नेपालको विकासमा भारतको सहयोग अपरिहार्य भएको विज्ञहरुको निष्कर्ष
नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सांस्कृति तथा ऐतिहासिकरुपमा पनि अन्य मुलुकभन्दा निकै विशिष्ट रहेको छ। भारतले नेपालको हरेक सुख-दु:खमा साथ दिँदै आएको छ।
नेपालको पूर्वाधार विकास अथवा अन्य विभिन्न सामाजिक र ...
अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ ।
तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ ।
कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ ।
नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ ।
साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ ।
एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो ।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ ।
लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।
स्याङ्जा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा पर्यटनको विकास अपरिहार्य रहेकोे बताउनुभएको छ । स्याङ्जाको सिरुबारी सामुदायिक होमस्टेको २५ औं रजत जयन्तीको अवसरमा बोल्दै उहाँले देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका होमस्टेले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान दिदै आएको बताउनुभयो । होमस्टे निर्माणको कार्यलाई सरकारले पनि सहयोग पुर्याउने बताउँदै उहाँले पुराना गाउँ, […]
पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बेलायती राजदूत निकोला क्याथरिन पोलिटसँग गण्डकी प्रदेशको दीगो पर्यटनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा पोखरेलले गण्डकीको विकासको प्रमुख आधार पर्यटन भएकोले यसको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । बेलायतले नेपालको विकासमा धेरै पहिलेदेखि सहयोग गर्दै आएकोमा पोखरेलले प्रशंसा र धन्यवाद दिए । उनले गण्डकी […]
भूराजनीति : नेपाल विश्वशक्तिका दुई उदायमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र एकआपसका छिमेकी राष्ट्र रहँदारहँदै पनि विभिन्न स्तरको विवाद छताछुल्ल छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।
अर्थतन्त्र : स्वदेशमा उच्च बेरोजगारी दर वृद्धि र विप्रेषणमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउँदा पनि मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभ संकेत होइन । शोधनान्तर घाटा ७६ अर्बभन्दा बढी हुनु, ३ महीनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको करीब ६ प्रतिशत कमीले भुक्तानी प्रणालीमा जति बेलै असन्तुलन आउन सक्ने संकेत गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आयात निर्यात अनुपात ८८:१२ छ । आव २०७८/७९ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैदेशिक सहयोगमा अत्यन्त निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । करीब साढे १६ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी सहयोग एवं ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण साढे २ खर्ब उठाउने भनिएको छ जुन असम्भव प्राय: छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले गर्न गइरहेको सहयोगलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउपेच बनाउनु कति बुद्धिमत्ता हो ?
विकासमा दाताको भूमिका : नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासमा पछिल्लो ३० वर्ष र त्यसअघिको ३० वर्षलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो खण्ड अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो खण्डमा राजनीतिक खिचातानीले विकास निर्माणमा इच्छुक दातृ निकायलाई विवादमा पार्न विडम्बना हो ।
अरूण तेस्रोबाट के शिक्षा लिने ? : विश्व बैंकले निर्माण गरिदिन तत्पर रहेको परियोजना थियो अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरेर परियोजना विफल बनाएको थियो । तर, त्यही परियोजना ३० वर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई सुम्पेको छ । यो निर्माण रोकिँदा नै २० वर्षसम्म देशले चरम ऊर्जा संकट भोग्यो ।
के एमसीसीले प्रभाव पार्ने ५५ अर्बमा मात्र हो त ? :
विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच दिनहुँ सम्पन्न हुने दुईपक्षीय सहयोग सम्झौता पछिल्लो ४ वर्षदेखि किन ठप्प भए ? आफूले लिन्छु भनेर दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
द्वैध चरित्र : स्पष्ट बहुमतको सरकार ढल्नु, दल विभाजन हुनुको प्रमुख कारण स्वच्छेचारी सैद्धान्तिक विचलन जे–जे भए पनि एउटा आधार एमसीसी पनि हो । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई स्रोतको अभावले विकसित राष्ट्रमा त पिरोली नै रहन्छ भने विकासशील राष्ट्रमा नपिरोल्ने कुरै भएन । संसद् पुन:स्थापित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणलाई गति दिन आफ्नो सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी सभामुखले किन रोकेको भनेर सातो लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सत्ताबाहिर गएपछि अहिले उहाँको प्रस्तुतिमा र धारणामा ३८० डिग्रीको फन्को लगाएको पाइन्छ । यसरी नेतृत्वले राष्ट्र विकासलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाउँदा आजको जन अपेक्षित विकास निर्माणको अपरिहार्यता कसरी पूर्ण होला ?
सस्तो र अन्धो राष्ट्रवाद : अविकसित एवं विकासोन्मुख धेरै राष्ट्रका नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख रणनीति भनेको नकारात्मक उत्तेजना र उत्प्रेरणाको सृजना हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दल र केही व्यक्तिले यसको हदैसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन् । एमसीसीको जनस्तरको विरोध पनि त्यसैको उदाहरण हो । साथै, यसका कारक तत्त्व अन्धो राष्ट्रवादमार्फत भोट बैंकको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । जनचेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म यसको जसको प्रयोग भइरहने देखिन्छ ।
राजनीतिक दर्शन : नेपालमा नाम मात्रका भए पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप समाजवाद उन्मुख संविधान पनि जारी भएको छ । यहाँका ठूला साना कम्युनिस्ट दलहरूले प्राय: पटकपटक सरकारको नेतृत्व एवम् सरकारमा संलग्न भइसकेका छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि उसको आर्थिक प्रगति कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट होइन, पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै भएको भन्ने पनि बुझेका छन् । तर पनि उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको शीतकालीन युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । अमेरिकाको विरोध नगरेसम्म कम्युनिस्ट भइँदैन र जति धेरै विरोध गर्यो त्यति कट्टर कम्युनिस्ट भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् ।
देश विकास आजको अपरिहार्यता हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक एवम् शासकीय स्वरूपमा ठूलाठूला परिवर्तन र उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आम जनताको अपेक्षा भनेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उच्च गतिको आर्थिक विकास हो । निहित स्वार्थका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । हामी बीच राजनीतिक अभ्यासका लागि विभिन्न मुद्दाहरू उपलब्ध छन् । २१औं शताब्दीमा पनि विविध सामाजिक विभेदका मुद्दा, लैंगिक विभेदका मुद्दा, महिला, युवा तथा समग्र उद्यमशीलता विकासका मुद्दा, सुशासन एवम् सदाचारका मुद्दा, कृषि आधुनिकीकरणका मुद्दा, पर्यटन, जलविद्युत् एवम् अन्य यावत् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको आदर्शात्मक प्रयोगका मुद्दा आदि ।
विकास निर्माण र वैदेशिक नीतिका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा एउटै मुद्दा स्थापित गर्दै उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा राष्ट्र निर्माणमा एक हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।
काठमाडौं । ‘वाइ वाइ ग्लोकल टिन हिरो नेपालको सातौं संस्करणमा छानिएका उत्कृष्ट किशोर किशोरीहरुले सीजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशन निर्वाण चौधरीसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।चौधरीले आफुलाई किशोर किशोरीहरूबाट प्रेरणा मिलेको र सधैं उनीहरुको कार्यमा सहयोग गर्ने बताए । किशोर किशोरीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको पनि उनले बताए । हाम्रो समाज र देशको सुधारको लागि युवाहरुको योगदान अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले किशोर किशोरीहरुलाई निरन्तर मिहिनेत एवं लगनशील हुन सुझाव दिए ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको यस विषम परिस्थितिमा समाजमा निस्वार्थ सहयोग गर्ने उद्येश्यका साथ राउन्ड टेबल नेपालले ’प्रोजेक्ट लाइफ लाइन’ सुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत विभिन्न अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित गम्भीर बिरामीहरुको उपचारका निम्ति अपरिहार्य रुपमा चाहिने स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरेको छ ।
राउन्ड टेबल नेपालले यसै प्रोजेक्टअन्तर्गत राउन्ड टेबल...
कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा समाजमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ राउण्ड टेबल नेपालले 'प्रोजेक्ट लाइफ लाइन' शुरू गरेको छ ।
जस अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालहरुमा कोभिड १९ बाट संक्रमित गम्भीर बिरामीहरुको उपचारका निम्ति अपरिहार्य रुपमा चाहिने बीपाप र एचएफएनसी जस्ता जीवन उपयोगी उपकरणहरु निशुल्क वितरण गरेको छ ।
बीपाप भेण्टिलेशन, थेरापीको एउटा प्रकार हो जसले कोभिड १९ बाट संक्रमित गम्भीर बिरामीहरुलाई सास फेर्न सहज बनाउँछ। वर्तमान अवस्थामा यस उपकरणको चरम अभावले दैनिक दर्जनौ मानिस हरु मृत्युसँग ल...
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अपराधमुक्त, सुरक्षित र उत्थानशील शहरको निर्माणका निम्ति सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं साझेदारी अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यम व्यसायमा आवद्ध उद्यमी व्यवसायीहरूले नेपालका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच, गुणस्तर सुधार तथा शीप विकासका लागि यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स“स्थाहरूको सहयोग अपरिहार्य भएको कुरामा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) दुवै क्षेत्रीय संगठन नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण ...
