३० असार, काठमाडौं । अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका ४१ वटा संस्था र मानव अधिकारकर्मीहरूको २३ वटा संस्थाहरूले कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालालाई भेटि अहिलेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई ३० ठाउँमा संशोधन हुनुपर्ने माग […]