Ratopati

पौष २०७८

बालुवाटारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको २ घण्टा : कसरी भयो ‘सकारात्मक’ छलफल ?

झण्डै सात महिनापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तीन दलका शीर्ष नेताहरु मुलुकका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न एकै ठाउँ छलफलमा सम्म बसेका छन् । जसले जारी गत्यावरोध हट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइतबार अपरान्ह बालुवाटारमा भएको सत्ता र प्रतिपक्ष तीन दलका ५ नेताको छलफललाई उनीहरुकै शब्दमा ‘सकारात्मक’ भनिएको छ ।उनीहरुबीच एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय चुनावको मिति र संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा २ घण्टा लामो छलफल भएको हो । यसअघि सत्तापक्षले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको एमाले आफ्नो प

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘हिंसा’ शब्दले संसदमा विवाद

शब्दको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबिच किचलो भएको छ । नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले विशेष समयमा ‘माओवादीको हिंसा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद भएको थियो । विवादका कारण करिब पौने घण्टा नै बैठकमा विवाद भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मङ्गलबारको सम्बोधनबारे दलको धारणा राख्न विशेष समय लिनुभएका भट्टराईले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुल विवादमा धारणा राख्नुभएको थियो । भट्टराईले गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट महसुल छुटको निर्णय कानुनविपरीत गराएको आरोप लगाउनुभएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत हुने गरी तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेकाले सभाले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

टीओआरमा सहमति जुटाउन कार्यदललाई सकस, सत्तापक्ष र कांग्रेस छुट्टाछुट्टै छलफलमा

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा एक घण्टा छलफलपछि सत्तापक्ष र कांग्रेसले बेग्लाबेग्लै छलफलमा थालेको हो ।

Nepal Press बैशाख २०८१

लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकः बजेटमाथिको छलफलमा कसले के भने?

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सभा बुधबार व्यस्त रह्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका कारण पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बैठक सहमति भएपछि निरन्तर रुपमा चलिरह्यो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको विशेष सम्बोधनपछि बैठकले निरन्तरता पायो। दोस्रो अधिवेशनको १७ औँ बैठक ३ घण्टा ४० मिनेट चल्यो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश डुब्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै डुब्ने भएकाले […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

बागमती प्रदेशसभा : बजेटको विरोधमा प्रतिपक्ष, बचाउमा सत्तापक्ष

बागमती प्रदेशसभाको बैठक निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिला गरी सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथिको छलफलका लागि मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरीएको बैठक ढिला गरी सुरु भएको हो ।प्रदेशसभामा बजेट माथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरुको समय निर्धारण तथा आवश्यक अन्य तयारीका कारण बैठक बस्न ढिला भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।आजको बैठकमा सरकारको बजेट माथि विषयगत मन्त्रालयका शीर्षकहरुमा छलफल हुनेछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त

Ratopati जेष्ठ २०७९

शीर्ष बैठकमा देउवा र प्रचण्डको कुरा बाझियो, एमालेले भन्यो- पहिले सत्तापक्ष एकमत हुनुस् (भिडिओ)

Nepal Press पौष २०७८

बालुवाटार बैठकः एमसीसीका विषयमा देउवा र प्रचण्डका फरक कुरा, ओलीले भने, ‘पहिला क्लियर हुनोस्’

Bizpati पौष २०७८

वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र

जनतालाई महामारीबाट जोगाउन दुई वर्षमै तीन तीन स्वास्थ्यमन्त्री । अरू मन्त्री त कतिकति । अझ प्रदेशका मन्त्री त कस्ले गन्ने ? देशैभरि मन्त्री नै मन्त्री । कोही भूतपूर्व, कोही वर्तमान । प्रधानमन्त्रीलाई नै कति मन्त्री छन्, थाहा छैन । अब केही वर्षमा एकपटक मन्त्री नभएको नेपाली पाउन हम्मे पर्ला । त्यसपछि अन्यत्रबाट मन्त्री बन्न मानिसहरू नेपाल आउन लालायित हुनेछन् । अनि त गिट्टी, ढुंगा मात्र किन ? भिसा, नागरिकता आदि बेचेरै देश धनी बन्नेछ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? लोकतन्त्रमा चाहिने के छैन यहाँ ? सबै कुरा छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान छ । कानूनहरू छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छन् । संवैधानिक निकायहरू छन् । जनताका खातिर अहोरात्र १८ घण्टा खटिने प्रधानमन्त्री छन् । दलहरू छँदै छन् । चुनाव पनि भइरहन्छ । अस्ति भर्खर माथिल्लो सदनका लागि दुईटा चुनाव भए । कांग्रेस नामधारी पार्टीकोे पनि चुनाव हुनेवाला छ । यी दुवै चुनाव कहिले होलान् त भनेर चिन्ता नगर्नोस् । कुनै न कुनै दिन त यी चुनाव होलान् नै । देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पूरै छ । संसद्भित्रै नाथुराम गोड्से बन्छु भन्न नि पाइन्छ । उपप्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय देश बनाउँछु भन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले मेरो ज्यानमाथि खतरा भयो भन्न पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले एकस्वरले देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्न पाइन्छ । देशको कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिले सत्ता बाहिर आएपछि फलानाले यति भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर ठोकुवै गर्न पाइन्छ । आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने तथ्य देखाउनै नपर्ने । मेरो भनाइ त्यस्तो होइन भनेपछि चोखो बन्ने स्वतन्त्रता पनि पाइन्छ । देशमा बौद्धिक समुदाय पनि छ । नागरिक समाज पनि छ क्यारे । संघ र राज्यका बजेटहरू संविधानले तोकेकै दिनमा बन्छन् र सार्वजनिक पनि हुन्छन् । तिनमा के लेखिन्छ, जनताले चिन्ता लिनै पर्दैन । किनकि त्यो काम गर्न बनाइएकै होइन । जनता त भ्यूटावर, स्वागत गेट, ठूल्ठूला मूर्ति, मन्दिर, डोजर हेरेर यसै दंग छन् । यसरी नेपाल लोकतन्त्रमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अग्रणी देशहरू हंगेरी, टर्की, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भेनेजुएला, इरान आदिकोे सिको गर्दै छ । विधि, पद्धति, संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई अध्यादेशबाटै सच्याउँदैै नेपाललाई पनि तिनै देशहरूका लाममा उभ्याउने प्रयासमा सबै लागेका छन् । यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगीहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षीहरू समेत यस्तो गज्जबको लोकतन्त्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन यथोचित र यथासम्भव योगदान दिइरहेकै छन् । यस्तो कार्यगत एकता छ र पो विश्वकै नमूना लोकतन्त्र छ मुलुकमा । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यसरी एउटै लक्ष्यप्रति कटिबद्ध भएर लागेको अन्त कतै देख्नुभएको छ ? अनि अरू देशमा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको माराकाट पनि छैन यहाँ । बडो सुमधुर सम्बन्ध छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति मिलेरै गरिन्छ । हेर्नुस् त, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश वा केन्द्र कतै पनि सत्तामा हुन पाएन भन्ने सत्ताधारी दलको कत्रो चिन्ता ? कांग्रेस जोगाउनुपर्छ भनेरै गण्डकीमा सत्तापक्षले हुँदाखाँदाका मन्त्रीलाई मन्त्रीपद त्यागेरै कांग्रेसलाई सरकार बनाउने मौका दिन लगायो । कर्णालीमा एमालेका सांसद बागी नै भएर कांग्रेसकालाई मन्त्री बनाइछाडे । सत्तापक्षले योभन्दा त्याग र बलिदान गरेको देख्न पाइन्छ त दुनियाँमा अन्त कतै ? वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जति लोकतन्त्रवादी छन् अरू कोही ? होइन, शासनमा लोकतन्त्र विरोधीहरू पोे देखिन्छ त भन्नुहोला । त्यसो होइन । अहिले जो सत्तामा छन्, ती सबै सारमा पक्का लोकतन्त्रवादीहरू हुन् । रूपमा मात्र लोकतन्त्र विरोधी देखिएका हुन सक्छन् । हो, यदाकदा लोकतन्त्रको नाम लिएर लोकतन्त्रविरोधीहरू पनि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न त सक्छन् । राष्ट्रवादको माला जप्दै जोकरहरू पनि आउन सक्छन् र केही समय बलशाली देखिन सक्छन् । तर जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै त माथि पुग्छन नि । त्यसैले त यसलाई लोकतन्त्र भनेकोे । कोही लोकतन्त्र सिध्याउने मतियार पनि बन्लान् । कोही छद्मवेशी होलान् । यस्ताले आफूलाई निर्विकल्प बताउलान् । तर नमूना लोकतन्त्रमा यस्तो त भइहाल्छ नि । लोकतन्त्रमा त सबै कुरा संविधानमै लेखेर राखिदिएकै हुन्छ । संविधानमा नलेखिएको वा नबुझिएको कुरा अदालतले बुझाइदिहाल्छ । अनि त लोकतन्त्र आफै हुर्किंदै गइहाल्छ । बिरुवा हो र यसलाई स्याहारसुसार गर्नुपर्ने ? झारपात हो र यसलाई गोडमेल आदि गर्नुपर्ने ? वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? देशमा लोकतन्त्रको यति राम्रो अभ्यास रहेसम्म अरू कुराको टेन्सन लिने कामै छैन । अब जतिसुकै छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरू आए पनि लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउन कसका बाउको के तागत ? संविधानका बाबु भन्नेले त केही गर्न सकेनन् । त्यसैले लोकतन्त्र नाम राखेर यसको माला जपिरहे पुगिहाल्छ नि ! त्यही भएर त प्रतिपक्षीहरू न केही बोल्छन् न केही गर्छन् । किनकि केही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यसैले अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरू समेत आनन्दसँग बसिरहेकै छन् । एकप्रकारले रामराज्य पो छ त हो । ठोरीमा राम जन्मेपछि उनको जन्मस्थान रामराज्य त त्यसै हुने नै भयो । अनि कसले, किन र केका लागि बोल्ने ? कस्को, कस्ले र किन विरोध गर्दै हिँड्ने ? शासकहरू र बौद्धिक वर्गको यति सुमुधुर सम्बन्ध भएपछि अझ शासकहरू नै आफ्ना भएपछि कसैले केही गर्ने आवश्यकता नै रहेन नि त ! वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र । छ त अन्त दुनियाँमा कतै यस्तो महान् लोकतन्त्र ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८