नाम गरीब र असहायको अनि हालीमुहाली चाहिं तरमारा र पहुँचवालको मात्रै ? यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गरिरहेको छ कि थप संकुचित बनाइरहेको छ होला ? यसको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने ?
सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिवार्य जान्छन् भन्ने मानिन्छ । अन्य देशमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कुनै कुरा भाषणमै बताए पनि त्यो सरकारी कार्यक्रम मानिन्छ र त्यो लागू हुन्छ । तर, नेपालमा भने सरकारले दिनप्रतिदिन विश्वास गुमाउँदै गएको छ किनभने उसले घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयनको पाटोचाहिँ बिर्सन्छ । सरकारका धेरै घोषणाको अवस्था हेर्ने हो भने तिनले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
सरकारकै घोषणालाई हेरेर निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ । यो विश्वभरि नै प्रचलित अवधारणा हो । नेपालमा पनि सरकारले बनाउने नीति र ल्याउने कार्यक्रमका आधारमा निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति तय गर्छ । तर, सरकारका घोषणा कार्यान्वयनमा नजाँदा कैंयौंको लगानी खेर गएको छ । यसरी सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई धोका दिएको छ । यस्तो परिपाटीले राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुने र त्यसले मुलुकमा गम्भीर असर निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ ।
पहिलो त संविधानमै लेखिएका कुरा विवादित छन् । संविधानमा सबै कुरा अटाउने लोभले राज्यले गर्न नसक्ने कुरा राखिएका छन् । संविधानमै लेखिएको कुरा सरकार आफैले कार्यान्वयन नगर्दा सरकार कानून पालना गर्दैन भन्ने सन्देश जान्छ । उदाहरणका लागि संविधानमा कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ तर सरकारको सामथ्र्यले यसो गर्न अझै कैयौं वर्ष लाग्छ । पछिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्ने जवाफ संविधान निर्माणमा संलग्नहरूको पाइन्छ तर यसका लागि क्रमशः भनेर मात्र लेखिदिएको भए पनि शंका कम हुन जान्थ्यो ।
सरकारले गरेका घोषणा उसले पालना नगरेको मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पैmसला पालना नगरेकोमा खबरदारी गर्दासमेत कार्यान्वयनतर्फ लागेको देखिँदैन । यसले कानूनी राज्यको मान्यतालाई समेत लत्याएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्यायो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले बीमा गरिदिए पनि अहिले अनुदानको रकम दिने बेलामा सरकार सरक्क पन्छिएको छ । त्यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बीमा व्यवसायप्रति नै सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा पैदा हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ । यति मात्र नभई सरकारको यस्तो व्यवहारले कृषिक्षेत्रमा लगानी घट्ने सम्भावना देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरू कृषि तथा पशुपक्षी बीमा नगरेसम्म बैंकहरू कर्जा नै दिँदैनन् । बैंकहरूले कर्जा नदिएपछि कृषि कसरी फस्टाउन सक्छ ?
त्यस्तै निर्यातमा अनुदान दिने नीति छ तर निर्यातकर्ताले वर्षौंसम्म पनि अनुदान नपाउँदा सरकारी कार्यक्रमप्रति अविश्वास गरी अनुदानका लागि कतिपयले निवेदनसमेत नदिएको अवस्था छ । सरकारले घोषणा गरे पनि सम्झौताअनुसार कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि आफ्नो भागको रकम उपलब्ध नगराउँदा बीमितले दाबीभुक्तानी पाउने आश नै मारिसकेका छन् । प्लास्टिक प्रतिबन्धमा पनि यस्तै भएको छ । सरकारले २० एमएमभन्दा थोरैको प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा त्यसको प्रयोग भएकै देखिन्छ ।
सरकार भनेको स्थिर हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहन्छ । सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ त्यो अलग कुरा हो तर राज्यले घोषणा गरेपछि सरकार फेरियो भन्न पाइँदैन । त्यो घोषणा पूरा गर्नैपर्छ ।
यस्तै अवस्था मर्जर र प्राप्तिमा गएका कम्पनीहरूको हकमा पनि देखिन्छ । सरकारी घोषणाअनुसार उनीहरू विगतमा मर्जरमा गए । तिनले केही सुविधा पाए तर अहिले आएर भूतप्रभावी कानून नबन्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत मर्जरमा भएको ‘बार्गेन गेन’मा कर उठाउन खोजिरहेको छ । यो भनेको त राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा भनेको कानून र विधिको शासन हो । यस्तो शासनमा सरकार फेरिएपछि भूतप्रभावी कानून ल्याउनु भनेको कानूनी राज्यको उपहास गर्नु हो । अहिले सरकारले यस्तै उपहास गरेको छ । आफ्नै घोषणाले गिज्याउने गरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ जुन गलत हो ।
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक क्रिया, प्रक्रिया र व्यवस्था सम्बन्धमा सधैँ चासो र चर्चामा रहने गरेका महत्वपूर्ण दुई स्थान सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नेपालमै बस्ने र नेपाल हेर्न आउने सर्वसाधारणदेखि विद्वान्, प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिक रापताप बुझेकालाई पनि कस्तो न होला रु भन्ने लाग्छ। यो स्वाभाविक पनि छ। नेपालको इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतको वकिङ्गघम […]
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक क्रिया, प्रक्रिया र व्यवस्था सम्बन्धमा सधैँ चासो र चर्चामा रहने गरेका महŒवपूर्ण दुई स्थान सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नेपालमै बस्ने र नेपाल हेर्न आउने सर्वसाधारणदेखि विद्वान्, प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिक रापताप बुझे...
काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान देशभर जारी छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सिर्जना सिंह, नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित, विवेकशील साझाबाट समीक्षा बास्कोटा, स्वतन्त्रबाट बालेन्द्र साह (बालेन) लगायत चुनावी मैदानमा छन्। सबै उम्मेदवारले काठमाडौंलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्घोष गरिरहेका छन्। तर काठमाडौंमा मेयरको उम्मेदवारहरूलाई गिज्याउने गरी फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। एमालेका मेयर उम्मेदवार स्थापितले बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पसमा मतदान गरेका छन्। यही आसपास देखि
रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात बोल्न नसक्ने उनीहरू नाताले दाजु–बहिनी हुन् । रोल्पा जिल्ला अस्पताल नजिकै सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छन् ।
गरीबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता उनीहरूको घर हुँदै चुनाव प्रचारका लागि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर नेता कार्यकर्ताको कसैको दृष्टिमा पनि उनीहरू पर्दैनन् । हातको इसाराले कुराकानी गर्ने उनीहरू खानाको अभावमा कैयौं रात त भोकै सुत्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन् ।
घरमा न लत्ताकपडा छन्, न त अन्नपात नै । मागेर पेट पाल्ने गरेको गुनासो तीन दाजु बहिनीले हातको इसाराले नै गरे । वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा देख्दैनन् । तर, हातमा दाम्ला, डोरी आदि बाट्ने शीप त छ । जीविका धान्न पर्याप्त नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा रहन्छ उनीहरू ।
खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ता चप्पल महसूस गर्न पाएका छैनन् । चाँही हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन । दाजु गोपाल र भाइप्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्छन् । दाम्लो र डोरी बुनेबापत केही माना अन्न र सय/पचास रुपैयाँ पाउँछन् । बाँच्ने आधार यही हो । तर, पर्याप्त नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।
वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्ताबापत मासिक १ हजार रुपैयाँ र प्रसादलाई मासिक ६०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आसारालाई भने विवाह गरेर अन्यत्र गएको र पछि फर्केर आएको भनेर भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छैन ।
रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भयो । नौ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उनको पढाइमा विश्राम लाग्यो । अहिले उनी १७ वर्षकी भइन् । आमा भीमकुमारी घर्तीमगरको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो । बुबा पनि अपांग छन् । बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । घरमा दुई बहिनीहरू १४ वर्षकी विपना र नौ वर्षकी दीपा तथा हजुरआमा ८१ वर्षीय नौला घर्तीमगर छन् ।
दुवै खुट्टा नचल्ने भएकी उनको अचेल कम्मरमुनिको भाग पनि चल्दैन । उनलाई आमा हुँदा आमाले र आमाको मृत्युपछि सानी आमाले उपचारका लागि दाङ, काठमाडौं र काभ्रे पुर्याए । तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राम्रो उपचार नपाउँदा निको भएन ।
अस्पतालको चर्को शुल्कका कारण सहयोग उठाइएको थियो । उपचारकै लागि ऋणदान पनि नगरेकी होइनन् । तर, उपचारका लागि अभाव खड्किइरह्यो । उपचारकै लागि ऋण बढ्दै गएपछि सात लाख रुपैयाँमा खेत पनि बेच्नुपर्यो ।
अहिले घर अगाडि ३ महीना पनि खान नपुग्ने पाखो बारी मात्रै सम्पत्ति छ उनको परिवारसँग । साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ । अहिलेसम्म सानी आमाले चामल, मकै, दालको जोहो गरिदिएकी छिन् । अहिलेसम्म जसोतसो साँझ बिहान खाने जोहो गर्दै आएको र आफ्नै परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परिरहेको सानीआमा विर्सना घर्तीमगरले बताइन् ।
रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाका यी ४ उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यस्तै गरीबीले पिरोलिरहेका उदाहरण जिल्लामा कैयौं छन् । नेपाल गरीबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा करीब आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ ।
जिल्लाको यस्तो चरम गरीबी यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताको प्राथमिकतामा परेको छैन । चुनावका लागि तयार गरिने घोषणापत्रमा गरीबी निवारण प्राथमिकतामा नपरेका होइनन् । तर, व्यवहारमा नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ । रोल्पा नगरपालिका–२ का स्थानीय भीमसेन घर्तीमगर घोषणापत्रमै समेत गरीबी निवारणका नारा नअट्ने बताउँछन् । ‘दलहरूका घोषणा पत्रमा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूको घोषणा पत्रमा गरीबी निवारणका कुरा अटाउँदैनन् ।’
सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकांकमा नेपालका ६८औं जिल्लामा पर्छ । यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा अग्ला डाँडामा भ्युटावर निर्माण परेको उदाहरण छन् । गत ५ वर्षमा मात्रै जिल्लामा ५ ओटा भ्यू टावर निर्माण गरिएका छन् । हाल जिल्लामा भ्युटावरको संख्या ५ पुगिसकेको छ ।
रोल्पा नगरपालिका–३ सातदोबाटोस्थित चुच्चे डाँडोमा भ्युटावर बनेको छ । ११२ फिट अग्लो सो टावरको लागत ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हो । थवाङ गाउँपालिकाले जलजलामा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर निर्माण गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा टिलामा भ्युटावर निर्माण आरम्भ गरेको छ । होलेरी एकीकृत पर्यटन विकासअन्तर्गत गढीलेखमा भ्युटावर निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पामार्फत आव २०७०/७१ मा २० लाख रुपैयाँ निकासा गरी उक्त भ्युटावर निर्माण गरिएको हो ।
चरम गरीबी रहेको जिल्लाका स्थानीय गरीबी निवारणको आश्वासन पाएरै तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गणतन्त्र आयो । संविधान बन्यो । तर, गरीबी हटेन । स्थानीयले उपचारको अभावमा तड्पिनुपर्ने स्थिति छ । रासस
उपमहानगरको सडक । त्यसमा पनि मेयरको घर जाने बाटो । कस्तो होला ? सबैलाई लाग्छ, ‘फराकिलो र चिल्लो पिच होला । दुईतिर नाली होला । सरर गाडी गुड्छ ।’धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि यस्तै छ भन्ने तपाईंले सोच्नु भएको छ भने तपाईं गलत सावित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता नृपबहादुर वड धनगढी उपमहानगरको मेयर भइसकेपछि घर जान […]
कुनै पनि सडकमा समस्या देखिनासाथ सम्बन्धित निकायले समयमै खबर गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, यहाँ सडकमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरूपता छैन। अर्कोतिर, यस्ता सडकमा धेरैवटा निकाय सक्रिय छन्। यिनका कारण सडकको दूरवस्था भइरहेको छ।...
यो साइनबोर्ड हेर्नुस् त । यसमा नेपालका सरकारी कार्यालयको प्रतिविम्ब झल्किन्छ । राजधानी काठमाडौंको मुटु रत्नपार्कनजिक रहेको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय एवं प्रमुख वितरण केन्द्रको बोर्ड हो यो । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो कार्यालयको बिजोग हेरिनसक्नु छ । अपरिचित सेवाग्राहीले कसरी थाहा पाउने कार्यालय ? एउटा सामान्य बोर्ड समेत मर्मत गर्न नसक्ने प्राधिकरणको व्यवस्थापन क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन ? यस्तै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्राधिकरणमा कहिले मुसा त कहिले बिरालाले लोडशेडिङ गराउँदै आएका छन्...
८ वैशाख, चितवन । कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले शहरी क्षेत्रका स्कूलहरु बन्द गराएको छ भने सभा–सम्मेलन, जात्रालगायत भीडभाड हुने कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णयमा मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा पनि वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा मात्र गर्ने/गराउने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लंघनमा अग्रसर देखिएका छन् […]
