मन्त्रीहरुको काम र व्यवहार हेर्दा हाम्रै सरकार होइन जस्तो लाग्न थाल्यो

कुराभन्दा काम महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । यस्ता प्रतिबद्धतता उहाँले यसअघि पनि जनाउनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको भनाइ पनि यस्तै खाले हुने गर्थे । तर, व्यवहारमा भने सुधार भएको सर्वसाधारणले देख्न पाएनन्, पाएका छैनन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन भाषण होइन योजना, नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेका हुन् वा बुझेर पनि बेवास्ता गरेका हुन् भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नहुनुमा सरकारको काम कारबाही र व्यवहारलाई मुख्य कारण ठान्ने गरिन्छ । सरकारका नीतिकै कारण अनेकौं समस्या आइरहेको बताइन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता नीतिलाई सुधार नगरी किन अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन काम गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यस्तो बेला सरकारका प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले सर्वसाधारणले नपत्याउने खाले भाषण गर्नुभन्दा समस्या जहाँनेर परेको छ त्यसलाई फुकाउने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारमा बसेपछि यो वा त्यो कारणले काम गर्न सकिएन भन्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । कैयौं नेताहरूले अपेक्षित काम नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने गर्छन् । यदि कर्मचारी दोषी हुन् भने कारवाहीको दायरामा ल्याउन कसले रोकेको छ ? कुनै ऐनकानूनको अभाव छ भने त्यस्ता ऐन, कानून संशोधन गरे भइहाल्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना र लक्ष्यविना जतिसुकै भाषण गरे पनि खासै उपलब्धि हात लाग्दैन भन्ने कुरा उहाँले पछिल्ला केही दिनयता अर्थतन्त्र सुधार गर्न जतिसुकै सक्रियता बढाए पनि हुँदैन भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले निजीक्षेत्र, कहिले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरूको सक्रियता केवल देखाउन मात्र हो जस्तो भइरहेको छ, यसो गर्नु भनेको समयको बर्बादी मात्र हो । कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्णहुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गरेपछि एकातिर मूल्य वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा प्याजको अभाव छ । भारतजस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको नेपालमा किन प्याज उत्पादन भएन ? नेपालले पनि ८–१० वर्षअघि नै प्याज मिशन कार्यक्रम त शुरू गरेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुमा को दोषी थियो ? के सरकारले त्यसमा छानवीन गरी कारवाही गर्न सक्छ ? सरकारले देशका लागि आवश्यक योजना किन सफल भएनन् भन्ने अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म जतिसुकै भाषण गरे पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन । त्यसैले यस्तो बेला नेपालमा प्याज उत्पादन गर्ने नीति ल्याउँछौं भन्नुभन्दा पनि त्यस्तो नीति ल्याएर उत्पादन थालिहाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि त्यस्तै हो । भाषणमा नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि जति नै राम्रो छ भन्ने कुरा गरे पनि केही नहुँदो रहेछ भन्ने केही वर्षयताका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना नभएर वैदेशिक लगानी नआएको हो वा अन्य कारणले नै ? सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैलीका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको रटान लगाइरहेका छन् । त्यसो हो भने सरकारले कार्यशैली किन सुधार गर्दैन ? कार्यपालिका भनेको काम गर्नका लागि जाने ठाउँ हो । त्यसैले कार्यपालिकामा रहेर भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निश्चित योजना बनाएर कति समयमा के काम गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा देशमा तीन तहका सरकार भएकाले पनि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै समस्या हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

परराष्ट्र नीति र कूटनीतिः विचारणीय विषय

गणतन्त्र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे केही कुरा भन्नु अगाडि परराष्ट्र नीतिकै बारेमा एक–दुई सैद्धान्तिक कुरा गर्नु आवश्यक छ । ‘परराष्ट्र नीति’ भनेको एक देशले अर्को देश या सरकार या अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने या कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अवधारणा हो । त्यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक काम या जिम्मेवारीलाई चाहीँ ‘कूटनीति’ भनिन्छ । जनुसुकै देशको …

NepalJapan बैशाख २०८०

१६ बुँदे कार्य योजना ल्याउँदै मधेश सरकार

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेश यादवले प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले १६ बुँदे कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्।जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री यादवले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि १६ बुँदे योजनाअन्तर्गत रहेर काम अघि बढाइने जानकारी गराए।मन्त्री यादवले लचक व्यवहार अवलम्बन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्वय, साक्षर प्रदेश घोषणा, सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष न

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

सरकारले सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ

केही समययता नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको समस्या पनि छँदै छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको अवस्था र समस्याबारे आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? निर्माण क्षेत्रको अवस्था एकदमै नाजुक छ । उपयुक्त मौसममा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण विशेषगरी निर्माण क्षेत्रका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, गरेका कामको भुक्तानी पनि भइरहेको छैन । सरकारले आर्थिक सामथ्र्य नराखेकाले निर्माण क्षेत्रको स्थिति सुस्त भएको र व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठान्नुहुन्छ वा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आफूले लिएको लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठेका कारण सरकार दबाबमा छ । दातृ निकाय र विदेशबाट आउने ऋण एवं सहयोग पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त भएको छैन । यिनै कारण विकास बजेटमा प्रभाव परेको छ । विकास बजेटमा परेको प्रभावले निर्माणको गतिविधि सुस्त हुने गर्दछ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटी थियो । यस्तोमा अहिले सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिइरहेको बताउनुभयो । यसले त अवस्था झन् बिग्रने देखियो नि ! हो, सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका विकासे आयोजनाको टेन्डर तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई निर्माण अघि बढाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामी यही परिपाटीबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्ने आशय त्यहाँका अधिकारीले देखाइरहेका हुन्छन् । बजेटकै अभाव छ भन्ने कुरा कतिपय बेलामौकामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएको बजेटले प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन भने जुन आयोजना पछि गर्दा पनि हुन्छ, तिनलाई सार्नुपर्छ । यस्तो अन्योलको स्थिति रहन दिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले राजनीतिक निकास नपाएकाले हामीले यस्तो अनुभव गरेका थियौं । अहिले पनि स्थिर सरकार पाइरहेका छैनौं । यसले समेत अनिश्चितता बढाइरहेको छ । भुक्तानीको अन्योल र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कस्ता असहजताको सामना गरिरहेका छन् ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ । यसको प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा परेको छ । तर मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले आयोजनाको लागत मूल्य बढाएको छैन । त्यस्तै काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन व्यवसायी असमर्थ छन् । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारी र मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैन्न, जसले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ । राज्यले यी समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न जरुरी छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा कमीकमजोरी हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् नि । यस्तो आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने गरेका छन् । यसमा विषयमा गहन अध्ययन नगरी आरोप लगाएको देखिन्छ । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण किन भएन भन्नेमा कसैको चासो हुँदैन । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल हुन्छन् ? यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा निर्माणको वातावरण नहुनु नै उनीहरू असफल हुनुको कारण हो । यही वर्षको कुरा हेर्नुहोस्, साउनदेखि असोजसम्म वर्षाको मौसम हुन्छ । त्यो मौसममा प्रायः काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि पनि दशैंतिहार, मङ्सिरमा चुनाव र पुसमा क्रसर बन्द भएको कारण काम हुन सकेन । अहिले काम गर्छौं, गरिरहेका छौं भन्दा हामीलाई सरकारबाट भुक्तानी मिलिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । यस्तोमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर काम गर्ने होइन । निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो काम समयमा सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्‍यो । गलत काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्‍यो । हाम्रोमा निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली सहज हुन्छ । अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कर्मचारी पटक पटक परिवर्तित हुने साथै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू पुरस्कृत वा दण्डित नहुने परिपाटीका कारण कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, कानुन परिमार्जन गरेर निर्माणलाई छिटो, छरितो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालमा आयोजनाको छनोट एवं टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ? उपादेयता र प्राप्त हुने प्रतिफललाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेले प्रभावशाली ठाउँमा भएको बेलामा आफू अनुकूल आयोजना बनाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । यस्तो गर्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारी दुवै तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् । उनीहरूले योजनाको आवश्यक अध्ययन नगरीकन, लिनुपर्ने अनुमतिहरू नलिईकन एकैपटक टेन्डर पनि आह्वान गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको सम्झौता गरेपछि अन्य क्रियाकलाप शुरू गर्दा आयोजना ढिला हुने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता असहजता सामना गर्नुपरेको छ ? सबैभन्दा ठुलो असहजता समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु हो । साथै एकरूपता पनि भएको पाइँदैन । स्थानीय निकायले फरक फरक ढंगले व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता पनि छैन । जस्तै, सरकारले पुसमा क्रसर उद्योग बन्द गर्‍यो र फेरि खोल्यो । अब असारपछि फेरि बन्द गर्ने भनेको छ । यसको एउटा निकास दिनुपर्‍यो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति हुने अवस्था आउँछ । अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि अवस्था असहज नै छ । निर्माणका लागि जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दैनिक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न गरिरहेका छन् । तर देशमा निर्माण श्रमिकको अभावमा भारतीय श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुनुको कारण हामीले नेपाली श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन नसक्नु हो । अर्को कारण नेपाली परिवेशमा कामको सम्मान गर्ने परिस्थिति पनि छैन । एउटा समुदाय चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट फरक क्षेत्रमा गएपछि मात्र काममा लगनशील एवं दत्तचित्त हुने गर्दछ । हामीले अझैसम्म पनि काममा समर्पित हुनुपर्छ । यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यही भएर बेला बेलामा हामीलाई निर्माण मजदूरका साथै प्राविधिकको पनि अभाव खड्किने गरेको छ । नेपालमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने काम के छ ? सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमै निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माणको वातावरण असहज बनाउने नीति परिमार्जित गर्नुपर्छ । अहिले पनि निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री बाह्रै महीना प्राप्त नहुने एवं प्राप्तिमा असहजता हुने गरेको छ । सामग्री प्राप्तिका लागि स्थानीयलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निर्माण उद्योगमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देश आत्मनिर्भर बन्न मद्दत मिल्छ । अहिले संशोधनको क्रममा रहेको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका प्रावधान राखेर यो ऐन सदनमा पठाउन लागेको छ, त्यो त थाहा छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के कति कारण निर्माण हुन सकेन र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले विज्ञ समूह गठन गरेर नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर पनि खोजबिन गरिराख्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई सहज हिसाबले अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई सहजता दिन ऐन कानुन अनुकूल हुनेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनेछ । हामीकहाँ पटक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भइरहन्छन् । त्यो छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ? खरीद प्रक्रिया नबुझेका मानिसको लहडमा नियमावली बन्ने प्रवृत्ति विगतको समयमा रह्यो । उच्चपदस्थहरूले आफूले नबुझेर सृजना गरेका समस्याको समाधानका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भयो । २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । त्यसले नेपालभरि चलायमान भएका निर्माणका गतिविधि ठप्प बन्यो । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण चलिरहेका आयोजना बन्द भएपछि २०७६ पुस १४ गते सरकारले त्यसलाई सुधारका लागि नवौं संशोधन ल्यायो । त्यो संशोधनपछि सबै निर्माण कार्यलाई १ वर्ष म्याद थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि आयोजनालाई दिइएको ६० दिनको समय फागुन १४ गतेभित्र थुप्रै आयोजनाको म्याद थप भयो । यसरी सरकारको एउटा गलत नीतिले गर्दा आयोजनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । मुलुकले त्यतिको समय पनि गुमायो । साथै निर्माण कम्पनीले नियमावलीको प्रभाव स्वरूप धेरै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । कम्पनिहरूको आर्थिक अवस्था खस्कन पुग्यो । सार्वजनिक खरीदको विषयमा जानकार नभएको र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नराखेकाले छैटौं संशोधनको व्यवस्था सच्याउन सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरी चारओटा संशोधन गर्नुपर्‍यो । यसका लागी हामी निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै संघर्ष गर्‍यौं । तर दशौं संशोधन त सरकारले आफ्नो इच्छाले ल्याएको हो । यो संशोधनको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थपूर्ति थियो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि आएको एघारौं संशोधनले पनि समस्या सृजना गर्‍यो । बाह्रौं संशोधन एघारौं संशोधनलाई कसरी उपयुक्त बनाउने भनेर विभिन्न सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर आएको छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अहिले काम गर्ने उपयुक्त समयमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । निर्माण कम्पनीहरू चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ । आपूर्ति शृंखला पनि खल्बलिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले गर्नुपर्ने पहल प्रयास गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सुशासनको कसीमा वर्तमान सरकार

पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाइसे–चौबीसे ससाना राज्यहरूलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिएको दिव्य उपदेशमा नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी भनेका थिए । दिव्य उपदेशबाट नै थाह लाग्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन, सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो । […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

अदूरदर्शी सरकार

नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ । निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । २०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् । बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ । सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ । आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो । यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्‍याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्‍यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्‍यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो । दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वैदेशिक रोजगारीमा देश अनुसार व्यवहार : भारतमा बेपत्ता नेपालीको खोजीसम्म पनि हुन्न

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

पर्यटन मन्त्रालयमा प्रेम आले 'आतंक': गैरकानूनी काममा दबाब, सरकार नै मैले बनाएको भन्दै धम्की !

Lokaantar कार्तिक २०७८

प्रहरीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छः गृहमन्त्री खाँण

बुटवल– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वर्तमान सरकारले सबैलाई साथमा लिएर देश बनाउने दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले साना काम गर्दा पनि समाजमा नयाँ परिवर्तन आउने भएकाले वर्तमान सरकार देश र जनताका पक्षमा क्रियाशील रहेकोसमेत बताए। नेपाली कांग्रेस सिद्धार्थनगर नगर समितिले आज भैरहवामा आयोजना गरेको स्वागत, सम्मान तथा बधाई कार्यक्रममा उनले मुलुकका उद्योगी व्यवसायीको […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

'मुद्दा लडेर ल्याएको संसद जोगाउने भए मत दिनुस'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद जोगाउने भए आफूलाई मत दिन आग्रह गरेका छन्। विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘साथीहरुलाई संसद विघटन होला कि भन्ने चिन्ता छ, उनले भने मत दिनुस् न कसरी विघटन हुन्छ ? आफैं मत नदिइ नदिइ विघटनतिर धकेल्ने अनि अर्कालाई अपजस लगाउने ?उनले स्थिरताको पक्षमा काम गर्न र संविधानको मर्म अनुसार पाँच वर्ष सरकार टिक्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे। ‘भाषा एउटा काम अर्को, कुरा एउटा व्

थाहा खबर चैत्र २०७७

मन्त्रीहरुको काम र व्यवहार हेर्दा हाम्रै सरकार होइन जस्तो लाग्न थाल्यो

सम्बन्धित सामग्री