Desh Sanchar

माघ २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने

काठमाडौँ– वैशाख ३० मा तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान नगर्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ। आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनपछि त्यसका लागि समय अपुग हुने निष्कर्षमा पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न एक हप्ताअगाडि कार्यदल गठन गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तह निर्वाचन : कुरा आधुनिक, कार्यशैली पुरानै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ दिन पूरा भइसक्दा ३ दर्जन पालिकाको मात्रै नतीजा सार्वजनिक भएको छ । अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने पूरै नतीजा सार्वजनिक हुन अझै थुप्रै दिन लाग्ने देखिन्छ । मतगणनाको नतीजा ढिला गर्दा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगलाई खासै असर नपरे पनि त्यसले निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म खटिएका कर्मचारी र आमसर्वसाधारणलाई भने निकै असर गरेको छ । मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुनुका साथै राज्यकोषमा आर्थिक भार पनि थपिन्छ । कछुवा गतिमा भइरहेको मतणनाको नतीजा सुन्न मतदान गरेका (वा मतदान नगरेका) कयौं मतदाता सञ्चार माध्यम ढुकेर बसेका हुन्छन् । निर्वाचनपछि अधिकांशले मिनेट मिनेटजस्तो सञ्चार माध्यम पछ्याइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूको नियमित काम मात्र प्रभावित भइरहेको छैन जीविकोपार्जनका कैयन् काम प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणका दैनिकी प्रभावित हुनेबित्तिकै अन्तत: त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने नै भयो । सर्वसाधारण यसरी काम नगरी मतगणनाको नतीजा कुरेर बस्नुपर्ने हो भने यसले अन्तत: उत्पादनमा लाग्ने समय खेर जान्छ । किन सुधार भएन लम्बेतान प्रक्रिया ? पाँच वर्षअघि निर्वाचन गराउनेदेखि मतगणनासम्म जुन प्रक्रिया र विधि अपनाइएको थियो, यसपटक पनि तिनै प्रक्रिया दोहोर्‍याइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सामान्य कार्यमा समेत सुधार नभएपछि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निर्वाचन आयोगले यस अवधिमा चुनावलाई सहज र छिटो, छरितोका लागि थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो । तर, उसले ५ वर्षको अवधि त्यत्तिकै गुजार्दा अझै पनि आफूले गरेको मतदानको नतीजा थाहा पाउन सर्वसाधारणलाई लामो समय पर्खनु परेको हो । अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ, त्यो पनि निकै पुरातनवादी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना गर्दा एकैचोटि सबै वडाको शुरू गर्नुपर्नेमा एउटा वडा सकिएपछि मात्र अर्कोको थालनी गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई नतीजाको भेउ पाउन अन्योल भइरहेको छ । कुनै एउटा वडामा अमूक दल वा व्यक्तिले बढी मत प्राप्त गर्ने र अर्को वडामा अर्कैले बढी पाउने हुँदा त्यसले निर्वाचनको मजा दिन सकेको छैन । सबैतिर एकैचोटि मतगणना शुरू हुने हो भने त्यसले एउटा प्रारम्भिक खाका दिन्छ, जुन विधि विकसित देशमा अपनाइन्छ । आयोगको काम निर्वाचन गराउने मात्र नभई सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र लोकतन्त्रको आधार मानिने निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्न नदिने पनि हो । त्यति मात्र नभई यसपटकको निर्वाचनमा छापिएका मतपत्रलाई विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउन निकै हम्मेहम्मे पर्‍यो । देश संघीयतामा गएर प्रदेश र स्थानीय तह शक्तिशाली भइसक्दा समेत आयोगले मतपत्रको छपाइ पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमै गर्न सकिन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्दा एकातिर खर्चिलो त भयो नै अर्कोतर्फ आयोगलाई अनावश्यक झन्झट आइलाग्यो । मतपत्रको छपाइ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा गर्ने हो भने पनि त्यस्ता प्रेस जडान गर्न नसकिने हुँदैन । विद्युतीय मतदानमा सधैंको अलमल नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थालिएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । २०६४ मै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा परीक्षणका लागि केही स्थानमा विद्युतीय मतदान गरिएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सरकारी प्रतिवेदन (निर्वाचनपछिका अनुगमन रिपोर्ट) मा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिने रायसुझाव दिने गरेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन गर्ने बेला भने ‘ब्यालट बक्स’ लाई प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । सूचना र प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा सुहाउँदो देखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय मतदानको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तर, नेपालमा भने निर्वाचन आयोग र खासगरी राजनीतिक दलहरू पुरानै ढर्रामा रमाउँदा सुधार कहिल्यै हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जाइरहन्छ । विद्युतीय मतदान गर्दा सबैका लागि हित हुन्छ भने उपयोग किन नगर्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ । विद्युतीय मतदान अपनाउँदा कुनै कठिन र जटिलता छन् भने सबैको सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ । अरू मुलुकले विद्युतीय मतदानलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाएका छन् भन्नेबार सिको गर्न सकिन्छ । शुरू नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । कठिन छ भनेर त्यत्तिकै बस्ने हो भने सुधार कहिले गर्न सकिएला र ? पछिल्लो ५ वर्षमा पनि निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमा कुनै सुधार हुन नसक्नु केवल समयको बरबादी मात्रै हो । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले जनता सार्वभौम छन् भन्दै जतिसुकै चर्का र आधुनिकजस्ता लाग्ने कुरा गरे पनि कुनै सुधारका कार्य अघि नल्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो । यसपालिको निर्वाचनको प्रक्रियादेखि मतगणनासम्मको कार्यशैलीप्रति अझै पनि निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्नुले १ वर्षभित्र हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि यही लम्बेतान प्रक्रियामै गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको नेपाल यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको लम्बेतान प्रक्रियामा अलमल गरिरहने हो भने कहिले प्रगतिको बाटोमा जान सक्ला ? त्यसैले अब पनि समय खेर नफालौं कमसे कम बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनपद्धितमा निर्वाचन भनेको एउटा सामान्य काम हो र जुन काम सहजै र सरल तरीकाबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा स्पष्ट हुँदै निर्वाचनको शुरुआतदेखि गणनासम्म सहज र छिटो, छरितो प्रणालीको विकास गर्न जुटौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचन, विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे छलफल गर्दै आयोग

काठमाडौं, २६ माघ । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरिसकेकोले आयोग तयारीमा जुटेको हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नेबारे सोचेको छ । त्यसको लागि उसले आज विद्युतीय मतदानको सम्भावनाबारे आईटी विज्ञहरुसँग छलफल गर्न लागेको छ । आयोगका स्रोतकाअनुसार […]

Reporters Nepal पौष २०७८

उपत्यकामा विद्युतीय मतदान !

निर्वाचन आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको २१ वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गराउन अध्ययन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा हुने निश्चित भएपछि आयोगले काठमाडौंका ११, ललितपुरका ६ र भक्तपुरका ४ स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने तयारी थालेको हो ।

कान्तिपुर पौष २०७८