राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
ठेक्का हात पारेको संस्थाले तोकिएको काम नगरी फर्जी तथ्यांक पेश गरेर करीब ६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको हो । थप २ करोड भुक्तानी पाउनका लागि उसले कानूनी लडाईं समेत लडिरहेको छ ।
कतिपय स्थानमा तालिम नै सञ्चालन नगरेको, कतिपय स्थानमा तालिम दिइएका भन्दा बढी व्यक्तिको विवरण पेश गरी प्रतिवेदन बुझाएको तथा सम्झौताबमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीको सुनिश्चितता नगरी भुक्तानी दाबी गरेको पाइएको हो ।
आर्थिक ...
