संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्याउन आग्रह

संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई सर्वोच्चको ताकेता, दिन गन्ती सुरु

काठमाडौं, १ चैत । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । जनआन्दोलनका घाइते एवं पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले सरकारका विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

“संक्रमणकालीन न्याय संक्रमणकालीन अन्याय हुनहुन्न”

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम प्रधानमन्त्रीकै कारण टुंग्याउन ढिलो भएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससंगको भेटवार्तामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । भेटमा अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने बताउँदै पीडितहरुलाई ध्यानमा राखेर छिट्टोभन्दा छिटो …

NepalJapan आश्विन २०८०

टीआरसीमा प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको जवाफ : दलीय सहमति जुटाउनुस्

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)लाई अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेको सहयोग मागेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विगत विधेयक ६ महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाउन र दलीय सहमति जुटाउन पछिल्लो […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक : सरकार र प्रतिपक्षीकाे आ-आफ्नै अडान

काठमाडौँ- सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका...

ekagaj फाल्गुन २०७९

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिटो समाधान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्‍यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ । द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

माओवादी धारका दलहरुको बैठक : संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन समान धारणा बनाउने

माओवादी धारका दलहरुले शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने र शान्ति प्रकियाका पक्षमा निरन्तर अभियान जारी राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार बिहानको बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरु अघि बढाउन संयुक्त रुपमा अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

मन्त्रीसँग झोक्किँदै वर्षमानले भने- 'तपाईंको शैली मलाई राम्रो लागेन है'

संक्रमणकालीन न्याय एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन सदस्य रहेको समितिमा उपस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले समयको चाप रहेकाले छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

‘चलाखीपूर्वक उन्मुक्तिको कानुन ल्याइँदैछ’

मुख्य कुरा पीडितले सत्य थाहा पाउनुपर्छ । पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएपछि मात्रै पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने परिस्थिति तयार गरियो भने समाजमा दण्डहीनता बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हावी हुन्छ र नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउन द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकारकर्मीको ४० बुँदे माग

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्याउन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री