सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आइतबारसम्मका लागि दुवै सदन स्थगित
काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चार दिनदेखि अवरुद्ध सदन खुलाउन शीर्ष तहमै सहमति जुटाउन प्रयास थालिएको छ । विपक्षीहरूको अवरोधका कारण दुवै सदन...
काठमाडौं । संसद्ले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई टुंगोमा पु¥याउन नखोजी दल विभाजन गर्नकै निम्ति एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको र सरकारले ल्याउने भनेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला गरी संसद्मा पेश गरिँदा यो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनै परे पनि संसद्मा समयमै पेश गरी राजनीतिक सहमतिमार्पmत पास गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुधवार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । यो सब राजनीतिक दाउपेचको कारण भएको र सहमति जुटाउन सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए तर सरकार चुकेको छ,’ उनको भनाइ छ । यो बेला प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपथ्र्यो तर सरकारले यसैगरी बजेट पास भइहाल्छ भन्ने सोच्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको कोइरालाको बुझाइ छ । समाधानका सबै उपाय भए पनि अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । विनियोजन विधेयकले दिएको अत्यावश्यक खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन स्थितिका रूपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा असर परेको छ । नीति निर्माताहरूबाट बजेटको क्यालेन्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको उनले स्मरण गराए । थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव पनि छ ।
करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरूले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले देश तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रिबजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफल नै नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागिसकेको र शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी पूँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, यसले देशलाई हित गर्दैन,’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने । मुलुक चलायमान बनाउन र र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सरकारी खर्च समयमै हुन जरुरी छ ।
जनकपुरधाम : प्रदेश २ को नामकरणको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच अझै सहमति हुन सकेका छैन। यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरू नामकरणको विषयमा प्रतिपक्ष सहमतिनजिक पुगेको दावी गरेको हो।
प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोजकुमार यादबको संयोजकत्वमा विशेष समिति बनेको छ। उक्त ...
जनकपुरधाम । जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्न दलहरुबीच सर्वसम्मति भएपछि प्रदेशको नामकरण विवाद सुल्झाउन प्रदेशका सांसदहरु सक्रिय भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेकोले प्रदेश नामकरणमा सहमति जुट्न नसकेको हो । अरु प्रदेशहरु नमाकरण गरिरहेको बेला प्रदेश २ छवी खराब भइरहेको चर्चाकाबीच स्थायी राजधानी झैं प्रदेश नामकरणमा समेत सहमति जुटाउन प्रतिपक्षी दलहरु …
काठमाडौं: आज बसेको प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले मस्यौदामाथि सहमति जुटाउन सकेन। संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन आह्वान हुँदासमेत समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद जारी छ। संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र
