खनिज उत्खननको सीमा ५ वर्ग किलोमिटर मात्र

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजना : मध्यपहाडी क्षेत्रको गौरव

काभ्रे । डेढ दशकअघि काभ्रेका जनप्रतिनिधि, नेता र सामाजिक अगुवाले कल्पना गरेको आयोजना थियो– सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना । त्यसताका संसद्मा, मन्त्रालयमा, सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको थियो । केही वर्षको चर्चा–परिचर्चापछि आयोजनाको प्रक्रिया थाल्न सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन थाल्यो । आयोजनाको २०७४ सालदेखि योजनासहित अध्ययन शुरु गर्न थालियो । आयोजनाको चर्चा–परिचर्चासँगै अध्ययनका काम शुरु भएपछि यसलाई मध्यपूर्वी–मध्यपहाडी क्षेत्रको ‘गौरवको आयोजना’का रुपमा लिइयो । काभ्रे भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो । सरकार परिवर्तन तथा महामारी र विपद्का कारण केही ढिलाइ भएको आयोजनालाई अघि बढाउन पछिल्लो वर्षदेखि प्रक्रियामा तदारुकता देखाइएको छ । यसका कारण आयोजना निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि गत सोमवार र मङ्गलवार बङ्गलादेशमा नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि ६ महीनाभित्र हस्ताक्षर गर्नेसमेत निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महीनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न २०७९ भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर उक्त आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो । भेटवालका अनुसार त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महीनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०७९ भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले गरेको आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाउन बङ्गलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताएका थिए । उक्त आयोजनाको वन मन्त्रालयले विसं २०७९ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो । ईआईए स्वीकृत भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको थियो । मन्त्रलायको विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विसं २०७९ जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब एक हजार ६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन शुरु गरिएको थियो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका आठओटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको हो । सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित ईआईए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर ईआईए तयार गरिएको जनाइएको छ । विभागका अनुसार विसं २०७८ माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको ईआईए प्रतिवेदन विसं २०७९ कात्तिक अन्तिम साता तत्कालीन वनमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । विसं २०७९ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रू एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो । ‘योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो,’ इञ्जिनियर सुवास थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकिएको हो । विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकालेसमेत रायसुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्याेल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन नगरेको बताइन्छ । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टीओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टीओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले शुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाउँदै आएको छ । यस आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रू. ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाउँदै आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिने छ । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेको दोस्रो आयोजना हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, जलयात्रा, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीय स्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

१० मिनेटमै फुल चार्ज हुने इभी ब्याट्री, परीक्षण अन्तिम चरणमा

सिलिकन भ्यालीदेखि बोस्टनसम्मका प्रयोगशालामा वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकल (इभी) ब्याट्री बनाउन यस्ता रसायन, खनिज र धातुहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसले ब्याट्री केही मिनेटमै फुल रिचार्ज होस्, एकपटकको चार्जले सयौँ किलोमिटर...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

भारतीय अर्थतन्त्र र बजेट : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ । भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लोहाकोट र मल्लादेवीमा फलाम अन्वेषण

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले संखुवासभाको लोहाकोट र बैतडीको मल्लादेवीमा फलाम अन्वेषण शुरू गरेको छ । विभागको टोलीले संखुवासभाको लोहाकोटमा ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र बैतडीको मल्लादेवीमा १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फलाम अन्वेषणको कार्य शुरू गरेको हो । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले फलाम रहेको सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी ‘म्यापिङ’को कार्य अगाडि बढाएको बताए । ‘ठूलो क्षेत्रफलमा अध्ययन गरेर क्रमशः सानो क्षेत्रफलको अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भने । विभागले एक महिनाको फलामको भू–भौतिक अध्ययनका लागि जनशक्ति समेत खटाइसकेको छ । फलामबाहेक उक्त विभागले काभ्रेपलाञ्चोकको फोस्रेडाँडामा ग्रेनाइटको अध्ययन एवं ‘ड्रिलिङ’ कार्य गरिरहेको छ । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सिन्धुलीको पहाड तथा कैलालीको खोलामा पाइने ढुंगाको समेत अध्ययन गरिएको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा नै देशभरका आठ स्थानको खनिज अध्ययन तथा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । विभागले देशभरका आठ स्थानको चुनढुंगा, मार्बल, बालुवा, तामालगायतका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा अध्ययनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम समेत गरिरहेको छ । विभागका अनुसार २०५२ सालदेखि हालसम्म देशभरका २२ शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम गर्दै आएको विभागले चालू आर्थिक वर्षमा बर्दियाको गुलरीया बजारको भू–इञ्जिनीयरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘सुनकोशी–तेस्रो’ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा : अनुमानित लागत रू. १ खर्ब ६० अर्ब

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सुन खानीमा पुरिएर ३८ जनाको मृत्यु, दर्जनौं वेपत्ता

सुडानमा एउटा सुन खानी भत्किँदा कम्तिमा ३८ जना मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । देशको पश्चिमी क्षेत्रस्थित कोर्डोफान प्रान्तमा रहेको पुरानो सुनखानी भत्किँदा अन्य केही व्यक्ति हराइरहेका छन् । सुडानको खनिज स्रोत साधन कम्पनीका प्रवक्ता इस्मेइल टिसोयुले खानीमा केही मानिस पुरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।सुडानको राजधानी खार्तुमबाट ७०० किलोमिटर दक्षिणको फुजा गाउँमा रहको सो सुन खानीमा पुरिएर ८ जना घाइते भएका छन् । पुरिएका व्यक्तिको खोजी र उद्दारमा प्रहरीसँगै स्थानीय पनि खटिएका छन् । कम्पनीले सार्वजनिक

Ratopati मंसिर २०७८

सुडानमा सुन खानीमा पुरिएर ३८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ वेपत्ता

एजेन्सी- सुडानमा एउटा सुन खानी भत्किँदा कम्तिमा ३८ जना मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । देशको पश्चिमी क्षेत्रस्थित कोर्डोफान प्रान्तमा रहेको पुरानो सुनखानी भत्किँदा अन्य केही व्यक्ति हराइरहेका छन् । सुडानको खनिज स्रोत साधन कम्पनीका प्रवक्ता इस्मेइल टिसोयुले खानीमा केही मानिस पुरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । सुडानकाे राजधानी खार्तुमबाट ७०० किलोमिटर दक्षिणको फुजा गाउँमा […]

Khabarhub मंसिर २०७८

धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने

जेठ १६, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा रहेको धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने बताएका हुन् । फलाम, बहुमूल्य धातु, किमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण, सर्वेक्षण गरी उत्खनन शुरु गर्ने क्रममा जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने पौडेलले बताए । धौवादीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए । हुप्सेकोटको १० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलाम खानी मानिएको नवलपुरको धौवादी फलाम खानीको प्राविधिक परीक्षणको सबै नतिजा सकारात्मक आएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पाँच टन कच्चापदार्थ चीन पठाएर गरेको प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम नतिजा सकारात्मक आएको भूगर्भ विभागले यसअघि नै जनाइसकेको छ । विभागले चीनको छेन्दूमा रहेको सिचुवान इन्ष्टिच्युट अफ मेटालजिकल जिओलोजी एण्ड एक्स्प्लोरेसन कम्पनीमा नमूना पठाएर धौवादी फलाम खानीको ‘इन्डस्ट्रियल स्केल’मा परीक्षण गराएको थियो । धौवादी डाँडामा छ वर्षअघि फलाम खानी भेटिएपछि सरकारले त्यसको प्राविधिक परीक्षणको काम अघि बढाएको थियो । धौवादी फलाम खानीबाट ३५ प्रतिशत धातु भएको फलामको धाउ उत्पादन हुने अध्ययनबाट देखिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए । त्यसलाई दुई चरणमा अपग्रेड गरेपछि प्रयोग गर्न मिल्ने फलाम बन्छ । पहिलो चरणको अपग्रेडबाट ३५ प्रतिशतलाई ६० प्रतिशतमा र दोस्रो चरणमा उक्त धातुलाई अपग्रेड गरेर १०० प्रतिशत पुर्‍याएपछि प्रयोग गर्न मिल्ने फलाम तयार हुने घिमिरेले जानकारी दिए । अहिलेसम्मको अध्ययनमा धौवादीमा १० करोड ८० लाख मेट्रिकटन फलाम रहेको पत्ता लागेको छ । उक्त खानीबाट औद्योगिकरूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले प्रमाणित गरेपछि अब उत्पादन लागतलगायतका विषय स्पष्ट गर्नका लागि आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेपछि मात्रै उत्खननमा जान सकिने घिमिरेले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भूउपयोग नीतिको महत्व

नेपालको कुल १ हजार ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर भू–भागमा करिब २ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्याले बसोबास गर्छन् । भूमि राज्यको अपरिहार्य तत्व हो भने जनताको भविष्य त्यसभित्र उपलब्ध नदीनाला, वन, खनिज र उर्वर माटोमा निर्भर गर्छ । बसोबासदेखि व्यवसायसम्म यही भूभागले नै प्रभावित गर्छ । आर्थिक साधनको मूल खेतीयोग्य जमिन पनि हो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७७

इरानको याज्द प्रान्तमा भेटियो विशाल फलाम खानी :: Pahilopost.com

तेहरान : इरानमा फलामको धाउ रहेको एक विशाल खानी भेटिएको छ । मध्य इरानमा रहेको याज्द प्रान्तको एउटा भूखण्डमा सो खानी पत्ता लागेको स्थानीय प्रेस टेलिभिजनले जनाएको छ। खानीमा भू–सतहभन्दा एक हजार ५०० किलोमिटर गहिराइसम्म गरी करिब दुई अर्ब टन फलामको धाउ भण्डारण भएको अनुमान गरिएको याज्द प्रान्तका उद्योग, खनिज

Pahilopost श्रावण २०७४

खनिज उत्खननको सीमा ५ वर्ग किलोमिटर मात्र

सम्बन्धित सामग्री