलाउन कर्मचारीहरुको सुझावहरुमा ध्यान दिनुहोस् र हजुरले राम्रो निर्णय लिन सक्षम हुनुहुनेछ । काममा तपाईको कामप्रति लापरवाह नहुनुहोस्, उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्नुहुन्छ ।
मिथुन
कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारी मोबाइल वा मेलद्वारा प्राप्त गरिनेछ । गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहोस् । भविष्यमा तपाईको लागि धेरै फाइ...
