न्यायलाई अवरुद्ध हुन नदिन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्‍यो : कांग्रेस

चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने एमालेको तयारी

२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न एमालेले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आइतबार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक बनी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको महाअभियोग […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव - यस्ता छन् २१ आराेप (पूर्णपाठसहित)

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने । न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’ महाअभियोग पास गर्न कठिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या (२७१ जना) को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए जबरा

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन्। उनी करिव १ः४५ मा सर्वोच्चबाट बाहिरिएका हुन्। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका छन्। जबराविरुद्ध...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित, जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डाै - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरू प्रभावित पार्न खोजेको लगायतका गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलन भइरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्याय...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो । ३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थकको हस्ताक्षर रहेको स्रोतले बतायो ।

Lokaantar पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आज सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले आइतबार बिहान सांसदहरू आएर महाभियोग दर्ता गरेको जानकारी दिए। जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ९८ जनाले सांसदले हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले जानकारी दिए। ‘अहिले […]

Prashasan पौष २०७८

न्यायलाई अवरुद्ध हुन नदिन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्‍यो : कांग्रेस

सम्बन्धित सामग्री