कान्तिपुर

चैत्र २०८०

नेपालका लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने जापानको प्रतिबद्धता

नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्नेमा जोड दिँदै एकदिने भ्रमणका लागि आइतबार आएकी जापानी विदेशमन्त्री योको कामीकावा स्वदेश फर्केकी छन् । उनले आर्थिक विकासमा नेपालले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न जापान सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्मानित स्टार्टअपले देखाए सफलताको सूत्र

काठमाडौं । स्टार्टअप समुदायमा एउटा भाष्य छ– धेरै स्टार्टअपहरू सफल नहुँदै तुहिन्छन् । तर, पहिलो समस्याको पहिचान र समाधान, दोस्रो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सके स्टार्टअपहरू सफल भएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । स्टार्टअप शुरू गरेको ६/७ वर्षमै केही स्टार्टअपहरू उदाहरणीय बनेका छन् । यस्तै उदाहरण बनेका ‘स्टार्टअप’हरू सफल हुने सूत्र बताएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले सन् २०१३ मा ‘बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स’ कार्यक्रम शुरू गर्दा स्टार्टअपलाई एक विधाको रूपमा मात्रै समावेश गरेको थियो । सन् २०२१ बाट भने स्टार्टअपलाई नै केन्द्रित गरेर छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको दोस्रो संस्करणको स्टार्टअप अवार्ड्सका लागि आयोजक न्यू बिजनेश एजले २ हजारभन्दा बढी स्टार्टअपहरूको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये सर्टलिस्टका विविध चरणपछि छानिएका ४० स्टार्टअपमध्ये जुरी समूहले ८ ओटालाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका स्टार्टअपलाई आयोजकले विशेष तालीम पनि उपलब्ध गराएको थियो । गत शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित ८ ओटा स्टार्टअपले ‘बिजनेश आइडिया पीच’ पनि गरे । त्यसक्रममा स्टार्टअप शुरू गर्दाको चरणदेखि यसलाई निरन्तरता र दिगो बनाउन गरिएका संघर्षका कथा उनीहरूले सुनाए । स्टार्टअप शुरू गर्दा पहिला नकारात्मक कुरा आउने, अरूले विश्वास नगर्ने, फन्ड पनि जुटाउन समस्या हुने जस्ता समस्या भने साझा देखिए । यद्यपि उद्यम गर्दै जाँदा आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान र तयारी गरेका उनीहरू सम्भावना र सफलता पनि देख्छन् । के भन्छन् सम्मानित हुनेहरू ? सजिलो सेवाका सहसंस्थापक सुजित रेग्मीले सन् २०१७ मा ३ जना युवा मिलेर ‘सजिलो सेवा’ शुरू गरिएको बताए । कम्पनीलाई व्यवसायको आकार दिन, यसको मूल्य तथा लगानी बढाउन ४ वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले भने सजिलो सेवाले आफ्नै एप बनाएर ग्राहक, शीप सिकेका व्यक्ति र दक्ष जनशक्ति खोजिरहेका कम्पनीबीच ‘सेतु’ बनिरहेको बताए । सन् २०२७ सम्ममा नेपालभर २०० भन्दा बढी सर्भिस उपलब्ध गराउने र यसबाट ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । नेपालमै शीप सिकेका अनि विदेश गएर फर्किएका आल्मुनियम तथा यूपीभीसीमा दक्ष जयराम अधिकारीलाई सजिलो सेवामा जोडेको उदाहरण उनले दिए । चितवनमा बेस बनाएर दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यवसाय गर्दै आएको ‘डेलिस डेरीज’ स्टार्टअप पनि ३ जना युवा उद्यमीले सन् २०१८ मा शुरू गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका संस्थापक सूर्य कार्कीले नेपाली सुपरमार्केटहरूमा परम्परागत रूपमा उत्पादन भएका तथा ‘मेड इन नेपाल’का दुग्धजन्य उत्पादनको सेग्मेन्ट नै नभएको बताए । दुग्धजन्य उद्यममा ठूलो सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । नेपालको पहिलो ग्रिक योगर्ट कम्पनी रहेको दाबी गर्दै उनले अहिले डेलिसका साथै पञ्चमी ब्रान्ड पनि थपिएको बताए । फोकस वन पेमेन्ट सलुसन प्रालिको डिजिटल वालेट प्रडक्ट मोकोका सहसंस्थापक प्रणय राजभण्डारीले नेपालमा क्यूआर पेमेन्ट बढी प्रचलनमा आएको बताए । डिजिटल फाइनान्सियल प्लाटफर्म विकास गरिएको र त्यहाँ खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताले सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरू गरेको क्यूआर कोड प्रयोगको नीतिअनुसार यस्तो सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले थप काम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर मोकोज क्यूआर कोड प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको भन्दै उनले थप अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लाटफर्महरूसँग पनि सहकार्य गरिने बताए । इन्सपाएरिङ वुमन लेड स्टार्टअप अफ द इयरबाट पुरस्कृत डिजिटल एज नेपालकी दिव्येश्वरी दलीले २०१६ मा नो योर कस्टुमर (केवाईसी) र पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन जाँचको काम शुरू गरिएको बताइन् । उक्त स्टार्टअपको एएमएल सलुसनबाट यी काम हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय सलुसन खरीद गर्न बढी महँगो भएकोले नेपालमै डिजिटल केवाईसीको काम शुरू गरिएको उनले बताइन् । केवाईसीको सम्बन्ध तथा सहभागिता कोकोसँग छ, भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने गरेको बताइन् । कम्पनीको मुख्य काम शंकास्पद कारोबार तथा लेनदेनको पहिचान गरेर केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउने रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे सूची’मा पनि परेको, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो अवस्थामा भएकाले यो प्रडक्ट आवश्यक छ,’ दलीले भनिन्, ‘यो प्रडक्टले देशको ग्रेडिङमा नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ इडिजिटल नेपालका संस्थापक आदित्य राजले सन् २०१४ मा इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेर विद्यालय फर्किंदाको अनुभव सुनाए । विद्यालय जाँदा चारित्रिक प्रमाणपत्र नभएको र पाउनका लागि निकै समस्या परेको र त्यसको समाधान खोज्दा स्टार्टअपको आइडिया आएको उनले अनुभव सुनाए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या विश्लेषण गर्दै जाँदा सबैभन्दा मुख्य समस्या तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनको रहेको राजको अनुभव छ । यसको समाधान खोज्दा इडिजिटल नेपाल जन्मिएको उनले बताए । विद्यालय र विद्यार्थीका डकुमेन्टहरूलाई अटोमेसन गर्न र ‘बेस्ट स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर’ उपलब्ध गराउँदै यस्ता समस्या न्यूनीकरण गरिरहेको उनले बताए । यही समस्या समाधान गर्न र नेपालको शिक्षाको इकोसिस्टमलाई नै डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २०१८ मा कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा ५० जनाको समूह र ८०० विद्यालय जोडिएको उनले बताए । इन्ग्रेल्स प्रालिको प्रडक्ट वेदका सहसंस्थापक निर्देश द्वाले विद्यालयको शिक्षा सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सहज सिकाइको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको बताए । शिक्षामा धेरै लगानी भइरहे पनि शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग कम रहेको भन्दै उनले यस्तो समस्या समाधान एउटै प्लाटफर्मबाट होस् भनेर वेद शुरू गरिएको बताए । सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी इन्ग्रेल्सले ‘वेद’ सफ्टवेयर विकास गरेर शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडको छ । प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षाको रूपान्तरण मुख्य थिम राखेर शुरू भएको उनले बताए । कोभिडको समयपछि यसको महत्त्व थप बढेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको इकोसिस्टमलाई सघाउने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालका ४५ ओटा जिल्ला र जापानमा पनि हाम्रो सेवा पुगेको छ । चिकित्सक सेवा घर–घरमा पुर्‍याउने अर्काे स्टार्टअप डक्टर्स अन कलका संस्थापक सुयश कार्कीले शहरमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि अन्य विरामीलाई सेवा दिँदै आएको बताए । जटिल खालका विरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन गाह्रो हुने, ज्येष्ठ नागरिकले हेरचाह नपाउने, एक्लोपनको समस्यामा भएकाहरूको सलुसनको जिम्मा लिन यो व्यवसाय शुरू गरिएको उनले बताए । शहरमा मात्रै नभएर दुर्गममा पनि अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ । ४/५ जनाको समूहले शुरू गरेको यो व्यवसाय अहिले १०० जनाको समूह भएको छ । उनका अनुसार यसबाट अहिले १८ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ । यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निकै महँगो अमेरिकी ल फर्म 'वाकटेल'मार्फत 'कमब्याक' योजना बनाउँदै अदानी

काठमाडौं । अमेरिकी अनुसन्धान लगानी कम्पनी हिन्डेनबर्ग रिसर्चले अदानी समूहको नाममा प्रतिवेदनरुपी बम फोडेपछि समूहका कम्पनीहरुको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ३२ अर्ब डलर गुमेको छ । हिन्डेनबर्गले समूहमाथि शेयरमा चलखेल गरेको, वित्तीय अनियमितता र कर्पोरेट अव्यवस्थाको आरोप लगाएपछि समूहले मात्रै होइन अदानीले पनि निकै ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्यो । अमेरिकी आर्थिक पत्रिका ब्लुम्बर्गको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु अघि तेस्रो स्थानमा रहेका अदानी आज २७ औं स्थानमा ओर्लिएका छन् । यो अवधिमा उनले गुमाएको सम्पत्तिको त हिसाब गरेर साध्य नै छैन । अदानीले यस मामिलामा अमेरिकी संकट व्यवस्थापन तथा कानूनी समूहहरुलाई भर्ती गरेको छ । ८५ करोड डलरमा कोइला कारखाना किन्ने सम्झौता खारेज गरिदिए, खर्च घटाए अनि शेयर धितोमा राखेर लिएको केही कर्जा तिरिदिए । भविष्यमा थप कर्जा पुनःभुक्तानी गर्ने वाचा पनि गरेका छन् । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण चौपट भएको कम्पनीहरुका शेयर मूल्य र अवस्थालाई विस्तारै पहिलाकै स्तरमा ल्याउने आशा अदानीको छ । हिन्डेनबर्गको सबै आरोपको अदानी समूहले खन्डन गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको प्रतिवेदनको गम्भीरता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा समूहका कम्पनीको शेयर मूल्य साढे ७७ प्रतिशतसम्म घट्नुले पनि छर्लङ्ग बनाउँछ । यसको असरले भारतीय शेयर बजार नै कयौं दिनसम्म त्रस्त रह्यो । विश्वव्यापी शक्ति बन्ने भारतको महत्वकांक्षामाथि नै प्रश्न उठाइयो । अदानीले ग्लोबल कम्युनिकेशन एड्भाइजरका रुपमा केक्स्ट सीएनसीलाई ल्याएको खबरहरु आइरहेको छ । न्यूयोर्क र म्युनिखमा मुख्यालय रहेको यो कम्पनीले हालैका वर्षहरुमा कयौं कर्पोरेट झट्काहरु मत्थर पार्न काम गरेका छन् । यीमध्ये एक सन् २०१९ मा अमेरिकी को–वर्किङ स्पेश प्रदायक विवर्क इंकको शेयर मूल्यमा देखिएको विष्फोट थियो । केक्स्टले अदानी समूहलाई लगानीकर्ताहरुको विश्वास पुनःप्राप्तिमा सघाउने ठानिएको छ । अहिले अदानी समूहमाथि हिन्डेबर्गको आरोप मात्रै होइन व्यवसायको मजबूतिसम्बन्धी चिन्ताहरु पनि उब्जिएका छन् । यी सबै चिन्ताहरु साम्य पार्न केक्स्टले कसरी सघाउला यो भने हेर्न बाँकी छ । हिन्डेनबर्ग कान्डपछि अदानी समूहका शीर्ष कार्यकारीहरुले शान्तिको सास फेर्न पाएका थिएनन् । केक्स्टले अदानीका सीईओ र कम्युनिकेशन टिमसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । अदानी समूह अमरिकी कानून कम्पनी वाकटेल, लिप्शन, रोसेन एन्ड काट्जसँग मिलेर हिन्डेनबर्गविरुद्ध कानूनी लडाइ लड्ने तयारीमा भएको भन्दै अज्ञात स्रोतहरुलाई उद्धृत गरेर फाइनान्सियल टाइम्सले समाचार छापेको थियो । वाकटेल अमेरिकाको सबैभन्दा महँगो कानून कम्पनी मध्ये पर्दछ । शेयरधनी अभियन्ताहरुबाट आक्रमणको सामना गरिरहेका क्लाइन्टको बचावमा उसँग राम्रै अनुभव छ । अदानी समूहका प्रवक्ताले तत्कालै अमेरिकी कम्पनीहरुसँगको साँठगाँठबारे बारे केही बताएनन् । केक्स्ट वाचटेलले पनि यसबारे केही भनेका छैनन । शेयर बजार रक्ताम्मे भएर कल्पनै गर्न नसकिने बजार पूँजीकरण गुम्दा पनि अदानीले त्यति महँगा वकिलहरु राख्न सक्ने अवस्था भएको देखाएको छ । लगानीकर्ताहरुको मनमा अझै पनि अदानी समूहका कम्पनीहरुबारे अनेकौं प्रश्नहरु छन् । लगानी गन्तव्यमा भारतले चीनलाई उछिन्ने सपना धूमिल भएको छ । अमेरिकी अर्बपति लगानीकर्ता जर्ज सोरोसको आरोपले अड्कलबाजीहरु झनै बढाएको छ । अदानीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकट मानिनछ । यो विषयमा मोदीले प्रत्यक्ष रुपमा चुक्क बोलेका छैनन् । तर अदानीसँगको सम्बन्धबारे विपक्षीहरुले आफूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि मोदी उल्टै उनीहरुमाथि खनिएका थिए । अहिले लगानाीकर्ताहरुको आँखा दुई चिजमा छ, त्यो हो समूहको उच्च लिभरेज अनुपात अनि साढे २ अर्ब डलरको एफपीओ फिर्ता गर्नु परेपछि समूहको नगद प्रभाव गर्ने क्षमता । यी चासोहरु सम्बोधन गर्न अदानी व्यवस्थापनले एक पछि अर्को गर्दै विस्तारै कदम चालिरहेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीको ब्याज, कर, मूल्यह्रास र ऋण भुक्तानिपछिको खूद कर्जा अनुपात तीन गुणाभन्दा तल झार्ने समूहको लक्ष्य छ । यो अनुपात अहिले ३ दशमलव २ प्रतिशत छ । समूहको समग्र पुजिजीगत खर्चमा कटौती गर्न र नगद जोगाउन अदानी पावरले डीबी पावरको कोइला कारखाना किन्ने योजनै रद्द गर्यो । अहिलेको संकट समाधान गर्न यस्ता खालका थप कदम चाल्नु पर्ने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । समूहसँग केही निकै मूल्यवान सम्पत्तिहरु पनि छ । यस्तो सम्पत्ति बेचेर नगद प्रवाह सृजना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । समूहका कम्पनी र अदानीका परिवारका सदस्यहरुले लिएको कर्जाको पुनः भुक्तानी वा भाका अगावै कर्जा भुक्तानीले पनि लगानीकर्ताहरुको मनमा बजार पूँजीकरण घटेर आधामा आएको भएपनि समूहमा तरलता वा ऋण चुक्ता गर्ने समस्या रहेनछ भन्ने पर्नेछ । अदानी परिवारका सदस्यहरुले फेब्रुअरी ६ मा समूहका तीन कम्पनीको शेयर धितो राखेर लिएको १ अर्ब ११ करोड डलर बराबरको ऋण म्याद घर्किनुभन्दा २० महीना अगावै तिरिदिए । कम्पनीहरुले धमाधम ऋण चुक्ता गर्ने योजना घोषणा गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा देखिएको अस्थीरता अस्थायी भएको अदानी स्वयम्ले अदानी इन्टरप्राइजेजको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा एक विज्ञप्तिमा भनेका थिए । समूहले अहिले सुस्त तर स्थिर वृद्धिको रणनीति रोजेका छन् । नयाँ रणनीतिले लगानीकर्ताहरुलाई हिन्डेनबर्गको रिपोर्टलाई पचाएर वा उसको प्रतिवेदन अदानीलाई हिलोमा डुबाएर आफू कमाउने खेल हो भन्नेमा विश्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन यो चाँहि हेर्न बाँकी छ । समूहले वित्तीय अनुशासनहिनता र नियामक अनुपालनाको अभावको अरोपमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नियुक्त गर्न हिच्किचाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । हालैको फाइलिङहरुमा अम्बुजा सिमेन्ट र अदानी ग्रिन इनर्जीले नियामक अनुपालना र आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र कम्पनीहरुलाई नियुक्त गर्नेबारे विचार गरेको बताएका थिए । तर कुनै पनि कम्पनीले अहिलेसम्म यसबारे घोषणा गरेका छैनन् । विश्वचर्चित कम्पनीहरुको नियुक्ति सकारात्मक कदम हुन सक्छन् । आफ्ना विविध ट्रष्ट र निजी कम्पनीहरुको निरीक्षणका लागि अदानीले वित्तीय नियन्त्रक नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिलेका लागि अदानी मेमा हुने इन्डेक्स रिभ्यूमा फ्रि फ्लो अपडेट कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेल्ने एमएससीआई इंकको घोषणा पछि बजार मूल्यमा आएको कमी पुनःप्राप्तिमा लागेको देखिन्छ । एमएससीआईले अदानी समूहको कुनै पनि शेयरको इन्डेक्सलाई कटौती गर्यो भने कम्पनीको कोष प्रभावित हुने ब्लुम्बर्ग इन्टेलिजेन्सका एक वरिष्ठ विश्लेषकले गएको बिहीवार एउटा प्रतिवेदनमा भनेका थिए । कम्पनीको कोर वृद्धि रणनीति हासिल नै असम्भव हुनेछ । विश्वभर महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिका कारण कर्जाको लागत बढेको अवस्थामा समूहका कम्पनीहरुलाई आवश्यक रकम जुटाउन पनि धौंधौं हुन सक्छ । कर्जाको दायित्व पूरा गर्न सक्नेमा समूहका कम्पनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । नयाँ कर्जाको जोहो चाँहि अदानी समूहले कसरी गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा एमसीसीप्रति प्रकट चिनियाँ असन्तोष कसरी सम्बोधन होला ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तीव्र, ५५ अर्बको लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गरेको छ । यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइसकिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ । यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० ओटा प्रश्न समवेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय पचास घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले बताएको छ । जो मानिस जहाँ बढी बसोवास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको सो विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपांगता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्यांक ल्याउन तयारी पूरा भएको बताए । काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा गणनाको कार्य चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैको सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले मागेको तथ्यांक नदिने कार्य कानूनविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराए । नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्यांक ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम छ । यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ । जनगणना सकिएको तीन महीनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने संविधानमा स्थानीय तहले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको अभ्याससमेत गर्ने व्यवस्था गरिएकाले तथ्यांक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकासका लागि विविधतायुक्त तथ्यांकलाई स्वचालित सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनु स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको बताए । पहिलोपटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्यांक सूचीकरण हुन लागेकाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने बताए । नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना एक सय ९ वर्षअघि १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा गरेको खर्च सुगम ठाउँमा बढी भएको र पिछडिएको स्थानमा ज्यादै कम भएको देखाएको छ । नेपालमा सीएसआर खर्चबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा यस शीर्षकमा हुने खर्चबारे मापदण्ड र प्रावधान अझै राम्ररी स्पष्ट भएको पाइँदैन । तैपनि वित्तीय संस्थाहरूले जसरी खर्च गरिरहेका छन् त्यसलाई सकारात्मक नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भने यस अध्ययनबाट प्रशस्तै देखिएका छन् । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ । कम्पनीहरूले समाजमा व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुनाले समाजप्रति उनीहरूको दायित्व हुन्छ र मुनाफाको केही अंश समाजकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय स्थापित हुँदै आएको छ । सीएसआरबारे विभिन्न देशले फरक फरक मोडल लागू गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यस्तो खास मोडल नभए पनि यसलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रयास भने गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको बुँदा नं ४८ मा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याई योजना बनाएर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा ऐनको यो प्रावधान अझै लागू भएको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भने पनि हालसम्म यो बनेको पाइँदैन । नेपालमा सीएसआर कुन मोडलमा लागू गर्ने भन्ने निर्क्योल पनि भएको छैन । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि पाइँदैन । स्वेच्छाले खर्च गर्ने केही कर्पोरेट हाउसहरू नभएका भने होइनन् । त्यस्तै सीएसआरको परिभाषा पनि पाइँदैन । सीएसआरको एक किसिमको सिद्धान्तले खर्च गर्नेको नाम पनि कसैलाई थाहा दिन नहुने गुप्त दानजस्तो हुनुपर्छ भनेको छ । यसरी कम्पनीहरूले खर्च गर्ने कुरा सम्भव नहोला । त्यस्तै आफ्नो व्यवसायसँग सम्बद्ध नभएको क्षेत्रमा भएको खर्च चाहिँ सीएसआर हो, तर आफ्नो व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले दीर्घकालमा समेत सघाउने खालका खर्चहरू भने व्यवसाय प्रवर्धनात्मक खर्च हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पाइन्छ । नेपालमा आफ्नो छवि राम्रो देखाउन गरिने खर्चलाई सीएसआर खर्च भनेर देखाउने गरिएको छ । देख्दा परोपकार देखिने तर आफ्नो छवि राम्रो देखाउने यस्ता काममा भएको खर्च वस्तुतः प्रवर्द्धनात्मक खर्च हो । बैकले मात्रै नभएर सबै कर्पोरेटहरूले गर्ने यही हो र यो एक प्रकारको मार्केटिङ हो । अन्य क्षेत्रले यस शीर्षकमा गरेका खर्चबारे कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन तर बैंकिङ क्षेत्रले गरेका खर्चबारे भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्ष अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सहयोग मिल्न सक्छ । बैंकहरूले गरेको सीएरआर खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिए पनि कुल सीएसआरको ६८ प्रतिशत खर्च काठमाडौंमा मात्रै भएको छ । विकासमा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अबका दिनमा बैंकहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरूले सीएसआरको खर्च कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको देखिँदैन । अरू देशकोे अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसमा समिति बनाएर त्यसले लक्ष्य किटान गरी योजनाहरू छनोट गरेर मात्रै सीएसआर खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि कम्पनीहरूले योजना बनाएर यस शीर्षकमा खर्च गरे भने यसको उद्देश्य केही हदमा पूरा हुन सक्छ । बैंकहरूले यस शीर्षकमा गरेको खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको पनि फेला परेको छ । ठूला बैंकहरूले समेत सीएसआर विभाग नतोकी यस शीर्षकमा खर्च गरेको पनि देखियो । त्यसैले विभाग नै अलग बनाएर यो खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय बैंकले आउटसोर्स गरेर यस शीर्षकको काम गरेको देखिन्छ जुन तुलनात्मक रूपमा असल अभ्यास हो । बैंकहरूले सीएसआरसम्बन्धी नियम पालना गर्नु सकारात्मक हो तर यसमा अनुगमन नपुगेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम र मार्गदर्शनहरू अलि स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८