निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्थाले नेपाली 'प्लाइउड' भारत निकासी बढ्यो

सरकारले निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेपछि नेपाली प्लाइउड भारत निकासी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन अर्ब मूल्य बराबरका नेपाली प्लाइउड भारत निकासी भएको तथ्याङ्क छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको कार्यकालमा नेपाली प्लाइउड निकासीमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगका आधारमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्णय भएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।  निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ ।  हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ ।  अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ ।  अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो ।  सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो ।  अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो ।  हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।  विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ ।  सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ ।  सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ ।   ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ ।  विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए ।  रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो ।  आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।  आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।  नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने ।  यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।  यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ ।  ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’  अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।  मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।