Khabarhub

आषाढ २०७९

वैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले ७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरूलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरू अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघुवित्तमा पनि एनएफआरएस लागू

काठमाडौं । अब राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूको नाममा एकीकृति निर्देशन संशोधन तथा जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि त्यस्ता लघुवित्तहरूले नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्र्ने व्यवस्था थियो । तर, अब एनएफआरएस अनुसार बनाउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २०७९ असारमसान्तको वित्तीय विवरण एनएफआरएस प्रणालीअनुसार समेत समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विषयमा घोषणा गरिएका केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी गरिएको केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यस्तै, केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई काठमाडौं उपत्यकामा कर्पाेरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताएको छ । तर, त्यसमा तोकिएको शर्त लागू हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरेमा काठमाडौंभित्र एउटा कर्पाेरेट र दुईओटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताइएको छ । साथै, रू. १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईओटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा पनि उक्त सुविधा दिने बताइएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा मात्र कर्पोरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । यसअघि लघुवित्तले कर्जा स्वीकृत गर्दा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँथे । तर, अब सोही अनुपातमा नै वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको हकमा भने वार्षिक १ दशमलव ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा समानुपातिक रूपमा सेवा शुल्क लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निजी आवासहितको पुनर्निर्माण गर्न समय थपियो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समय थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी समय थपेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पुनर्निर्माणमा अवरोध आएको भन्दै पुनर्निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । सोही निर्णयअनुसार अब निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली ०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको ‘वहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना’ परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए । ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्य सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् । बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्य पनि एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ०७८ मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नेछ । यस्तै, बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध ३ हजार प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गर्ने, संयुक्त राजीनामा दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकले शुक्रवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने तयारी भएको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए । सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेका अतिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । असार ११ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने भन्दै उनले आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन नहट्ने दाबी गरे । ३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकको राजीनामा इकाइमा बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सुनसरीमा असार पहिलो सातादेखि लकडाउन थप खुकुलो बनाउने तयारी

जेठ २९, सुनसरी । दुई दिनदेखि खुकुलो बनाइएको सुनसरीको लकडाउनलाई असार पहिलो सातादेखि थप खुकुलो बनाउने तयारी सुनसरी जिल्ला प्रशासनले थालेको छ । शुक्रवारदेखि समय सिमा तोकेर व्यापार व्यवसाय खुल्ने गरि लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ । असार पहिलो सातासम्म यही अवस्थालाई अध्ययन गरि लकडाउनलाई थप खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ । कोभिडको कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न गृह मन्त्रालयले ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिए लगत्तै सुनसरी प्रशासनले असारको पहिलो साताबाट व्यावसायहरू खुलाउने तयारीमा जुटेको हो । असारको पहिलो सातासम्म यहि परिधिमा रहेर अवस्थाको अध्ययन गरिने र त्यसपछि पुनः परिमार्जन गरि व्यवसायीहरूलाई पनि सहजता प्रदान गर्न निश्चित समय तोकेर व्यवसायहरू सुचारू गर्न लागिएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख उमेश प्रसाद ढकालले बताए । जिल्लामा जेठ ३१ गते निषेधाज्ञाको समय सकिदैछ । गृहमन्त्रालयबाट आएको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग छलफल गरी सहजीकरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताए । असार पहिलो साताबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल शुरु गरिएको उनले बताए । छलफलमा असारको पहिलो साताबाट व्यवसाय सुचारू गर्ने सहमति भए स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्दै लकडाउन थप खुकुलो हुने उनले बताए । शुक्रवारदेखि खुकुलो भएको सुनसरीका बजारहरुमा चहलपहल पनि शुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय सिमा तोकेर बजार, पसल खुल्ला गरिदिएपछि बजारमा व्यापारी, उपभोक्ताहरुको चहलपहल शुरु भएको छ । प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म पसल खुला गर्न लगाएको छ । सब्जी मण्डी, गुद्री, हाट बजारमा विक्री वितरणमा रोक लगाए पनि खुद्रा व्यवसायीहरुले खुला नै गरेका छन् । एक महीनाको लकडाउनले प्रभावित बनेको व्यापार व्यवसायलाई केही राहत भएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बीमा अभिकर्ताहरूलाई रू. ८ अर्ब ७१ करोड कर्जा प्रवाह

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूलाई रू. ८ अर्ब ७१ करोड ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूलाई त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको हो । गत वैशाख २ गतेसम्ममा कम्पनीहरूले त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । हाल नेपालमा १९ जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा निजीक्षेत्रका १८ कम्पनीले अभिकर्तालाई त्यस बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने यससम्बन्धी तथ्यांक बीमा समितिमा पेश गरेको छैन । समितिले बीमा अभिकर्ताहरूलाई नयाँ कर्जा दिन रोक लगाएर प्रवाहित कर्जा पनि असुल गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो जसको अभिकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् । बीमा समितिले गत वैशाख २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक लगाएको थियो भने प्रवाहित कर्जा असारभित्र नै असुल गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्ने मामलामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्र स्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले अभिकर्ताहरूलाई रू. ५ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख कर्जा दिएको छ । दोस्रोमा नेशनल लाइफले रू. १ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । अन्य कम्पनीहरूले भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कर्जा अध्ययन गर्ने क्रममा अभिकर्ताहरूले कम्पनीबाट त्यस बराबरको कर्जा लगेको देखिएको बताए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि समितिको निर्देशनअनुसार उक्त कर्जा असुल गर्ने बताए । प्राइम लाइफका सीईओ मनोजकुमार भट्टराईले पनि अभिकर्तालाई प्रवाह गरेको कर्जा असुल गरिने बताए । तर, अभिकर्ताहरूलाई कर्जा दिन रोक लगाउन भने नहुने उनको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक रूपमा अभिकर्ताहरूलाई कर्जा दिन मिल्दैन, त्यसमा हामी सहमत छौं । तर, व्यावहारिक रूपमा भने यसलाई खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न मापदण्ड तोकेर समितिले यसलाई खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नीति तथा सिद्धान्तलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७७

पदपूर्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड अपनाउन संगठित संस्थालाई लोकसेवा आयोगको निर्देशन

लोकसेवा आयोगले संगठित संस्था (सार्वजनिक संस्था र सुरक्षा निकाय)लाई आफ्ना विनियमावलीमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले ती संस्थाको नयाँ जनशक्ति परिपूर्ति गर्नका लागि आयोगले तोकेको मापदण्डमा विनियमावली परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको आयोगका सहप्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

Kantipur आषाढ २०७४