विकास गिज्याउने खाल्डाहरू

कुनै पनि सडकमा समस्या देखिनासाथ सम्बन्धित निकायले समयमै खबर गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, यहाँ सडकमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरूपता छैन। अर्कोतिर, यस्ता सडकमा धेरैवटा निकाय सक्रिय छन्। यिनका कारण सडकको दूरवस्था भइरहेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीज्यू, साँच्चै सुधार गर्ने हो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक मुलुकको आमूल सुधार गरी विकास र समृद्धिको वहार ल्याउने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय दैनिकरुपमा नै व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ बाहिर ठूलो सुधारकको रुपमा पेस हुनुहुन्छ तर कार्यशैलीले उहाँको सो सुधारको दैनिक अभिव्यक्तिलाई गिज्याउने काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उहाँको नेतृत्वको सरकार […]

करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ ।  बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ ।  अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो ।  निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् ।  कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन ।  अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ । राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ ।

संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य : लाखका योजना माग्नेको सिंहदरबारमा लर्को

१५ वैशाख, काठमाडौं । ‘केही दिनयताको दैनिकी, विहानैदेखि बेलुकासम्म सिंहदरबारमा !’ बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले एक हप्ताअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग रणनीतिक सडकका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको प्रक्रिया आगाडि बढाउदै !’ उनले काठमाडौं आएर अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ, स्थानीय विकास […]

ब्वाँसोको नाममा मिथ्या गुहार : वर्तमान बैंकिङ र अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य

ईशापूर्व ६ सय २० वर्ष पहिले प्राचीन ग्रीकमा प्रसिद्धि कमाएका ‘इशप’का अनगिन्ती दन्त्य कथामध्ये एउटा कथा प्रसिद्ध छ– ‘ब्वाँसो आयो भनी मिथ्या गुहार गर्ने केटो’ । अंग्रेजीमा यो कथा ‘अ बोय हू क्राइड वूल्फ’ को नाममा पेरी इन्डेक्समा २१० नम्बरमा सूचीकृत छ । यद्यपि विभिन्न कालखण्डमा यो कथालाई विभिन्न लेखकले भिन्नभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत गरेका छन् तापनि यस आलेखको प्रयोजनका लागि माथि उल्लिखित शीर्षक नै प्रयोग गरिएको छ ।  कथाअनुसार एउटा भेडा गोठालो केटो गाउँलेहरूलाई मूर्ख बनाउने सोचले ब्वाँसो नआएको बेलामा पनि ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लग्यो’ भन्दै चिच्याउने गर्दथ्यो । साँच्चै ब्वाँसोले भेडा खान लागेछ भन्ने लागेर गाउँलेहरू दुई चारपटक मद्दत गर्न पनि गएछन् । तर, जति पटक गाउँलेहरू उसको मिथ्या गुहार सुनेर मद्दतका लागि गए, त्यति नै पटक त्यो केटो भने उनीहरूलाई मूर्ख बनाउन आपूm सफल भएको भन्दै तिनै गाउँलेलाई गिज्याउने गर्दोरहेछ । यस्तो धेरैपटक भएपछि स्वाभाविक रूपमा गाउँलेहरूले उसको गुहारमा विश्वास गर्न छोडेछन् । तर, एक दिन साँच्चै त्यो केटोका भेडा खान भनेर ब्वाँसो आएछ र केटोले पनि पहिलाजस्तै ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लाग्यो’ भन्दै चिच्याउन थालेछ । धेरैपटक मिथ्या गुहारको शिकार भएका गाउँलेहरूले यो ‘सच्चा गुहार’ लाई विश्वास गरेनन् र उनीहरू सहयोग नगरी चुपचाप बसेछन् । गाउँलेहरूको मद्दत नपाएपछि ब्वाँसोले केटोका सबै भेडा खाइदिन्छ र कथा समाप्त हुन्छ । यदि कसैले बारम्बार मिथ्या सूचना दिने गर्छ भने उसले दिने सही सूचना पनि कसैले पत्याउँदैनन् भन्ने साधारण शिक्षा यो कथाले दिएको छ । तर, यही साधारण शिक्षालाई अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक एवं बैंकिङ परिवेशसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ ।  यसै कथालाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कार्य सम्पादन प्रणालीलाई सन्दर्भमा राखेर हंगेरियाली अर्थशास्त्री एवं बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका वरिष्ठ अर्थशास्त्री इलोड तकासले ‘ब्वाँसो–गुहार : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आचरणको अर्थशास्त्र’ शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित एक कार्यपत्रमा यो ऐतिहासिक दन्त्य कथालाई सामयिकीकरण गरेका छन् ।    उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय अपराधसँग सम्बद्ध विषयलाई यससँग जोड्ने हो भने विशेष गरी वित्तीय जानकारी एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिने क्रममा यदि बैंकहरूले अधिक मात्रामा कम महत्त्वका कारोबारहरूसँग सम्बद्ध सूचनाहरू समावेश गर्ने अभ्यास गरेका छन् भने वित्तीय जानकारी एकाइले आम रूपमा प्राप्त हुने यस्ता शंकास्पद सूचनाहरूलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ अनुसन्धान नगर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारले साँच्चैको ब्वाँसो आएको घटनालाई गाउँलेहरूले बेवास्ता गरेझैं, वित्तीय जानकारी एकाइले पनि अधिकांश मिथ्या शंकास्पद सूचना दिने संस्थाबाट प्राप्त हुने अधिक महत्त्वको जानकारीलाई समेत निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा नराख्ने जोखिम रहन्छ । यो कुरा पुष्टि गर्न उनले अमेरिकाको वित्तीय जानकारी एकाइ ‘फिनसेन’ ले प्राप्त गरेका शंकास्पद कारोबारसँग सम्बद्ध विवरण र त्यसको आधारमा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्यालाई उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकामा पनि यूएसएप्याट्रियोट एक्टको कार्यान्वयनपछि शंकास्पद कारोबार एवं गतिविधिसम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरूलाई ठूलै मात्रामा जरीवानाको व्यवस्था गरियो । जरीवाना रकम अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा त्यहाँको नियामक ‘फिनसेन’ मा पनि गत १० वर्षको अवधिमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा त उल्लेख्य वृद्धि भयो तर जुन अनुपातमा शंकास्पद कारोबारको विवरण बढेको देखियो, त्योभन्दा बढी अनुपातमा चलाइएका मुद्दाको संख्यामा ह्रास आएको थियो ।  यसरी बैंकहरूको हकमा यस्तो कम प्रभावी शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको अत्यधिक प्रवाह हुनुमा नियामकले उनीहरूलाई लगाउने उच्च राशिको हर्जानाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । यदि यस्तै प्रकारका जरीवाना कायम हुने हो भने एक दिन बैंकहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबारलाई शंकास्पद भनी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन आउने र त्यसले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी अवधारणामाथि नै कुठाराघात हुन सक्ने आशंका उनले उक्त कार्यपत्रमा व्यक्त गरेका छन् । अहिले नेपालमा पनि बैंकहरूले सूचित गरेको शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी विवरणको तुलनामा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्या हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ‘ब्वाँसोको नाममा मिथ्या गुहार’ नै गरेको देखिन आउँछ । नेपालमा पनि नियामकले जरीवानाको प्रावधान कार्यान्वयन गरेपछि यस्तो ‘गुहार’ बढेको देखिन्छ ।  जोखिममा आधारित रहेर शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा यस प्रकारको ‘मिथ्या गुहार’बाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अहिले यस्तै ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा २०४६ सालदेखि नै शिशु प्रजातन्त्रमाथि मात्र होइन, देशकै स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा समेत संकट आएको भन्दै नेताहरूले बारम्बार मिथ्या गुहार माग्दै आएको जनताले सुनिरहेका छन् । यस्ता मिथ्या प्रलापका कारण ‘गुहार’ मागिरहेका नेताहरूको विश्वसनीयता यति क्षीण भइसकेको छ कि कुनै दिन देशको अस्तित्वमाथि साँच्चै संकट आइलाग्यो र त्यो कुरा तिनले भने पनि त्यसलाई जनताले विश्वास नगर्ने जोखिम बढेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  मिथ्या गुहारसम्बन्धी यस्तै जोखिम इमेल आदि माध्यमबाट गरिने व्यक्तिगत पत्राचारको हकमा वा कुराकानीमा पनि लागू हुन्छ । जुनसुकै महत्त्वको विषयलाई पनि इमेलमार्पmत वा अन्य माध्यमबाट अत्यधिक मात्रामा संवाद सन्देश दिने प्रवृत्ति रह्यो भने सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले त्यस्ता सन्देशहरूप्रति पर्याप्त ध्यान दिने गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै अत्यधिक सन्देश पठाउने व्यक्तिले पठाएका एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि बेवास्तामा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।  त्यस्तै आफू अर्थमन्त्री भएको दिनसम्म ठीकठाक रहेको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै संकटग्रस्त छ भन्नेदेखि लिएर पदमा रहँदा सबै ठीक बताउने र पदबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै खराब देख्ने मिथ्या आलापले पनि आर्थिक संकटको सत्यापनमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ ।  यी सब कारणले गर्दा बैंकिङ, आर्थिक र राजनीतिकदेखि व्यक्तिगत संचारमा समेत व्याप्त ‘ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहार’ माग्ने आम प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा मिथ्या प्रलाप र गुहारले कुनै दिन समग्र राष्ट्रलाई नै साँच्चै ब्वाँसोले आक्रमण गरेको खण्डमा इशपका कथामा गाउँलेहरूले बेवस्ता गरेझैं देश बचाउने मामलामा जनताले पनि बेवास्ता नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।  लेखक बैंकर हुन् ।

गरीबी निवारणलाई गिज्याउने रोल्पाका यी उदाहरण

रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात बोल्न नसक्ने उनीहरू नाताले दाजु–बहिनी हुन् । रोल्पा जिल्ला अस्पताल नजिकै सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छन् । गरीबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता उनीहरूको घर हुँदै चुनाव प्रचारका लागि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर नेता कार्यकर्ताको कसैको दृष्टिमा पनि उनीहरू पर्दैनन् । हातको इसाराले कुराकानी गर्ने उनीहरू  खानाको अभावमा कैयौं रात त भोकै सुत्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन् । घरमा न लत्ताकपडा छन्, न त अन्नपात नै । मागेर पेट पाल्ने गरेको गुनासो तीन दाजु बहिनीले हातको इसाराले नै गरे । वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा देख्दैनन् । तर, हातमा दाम्ला, डोरी आदि बाट्ने शीप त छ । जीविका धान्न पर्याप्त नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा रहन्छ उनीहरू । खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ता चप्पल महसूस गर्न पाएका छैनन् । चाँही हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन । दाजु गोपाल र भाइप्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्छन् । दाम्लो र डोरी बुनेबापत केही माना अन्न र सय/पचास रुपैयाँ पाउँछन् । बाँच्ने आधार यही हो । तर, पर्याप्त नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ । वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्ताबापत मासिक १ हजार रुपैयाँ र प्रसादलाई मासिक ६०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आसारालाई भने विवाह गरेर अन्यत्र गएको र पछि फर्केर आएको भनेर भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छैन । रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भयो । नौ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उनको पढाइमा विश्राम लाग्यो । अहिले उनी १७ वर्षकी भइन् । आमा भीमकुमारी घर्तीमगरको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो । बुबा पनि अपांग छन् । बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । घरमा दुई बहिनीहरू १४ वर्षकी विपना र नौ वर्षकी दीपा तथा हजुरआमा  ८१ वर्षीय नौला घर्तीमगर छन् । दुवै खुट्टा नचल्ने भएकी उनको अचेल कम्मरमुनिको भाग पनि चल्दैन । उनलाई आमा हुँदा आमाले र आमाको मृत्युपछि सानी आमाले उपचारका लागि दाङ, काठमाडौं र काभ्रे पुर्‍याए । तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राम्रो उपचार नपाउँदा निको भएन । अस्पतालको चर्को शुल्कका कारण सहयोग उठाइएको थियो । उपचारकै लागि ऋणदान पनि नगरेकी होइनन् । तर, उपचारका लागि अभाव खड्किइरह्यो । उपचारकै लागि ऋण बढ्दै गएपछि सात लाख रुपैयाँमा खेत पनि बेच्नुपर्‍यो । अहिले घर अगाडि ३ महीना पनि खान नपुग्ने पाखो बारी मात्रै सम्पत्ति छ उनको परिवारसँग । साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ । अहिलेसम्म सानी आमाले चामल, मकै, दालको जोहो गरिदिएकी छिन् । अहिलेसम्म जसोतसो साँझ बिहान खाने जोहो गर्दै आएको र आफ्नै परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परिरहेको सानीआमा विर्सना घर्तीमगरले बताइन् । रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाका यी ४ उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यस्तै गरीबीले पिरोलिरहेका उदाहरण जिल्लामा कैयौं छन् । नेपाल गरीबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा करीब आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । जिल्लाको यस्तो चरम गरीबी यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताको प्राथमिकतामा परेको छैन । चुनावका लागि तयार गरिने घोषणापत्रमा गरीबी निवारण प्राथमिकतामा नपरेका होइनन् । तर, व्यवहारमा नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ । रोल्पा नगरपालिका–२ का स्थानीय भीमसेन घर्तीमगर घोषणापत्रमै समेत गरीबी निवारणका नारा नअट्ने बताउँछन् । ‘दलहरूका घोषणा पत्रमा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूको घोषणा पत्रमा गरीबी निवारणका कुरा अटाउँदैनन् ।’ सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकांकमा नेपालका ६८औं जिल्लामा पर्छ । यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा  अग्ला डाँडामा भ्युटावर निर्माण परेको उदाहरण छन् । गत ५ वर्षमा मात्रै जिल्लामा ५ ओटा भ्यू टावर निर्माण गरिएका छन् । हाल जिल्लामा भ्युटावरको संख्या ५ पुगिसकेको छ । रोल्पा नगरपालिका–३ सातदोबाटोस्थित चुच्चे डाँडोमा भ्युटावर बनेको छ । ११२ फिट अग्लो सो टावरको लागत ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हो । थवाङ  गाउँपालिकाले जलजलामा २५ लाख रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर निर्माण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा टिलामा भ्युटावर निर्माण आरम्भ गरेको छ । होलेरी एकीकृत पर्यटन विकासअन्तर्गत गढीलेखमा भ्युटावर निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पामार्फत आव २०७०/७१ मा २० लाख रुपैयाँ निकासा गरी उक्त भ्युटावर निर्माण गरिएको हो । चरम गरीबी रहेको जिल्लाका स्थानीय गरीबी निवारणको आश्वासन पाएरै तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गणतन्त्र आयो । संविधान बन्यो । तर, गरीबी हटेन । स्थानीयले उपचारको अभावमा तड्पिनुपर्ने स्थिति छ । रासस

किसानले २७५० मै गहुँ बेचीसकेपछि सरकारले तोक्यो ३१६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य !

काठमाडौं । किसानले गहुँ बेचिसकेपछि सरकारले यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । व्यापारीको मनपरी मूल्यबाट किसानलाई जोगाउन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि ढिलासुस्तीले गर्दा अधिकांश किसानले सस्तैमा गहुँ बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । खर्च गर्ने रकम अभाव भएपछि किसानले सरकारी निर्णय नपर्खी व्यापारीको मूल्यमा गहुँ, उखु, धान लगायत बाली बेच्ने गर्छन् ।  अहिले पहाडी जिल्लामा गहुँ भित्र्याउने क्रम शुरू भएको छ । तराईमा भने अधिकांश जिल्लाका किसानले चैत अन्तिम सातासम्म गहुँ भित्र्याइसक्छन् । बर्खे बालीका लागि मल र बीउ जोहो गर्नुपर्ने किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डार गरेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले घरमा भित्र्याइसकेपछि जति सक्दो चाँडो बेच्न खोज्ने चलन हुन्छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिनै पाउँदैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर आफ्नै स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत तराईका जिल्लाबाट गहुँ खरीद गर्छ । सरकारले गहुँ खरीद गर्ने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, रुपन्देही, बारा, पर्सा, जनकपुर लगायतका जिल्लाका अधिकांश किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ४ सय रुपैयाँसम्म कममा गहुँ बेचेका छन् । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको छ । बर्दियाको राजापुर धान सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार बर्दियाका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै किसानले २८ सय रुपैयाँ क्विन्टलका दरले स्थानीय व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । बर्खे बालीका लागि समयमै मल, बीउ जोहो गर्नुपर्ने हुनाले केही ठूलाबाहेक बाँकी किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । किसानले अहिले व्यापारीलाई सस्तोमा बेचेको गहुँनै खाद्यले पछि व्यापारीसँग सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा केही कममा किन्ने उनको दाबी छ । विगतका गहुँ होस् वा धान सिजन, सरकारी कम्पनीका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर यस्तै काम गरेको उनले दाबी गरे ।  जनकपुरका पनि करीब ५० प्रतिशत किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५० देखि २८ सय रुपैयाँसम्ममा गहुँ विक्री गरेका छन् । ‘हामीले गहुँ विक्री गरिसक्यौं । सरकारले समर्थन मूल्य कसका लागि निर्धारण गरेको हो हामीलाई थाहा भएन । वास्तविक किसानका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने बाली रोप्ने बेलामै गर्नुपर्छ,’ जनकपुरका अगुवा किसान राधेश यादवले भने । सरकारको नियमअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघिनै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले आफूले बनाएको नियम आफै उल्लंघन गर्नाले किसानले हरेक वर्ष दु:ख पाउने गरेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद भएको उनले बताए ।  यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ । ‘सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा किसान गिज्याउने र व्यापारी पोस्ने खालको देखिएको छ,’ उनले भने ।  गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइले किसानलाई मर्का परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिश गरेर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र वाणिज्यले स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियामै लामो समय लागेर समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोक्ने नीति लिए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए । खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, तराईका जिल्लामा किसानले गहुँ बिक्री गरिसकेकाले खाद्यको खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । खाद्यले यसअघि सामान्य अवस्थामा समेत आफ्नो खरीद लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष त खाद्यले ठूलो परिमाणमा गहुँ खरीद गर्ने राजापुर, धनगढी लगायत क्षेत्रका किसानले बेचिसकेका कारण खरीद कार्य प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष पनि खाद्यले ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीदको लक्ष्य राखेर काम शुरु गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण १२ सय ९४ मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्न सकेको जनाएको छ ।