संकटकाल लगाउने संकेत (यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था)

काठमाडौं, १९ वैशाख । कोरोना भाइरसको महामारी सरकारका लागि संकटकाल लगाउने बहाना बन्न सक्ने देखिएको छ । कुनैपनि बेला संकटकालको कदम चालिने संकेतहरु देखिएको छ । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारहरु देखि केन्द्र सरकारमाथि संकट बढिरहँदा त्यसलाई टार्न पनि संकटकाल लाग्न सक्ने देखिएको छ । संकटकाल लगाएर कम्तिमा एक महिना सरकारले आफूमाथिको संकट टार्न […]

सम्बन्धित सामग्री

सांसद चुनिएको भोलिपल्टै संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी थाल्छु : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांसद चुनिएको भोलिपल्ट सासदीय दलको निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताएका छन्।आज काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित मैतीदेवी मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि पत्रकारसँग कुराकानीमा महामन्त्री थापाले संवैधानिक व्यवस्था भित्रको चक्र नटुटाउन आग्रहसमेत गरे।उनले प्रधानमन्त्रीका लागि आफूले प्रत्यक्ष संकेत दिएको बताए। उनले नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू कुनै पार्टीमा संसदीय दलका लागि औपचारिकता पनि पूरा नहुने जिकिर गरे।उनले ड्राइभिङ सिटमा बसेर कठिनाईलाई पा

उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति बनाइएको छ । साथै, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे छलफल पनि थालेको छ । एकाध बजेटलाई छाडेर भन्ने हो भने विगतमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी पाराको छ । तर, बजेट पढ्दा भने निकै आकर्षक हुने गरेको छ । बजेट कार्यक्रम र रकम बाँडफाँटजस्ता विषयमा नवीनता ल्याउने र यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेमा कमै ध्यान गएको पाइन्छ । उल्टो लोकरिझ्याइँ कार्यक्रम राखेर क्षणिक लोकप्रियता रोज्ने गरिएको छ, जुन नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग बन्दै आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बेथिति बजेटले तय गरेका परियोजनाको निर्माणले गति नलिनु हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा परेर बजेट बनाइने भएकाले आवको अन्त्यतिर पुग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त परको कुरा विस्तृत अध्ययनसमेत शुरू नभएको समेत पाइएको छ । ठूला परियोजना समयमा बनेको एउटै उदाहरण छैन । तर, बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागहरू नै बजेट बढी माग्नेमा अघि देखिएका छन् । यस्तो बजेट रकमान्तर हुने र बेरुजू हुने गरेको छ, जुन भ्रष्टाचारको कारक मानिन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन ध्यान जानुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसके पनि राजस्व भने करीब करीब लक्ष्यअनुसार नै उठाइरहेको छ । करबाट उठेको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा तरलतामा थप दबाब परेको छ । विकास साझेदारहरूले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्दै गएको संकेत देखिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य लिनुभन्दा विकास निर्माणका बजेट समयमै खर्च गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बजेट लेखनका लागि बनाइएको समितिमा कर प्रशासनका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वाभाविक हो, कर प्रशासनको मान्छे बजेट बनाउँदा बढी राजस्व उठाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छ । तर, राजस्व बढी उठाउनुमात्रै सरकारको सफलता कसी होइन, विकास आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नु चाहिँ सफलता हो । कर तिर्ने वर्गलाई थप करको भारी बोकाउँदा निराशा बढ्न सक्छ । योजना आयोगले आगामी आवका लागि करीब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । त्यस्तै २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न तथा योभन्दा बढी रकमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आयोगले बजेट मार्गदिर्नेशन जारी गरेको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, आयोगको मार्गनिर्देशन आदिलाई मानेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेकजसो बजेटका कार्यक्रम नराम्रा देखिँदैनन् तर, तिनले लिएको लक्ष्य पूरा भएको पाइँदैन । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर रह्यो, तिनमा के के सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन होला । धेरैपटक यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन बारम्बार दबाव दिए पनि यस्तो खर्च निकै निराशाजनक छ । अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्नकै लागि काम नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यो गलत प्रवृत्ति रोक्ने गरी बजेट बनाइएन भने जति नै राम्रो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण विकासे आयोजनाको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको बीच अवधिमै सरुवा गरिनु पनि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । अनिमात्र लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुन्छ ।

एमालेलाई कांग्रेस नेता रिजालको प्रश्न- संसद अवरोध कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले नेकपा एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउन आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषयक खुला बहस कार्यक्रममा उनले संविधान जोगाउनका खातिर भएपनि संसद सुचार गर्न दिन आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागि एमाले नेताहरुतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘संविधान जोखिममा छ भनेर भन्नुभयो । […]