बेपत्ताका परिवारको अनुत्तरित प्रश्न : कहिलेसम्म हामी आशमा बस्ने सरकार !

राष्ट्रियसभा सांसदको प्रश्न– महिलाले प्रजनन अंगमा मृत्यु बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने ?

Shilapatra जेष्ठ २०८१

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई तीन प्रश्न

संसद्को अवरोध किन र कहिलेसम्म चलिरहने हो ? सुन तस्करी प्रकरणको सुई आफ्ना नेतातिरै सोझिने खतरा देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर मुद्दालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजिरहेको छ । सरकार...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

माओवादी भित्रै प्रश्न- सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ?

सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि र सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न जस्ता कारणले वर्तमान सरकारको आयुमाथि माओवादी भित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यतिसम्म कि औपचारिक प्रतिक्रियामा समेत नेताहरू ‘तत्काल सरकार नढल्ने’ बाहेक केही भन्न सक्दैनन् ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

ओलीकाे प्रश्न : हामी कहिलेसम्म मदारीको जमुरे भएर बसिरहने?

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सत्ता लिप्साको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले जनताले दिएको जनमतअनुसार आफूहरू सत्ता लिप्सामा नरहेको बताए। ‘हामी जसरी पनि सरकार बनाउने सत्ता लिप्सामा कहिल्यै रहेनौँ, थिएनौँ। यही मानसिकताका साथ हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएका थियौँ। सरकार निर्माण गर्न कांग्रेसमा असाधारण रुचि र व्यग्रता देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको स्वभाव अनुसार हामीले ...

थाहा खबर पौष २०७९

भारतको व्यवहारले नेपालीको ज्यान जान्छ, नेपाल सरकार निरीह भयो : रवि लामिछाने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको व्यवहारका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको भन्दै अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ' दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौमा भेट्न हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौ तर निरिहताको निरन्

थाहा खबर कार्तिक २०७९

रवि लामिछानेको प्रश्न : दार्चुलामा यो निरीहता कहिलेसम्म ?

१९ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको व्यवहारका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । महाकाली नदीको वहाव नेपालतर्फ आउने गरी पक्की संरचना बनाएको विरोध जनाउने क्रममा भारततर्फबाट आएको ढुंगाले […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

सरकार! कहिलेसम्म तुइनको यात्रा ? : हुम्लीको प्रश्न

सुर्खेत : हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका बासिन्दा पाँच वर्षदेखि तुइनकै भरमा कर्णाली नदी वारपार गर्न बाध्य छन्।आवश्यक ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दालाई तुइनकै भरमा दैनिक आवतजावत गर्नुपरेको अदानचुली गाउँपालिका–१ का जुनराज महतराले बताए। जोखिममा राखेर कर्णालीमा तुइन तर्दै आएको र वर्षौँदेखि झोलुङ्गे पुल माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। हुम्ला र मुगुका स्थानीय बासिन्दा दोमुखमा तुइन निर्माण गरेर वारपार गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।वर्षामा कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढ्दा तुइन छ

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एमसीसीलाई बिजनेश बनाउन एमालेको माग, सांसद अधिकारीले सोधे, ‘कहिलेसम्म अड्काउने सभामुख महोदय?’

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७७

सरकारले संसद्लाई कहिलेसम्म 'बिजनेस'विहीन बनाउने ?

पुनःस्थापित संसद्लाई सरकारले कहिलेसम्म ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो भनी सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन्। उनीहरुले संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

बेपत्ताका परिवारको अनुत्तरित प्रश्न : कहिलेसम्म हामी आशमा बस्ने सरकार !

सम्बन्धित सामग्री