बस्ती विकास आधारभूत मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई

सम्बन्धित सामग्री

नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन– पोखरा सडकको स्तरोन्नतिको काम तिब्र पार्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन– पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय गौरव लगाएत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्युन प्रगतिलाई ध्यानमा राखि उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।बैठकले सडक अतिक्रमण गरि विना स्वीकृति बनाइएका घर तथा सडकमा रहेका विधुत पोलका कारण सडकमा पहिरो झर्दा तत्काल पन्छाउन जटिल देखिएकाले सडक सीमाभित्र रहेका संरक्षा हटाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन्।त्यस्तै बैठकले वातावरण मैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरिय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्वन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताईन् । त्यस्तै बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपछि पनि मनोमानी ढंगले सार्वजनिक यातायातले भाडा असुल्ने काम गरेको भन्दै भरपर्दो अनुगमन समिति बनाएर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिईन्। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बैकल्पीक साहायक राजमार्गको मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए। नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माण समयमा नै नभएको भन्दै ठेकेदारको म्याद थप नगरेको उनले जानकारी दिए । उनले नारायणगढ–मुग्लिन÷मुग्लिन– पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइने बताए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले चाडपर्व नजिकिदै जादा मुख्य तथा सहायक राजमार्गहरुलाई चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि सडकको प्रभावकारी अनुगमनमार्फत आवश्यक तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास गर्न समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले विज्ञहरूको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढिपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरूको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन […]

भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन

३ साउन, काठमाडौं। संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढिपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र […]

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । विसं २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताए । मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उनले बताए । उनले भने , “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

वैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले ७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरूलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरू अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन […]

बस्ती विकास र सहरी योजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ- संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढिपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई […]