ठेकेदारलाई 'ठेगान लगाउन' खरिद नियमावली संशोधन

कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन

नागरिक दैनिक माघ २०८०

चुनावको मुखमा खरिद नियमावली संशोधन : खुल्लमखुल्ला नीतिगत भ्रष्टाचार

निर्वाचनको मिति घोषणा हुने निश्चित भई सरकारको आयु केही महिना मात्रै भएको अवस्थामा सीमित, ठूला ठेकेदारको योग्यतासँग मिल्ने प्रावधान राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । यो ‘चुनावी संशोधन’ नीतिगत भ्रष्टाचारको सबूत हो ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको २१ दिनभित्रै […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

मूल्यवृद्धिको विरोध र खरिद नियमावली संशोधन माग गर्दै एफक्यानको ज्ञापनपत्र

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एघारौं संशोधनका केही बूँदाहरू संशोधन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ मातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले आज १ बजे एकै समयमा देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएका एफक्यानले जानकारी दिएको हो ।एफक्यानले चैत १४ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । सो भेलाले पारित गरेका निर्णयहरू समेट्दै प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुख

Ratopati फाल्गुन २०७८

निर्माण व्यवसायीद्वारा खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मुल्यवृद्धिको विरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदा संशोधन हुनुपर्ने मागसहित शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्ने भएको छ । आज बसिरहेको मन्त्रीपरिषद्ले नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा श्रम सहकारी घुसाएपछि को ११ औँ पटक संशोधन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, आज बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ […] The post सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्ने भएको छ । आज बसिरहेको मन्त्रीपरिषद्ले नियमावलीलाई ११ औँ पटक संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा श्रम सहकारी घुसाएपछि को ११ औँ पटक संशोधन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, आज बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ […]

Prashasan माघ २०७८

संशोधित खरिद नियमावली राजपत्रमा छाप्न किन हुँदैछ अलमल ?

१५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको ११ औं संशोधनलाई प्रमाणीकरण र प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेको छ । २४ माघ २०७८मा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता महादेव पन्थले संशोधनको निर्णय भइसकेकाले प्रस्ताव […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

सरकार खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

ठेकेदारलाई 'ठेगान लगाउन' खरिद नियमावली संशोधन

सम्बन्धित सामग्री