यौनकर्मीलाई अवरोध नगर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मीको कामलाई वैधानिकता दिएको छ। सर्वोच्चले सबै राज्य र केन्द्र शासित राज्यका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको हो। बालिग भएका र सहमतिमा यौन व्यवसाय गर्ने महिलामाथि अपराधिक कारबाही गर्न नहुने अदालतको ठहर छ। यौनकर्मीमाथि प्रहरीबाट हुने ज्यादतीलाई लिएर दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका […]

सम्बन्धित सामग्री

राजविराजका प्रशासकीय अधिकृतलाई कामकाजमा अवरोध नगर्न अदालतको आदेश

राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद गुरुङलाई आगामी फागुन ६ गतेसम्म कार्यालयमा हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले बुधबार गुरुङलाई काममा अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमा बाधा नगर्न उच्च अदालतको आदेश – देशसञ्चार

वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ स्थित रक्त सञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्न भनी उच्च अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा आदेश

प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्षको काममा अवरोध नगर्न अदालतको आदेश

हेटौंडा : अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति गर्ने योजनामा रहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। सरकारले बर्खास्त गरेको प्रदेश युवा परिषद्‍का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई काम गर्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले आदेश दिएसँगै सरकारको योजनामा धक्का लागेको हो।यसअघि प्रदेश सरकारले जिल्ला आयुर्वेद सस्थ्य केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष मधु बजगाईंलाई बर्खास्त गर्दै सुदिप बर्तौलाई नियुक्त गरेको थियो। तर, अदालतले बजगाँईंको काममा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो।

वागमती युवा परिषद् उपाध्यक्ष चौलागाईलाई नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । वागमती प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई काम गर्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले वागमती सरकारलाई आदेश दिएको छ । फागुन ५ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चौलागाईलाई पदमुक्त गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा फागुन ११ गते उत्प्रेषण परमादेशको रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदकको रिटउपर उच्च अदालत […]

युवा परिषद वाग्मतीका उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

हेटौँडा: वाग्मती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई काम गर्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले फागुन ५ गते चौलागाईंलाई पदमुक्त गरिएको…