'फोहोरले काठमाडौं बस्न नसक्ने अवस्था भयाे, दीर्घकालीन समाधान खाेजाैं'
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको ल्याण्डफिल्ड साइड बञ्चरे डाँडा र सरकारवाला निकायहरुबीचको छलफलमा नेता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।...
सीमा गोल्छा गोल्छा अर्गनाइजेशनका निर्देशक हुन् । उनी संगठनको सामसङ मोडर्न रिटेल डिभिजनको नेतृत्व गर्छिन् । यसअन्तर्गत नेपालभर १४ ओटा आउटलेट छन् । यसका अलावा ४०० भन्दा बढी विक्री तथा विक्रीपछि सेवा केन्द्रका सञ्जाल हेर्दै आएकी उनी ‘स्विच अन’ नामक बहु–ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्स र होम अप्लायन्सेस रिटेल कम्पनीका निर्देशकको रूपमा पनि रहेकी छन् । उनी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनमा समेत संलग्न छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक कार्य तथा महिला सशक्तीकरणमा सक्रियता, व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौती, अवसर लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंको पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनोस् न ?
म भारतमा हुर्के बढेकी हुँ । म व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी होइन । म यस्तो परिवारबाट आएकी हुँ, जसले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिन्छ । मेरा बुबा–आमा दुवै ‘पोस्ट ग्य्राजुएट’ हुनुहुन्थ्यो । आमा सधैं करिअर बनाउन जोड दिनुहुन्थ्यो, जसको प्रभाव ममा बाल्यकालदेखि नै पर्यो । सोहीअनुसार मैले आफूलाई तयार पारेँ । दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेँ । पछि भारतमै करिअर शुरू गरेँ । म विवाह गर्नुअघि काम गर्थें । मैले मेरो श्रीमान् शेखरलाई सोही विश्वविद्यालयमा भेटेँ । साढे ६ वर्षको चिनजान तथा प्रेमपछि हाम्रो विवाह भयो । त्यो बेला मारवाडी समुदायका धेरै थोरै महिलाले मात्र परम्परागत भूमिकाभन्दा फरक खालका काम गर्थे ।
व्यापार वा करिअरमा तपाईंका ‘टर्निङ पोइन्ट्स’ के के छन् ?
म एक भिन्न माहोल र परिवेशमा हुर्किएँ, जहाँ मलाई धेरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको थियो । म आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र थिएँ । जब मैले विवाह गरेँ, धेरै कुरा परिवर्तन भयो । काठमाडौं दिल्लीभन्दा धेरै फरक थियो । सामाजिक अवस्था पनि भिन्न थियो । यहाँको परिवेशमा समायोजित हुन मलाई कठिन भएको थियो । तर समयसँगै म समस्या र चुनौतीलाई चिर्न सफल भएँ । यसका लागि मेरा ससुराले सधैं मलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँले धेरै ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अन्यत्रका महिला कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो । उहाँको साथले मैले आफ्नो काम शुरू गरेँ ।
तपाईंले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । काठमाडौंको जोन्टा क्लबको आईपीपी पनि हुनुहुन्छ । महिला र महिला उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
जोन्टा मसँग धेरै नजिक छ । जब महिला सशक्तीकरणको कुरा उठ्छ, म धेरै भावनात्मक हुन्छु । जोन्टा क्लबमा हामी शिक्षासहितको महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छौं । हामीले बालिकाको शिक्षा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । तपाईं आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको बुझाइ पनि बढी हुन्छ । राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कुरा अरूले सुन्छन् । जोन्टामा हामी महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउने प्रशिक्षण दिन्छौं । महिलाले आय आर्जन गरेमा उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा वा उनीहरूको भविष्यका लागि खर्च गर्दछन् । यो मामिलामा उनीहरूको पैसाको ठूलो उपयोग हुन्छ ।
जतिबेला म जोन्टाको सभापति थिएँ, हामीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीय महिलालाई सामुदायिक खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षण दियौं । कमाएको पैसाबाट उनीहरूले आफ्नै ‘ग्रीन हाउस’ बनाए । टमाटरखेती शुरू गरे । त्यसबाट उनीहरूको आयस्रोत थप बलियो भयो ।
हामीले मधेश प्रदेशमा ‘बामगती शिक्षा कार्यक्रम’ शुरू गर्यौं । आफ्नो नाम समेत लेख्न पढ्न नसक्ने महिला हामीले भेटका थियौं । सो कार्यक्रमबाट महिलाहरू लेख्न पढ्न सक्ने भए । त्यसबाट उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्यो । हामीले विद्यालयका छात्राका लागि आत्मरक्षा तालीम पनि प्रदान गरेका थियौं ।
जोन्टा क्लब काठमाडौंले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ ?
नेपालमा प्राय: समस्या के देखिन्छ भने महिला वा लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै अनेक संगठन आउँछन्, प्रशिक्षण गर्छन् अनि केही समयपछि हराउँछन् । तर हाम्रो प्रभाव र उपस्थिति अलि भिन्न छ । हामी प्रशिक्षण प्रदान गरेपछि समुदायले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छौं । त्यसको सुनिश्चितता गर्दछौं । तालीम तथा कुनै पनि शीप तथा दक्षता विकास कार्यक्रममा लाभग्राही वर्गको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामी आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौं । उदाहरणका लागि, सामुदायिक कृषि क्षेत्रमा हामीले एक महिला समूह बनाएका छौं, जसले अब आफ्नो कामकाज स्वयं सञ्चालन गर्दछ । यस समूहले आफैले सभापति, कोषाध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । समूहका सदस्य महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई केही समयअघि कम्प्युटर दिएका छौं । डिजिटल प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेका छौं । हाम्रो अर्को मुख्य प्रयास उनीहरू वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि हो । हामी प्रशिक्षण दिएर त्यतिकै छाड्दैनौं । उनीहरूलाई आफै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने आत्मविश्वास र उत्साह पनि दिन्छौं ।
काठमाडौं जोन्टा क्लबका बारेमा थप जानकारी दिनुहोस् न ।
काठमाडौंको जोन्टा क्लब नेपालमा करीब १० वर्ष पहिले स्थापना गरिएको हो । क्लबमार्फत हामीले ३०० महिलालाई साक्षर गरेका छौं । यो संख्या यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । किनकि ३०० महिलाले आफ्ना आमा र हजुरआमालाई पनि साक्षर गराउँछन् । क्लबको एउटा प्रमुख कार्यक्रम ‘बागमती साक्षरता’ पनि हो, जुन हामीले १२ ओटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेका छौं । त्यसैगरी ३२ ओटा शौचालय बनाएका छौं ।
कोभिड–१९ महामारीका कठिन समयमा सबैले अनलाइन पढाइका बारेमा कुरा गरे । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएका पनि थिए । तर सरकारी विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीलाई यसबारे थाहा थिएन । तयो परिस्थितिमा हामीले दरबार हाईस्कुलका छात्रछात्राका लागि अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । हामीले टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरेर चितवनका विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गरेका थियौं, जसले गर्दा उनीहरूलाई नियमित समयमा विद्यालय पुग्न र पढ्न सहज भयो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत गोल्छा समूहले महिला उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कुनै काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो ध्यान महिलामा मात्र केन्द्रित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यक्रममा संलग्न भएका छौं । टिच फर नेपालसँग सहकार्य गर्ने हामी पहिलो संस्था हौं । साथै, हामीले काठमाडौं नजिक रहेका अनाथालयलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सामसङ प्लाजाको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले एक वर्षका लागि ५० छात्रालाई शिक्षाका लागि प्रायोजन गरेका थियौं । हामी सधैं युवाशक्तिमा विश्वास गर्छौं । किनकि युवा हाम्रो भविष्य हुन् । यस वर्ष हामी ‘ग्लोकल टीन हिरो’को शीर्षक प्रायोजकका रूपमा छौं । हामी युवामा विश्वास र लगानी गरिरहेका छौं । पल्सर पुरस्कार, ग्लोकल टीन हिरो र टिच फर नेपाल जस्ता विभिन्न प्रयासमा हाम्रो संलग्नता यसैका उदाहरण हुन् ।
डिजिटल युगमा महिला उद्यमशीलताका लागि राम्रा सम्भावना छन् भनिन्छ । तपाईं कस्तो सम्भावना र चुनौती देख्नुहुन्छ ?
डिजिटल युग आएको छ । अबको समय यसले नेतृत्व गर्नेछ । यो ठूलो परिवर्तन र क्रान्ति हो । कोभिड १९ ले डिजिटाइजेशनको गतिलाई छिटो बनाइदियो । हामी डिजिटल क्रान्तिको एक हिस्सा भएका छौं र हुनैपर्दछ । अहिले नेपालमा ५२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ । यो आफैमा राम्रो अवसर हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढी मात्रामा मनोरञ्जनका लागि गरिन्छ । यसमा टिकटक र फेसबुकले ठूलो स्थान ओगेटका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायको विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ । तर पनि नेपालीको वित्तीय साक्षरता भने कमजोर छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटबाट जे जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिएको छैन । टिकटक जस्ता प्लेटफर्मका कारण मानिसहरू इन्टरनेटको विशाल सम्भावनाको लाभ लिनबाट चुकेका छन् । स्मार्टफोन मानिसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसमा अत्यधिक शक्ति छ । तपाईं उद्यम शुरू गर्न चाहनुहुन्छ, सोशल मिडिया माध्यममा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ वा भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै काम तपाईंको फोनबाट पूरा गर्न सकिन्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा बैंकहरूले धेरै योगदान गर्न सक्छन् । धेरै बैंकले पहिलेदेखि नै यो काम गरिरहेका पनि छन् । हामीले महिलालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दा धेरै बैंकहरूले साथ सहयोग पनि गरेका छन् ।
महिलाको डिजिटल साक्षरता बढाउन कस्ता चुनौती छन् ?
महिलालाई डिजिटल साक्षरता दिन सेवाप्रदायकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । साइबर अपराध र विशेषगरी अनलाइन भुक्तानीसँग सम्बन्धित चुनौती धेरै छन् । यसकारण डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित घटना र खतराबारे महिलालाई शिक्षित गर्नु अपरिहार्य छ । भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयमा महिलालाई मार्गदर्शन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्म दुरुपयोगको सम्भावनाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ ।
सानो उद्यम व्यवसाय गरेका महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ?
सानो व्यवसायका बारेमा कुरा गर्दा शुरूमा केही मार्गदर्शन र सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसपछि उनीहरूलाई धेरै समर्थनको आवश्यकता छ । विभिन्न समूह र संगठन यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न खुलेका छन् । मुख्य कुरा, आत्मविश्वास हो । जब कुनै महिला घरबाट बाहिर आउँछिन्, उनले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । पुरुषले यस्तो सब कुरा गर्नुपर्दैन । एक महिला उद्यम प्रारम्भ गर्दा उनले आफ्नो परिवारलाई मनाउनुपर्दछ । त्यसैले, महिलालाइ धेरै सहयोगको खाँचो पर्छ । अहिले विभिन्न सरकारी निकाय छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगलगायत संस्थाहरू छन् । उनीहरूले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि काम गर्न समय व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । समय व्यवस्थापन गरीब वा निम्न वर्गका महिला र व्यावसायिक क्षेत्रका महिलाका लागि फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
आफ्नो उत्पादन देश र विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न नेपाली उद्यमीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ?
मेरो विचारमा, प्रचार र बजारीकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले बाहिर निर्यात गर्ने वस्तु उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । उत्पादन कम गुणस्तरको वस्तु छ भने बजार प्रतिक्रिया तत्कालै पाइन्छ । यो दीर्घकालीन हुँदैन । यसविपरीत उत्पादन उच्च गुणस्तरको छ भने बजारीकरण समस्या हुँदैन । त्यसमा प्रचारप्रसारले झनै धेरै टेवा पुग्छ । मैले आजको युवा पुस्ताको क्षमता सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा देखेको छु । उनीहरू आफ्नो विचार नडराई अभिव्यक्त गर्छन् । जुन कुरा आजको डिजिटल मिडियामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रिन्ट मिडियाबाट डिजिटलमा स्थानान्तरण भइरहेको समयमा डिजिटल प्लेटफर्मको पर्याप्त अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
महिला उद्यमीले अहिले कस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरिरहेको छ ?
मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्नुपर्दा महिला भएर मैले भोग्नुपरेको समस्या केही छैन । लैंगिक भेदभावको सामना गर्नुपरेको छैन । अन्य महिलाले लैंगिकतासम्बन्धी भेदभावको सामना गरेका पनि होलान् । तर म बजारलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दिनँ । म समानतामा विश्वास गर्छु । अहिले महिलालाई बैंकले विशेष सुविधा दिन्छन् । महिला उद्यमीले आफ्नो व्यापार दर्ता गर्दा छूट लगायतका सुविधा पाउँछन् । व्यापारिक व्यक्तिको रूपमा भने मैले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छु । आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको असहज अवस्था, तरलता अभाव, घट्दो माग जस्ता समस्या हाम्रा साझा समस्या हुन् । यसबाट महिला उद्यमी मात्र होइन, सबै उद्यमी व्यवसायी समस्यामा छन् ।
नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न कस्ता चुनौती छन् ?
नगद प्रवाहमा धेरै चाप बढेको छ । हाम्रा उत्पादन बजार सहज हुँदा मात्र बिक्छन् । अहिले हाम्रा सामान थन्केर बसेका छन् । हामी यस प्रकारका चुनौती हटाउन चाहन्छौं । हामी दुनियाँका दुई महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं । तर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । हामीलाई सरकारबाट धेरै समर्थन चाहिएको छ । करका दर घटे भने हाम्रा उत्पादन सबैको पहुँचमा पुग्छन् ।
महिला उद्यमीलाई विशेष किसिमको व्यवहार आवश्यक छ ?
यो प्रश्नको उत्तर दिन निकै कठिन छ । मेरो विचारमा हामीले उनीहरूलाई शिक्षा र अधिकारमा समानता दिनुपर्दछ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नत्र यस्तो किसिमको आरक्षण दिनुपर्ने नै थिएन । उनीहरूलाई अतिरिक्त सहयोग दिनुपर्छ । निर्णायक तहमा समान हैसियत प्राप्त भएपछि महिलालाई थप विशेष खालको आरक्षण आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि उनीहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण लगायत पक्षमा जोड दिनुपर्छ । करीब २२ वर्ष पहिले म जब व्यापारमा प्रवेश गरेँ, त्यतिबेला व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभगिता खासै थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा केही महिलाको उपस्थिति थियो । पहिला व्यापार व्यवसाय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । बिजनेश पढ्ने महिलाको संख्या बढ्दो छ । धेरै महिला व्यवसायमा लागेका छन् । तर अझै धेरै गर्नु छ । लामो यात्रा अझै हिँड्न बाँकी छ ।
अहिले महिला उद्यमीका संघसंगठन पनि छन् । तथापि, महिला उद्यमीको संख्या भने निकै कम देखिन्छ । यसमा के कारण देख्नुहुन्छ ?
धेरै महिला उद्यमी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जस्तै– आचार बनाउने, सिलाइ बुनाइ आदि । ठूला उद्यममा धेरै महिला पाइँदैन । तर यो प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ । कल्पना गर्नुस् त, केही दशक पहिला कति महिलाले आफ्नो व्यवसाय गरेका थिए ? तर हामी परिवर्तनको चरणमा छौं । हाम्रो प्रगति विस्तारै अघि बढेको छ । महिलाले आफ्नै स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गरेको देखेको छु । उनीहरूमा व्यवसाय गर्ने दृढता र जाँगर छ । महिला भएकै कारण व्यवसायमा आउन उनीहरू डराएको वा अघि बढ्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।
उद्यमी बन्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई परिवार र करिअरबीच सन्तुलन बनाउन कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ?
सबैलाई मेरो सल्लाह छ– जोखिम लिन नडराउनुस् । जब तपाईं यो संसारमा आउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीको सामना गर्नैपर्दछ । यी समस्या र चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रभाकारी रूपमा समय व्यवस्थापन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो म बिहान ६:०० बजे उठ्दछु । मेरो बिहानी क्रियाकलाप गर्दछु, अनि कार्यालय जान्छु । परिवारका जिम्मेवारी सधैं पूरा गर्दछु । बच्चा सानो हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले उनीहरू हुर्किसकेकाले अलि सजिलो भएको छ ।
व्यवसाय विस्तारका लागि भविष्यमा गोल्छा समहूका योजना के छन् ?
विस्तारविना संगठनको विकास हुन सक्दैन । म अहिले संगठनका योजनाको बारेमा खुलाउन असमर्थ छु । छिट्टै तपाईंहरूले आफै देख्न सक्नुहुनेछ । गोल्छा समूहले धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै छ । अहिले हामी बजारको गति र अवस्था हेरिरहेका छौं । बजारको गतिविधि विश्लेषण गर्दै छौं । मेरो छोराले अब व्यापारको मुख्य बागडोर सम्हाल्दै छ । मेरो बुहारी पनि सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । यसले आगामी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘स्टेज सेट’ गरेको छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
म नवयुवा र जुझारु महिलालाई अघि बढ्न, अग्रसर हुन र व्यापार शुरू गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईं आफ्नो विचार राख्न पछि नपर्नुस् । धेरै पटक हामीमा राम्रा विचार आउँछन् । यस्तोमा अरूले के भन्छ भनेर नसोच्नुस्, कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । जीवन भनेकै निरन्तरको सिकाइ हो । सिक्दै अघि बढ्दा समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ । अनगिन्ती अवसर हामीलाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै महिलाहरू दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले उक्त निर्णयले पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त निर्देशनको परिसंघले स्वागत गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमार्फत आफ्नो चुक्तापूँजी बढाएका थिए । त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पूँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
कर कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघद्वारा आइतवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजीक्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाई अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था आउने परिसंघले बताएको छ । साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्कने, पूँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धराशयी बनाउने जोखिम रहेको धारणा परिसंघको छ ।
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको पदाधिकारी टोलीले उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग सोमवार भेट गरेको छ । भेटमा चेम्बरको टोलीले नवनियुक्त उपराष्ट्रपति यादवलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो ।
उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको बताए । तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, पूँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने, बेरोजगारी जस्ता समस्याको दिगो समाधानबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो । उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ ।’ सरकार र निजीक्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
चेम्बर अफ कमर्शले दिएको सुझावलाई आफूले सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने उपराष्ट्रपति यादवको प्रतिबद्धता थियो । उपराष्ट्रपति यादवसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि समन्वय गरीदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । उच्च ब्याजदरले उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारण ऋणीमा गम्भीर असर गरेको छ,’ उनले भने ।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको उनले बताए । आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भन्दै मल्लले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत दोस्रोपटक स्थानीय निकायहरूको आम चुनाव हुँदै छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको दीगोपनका लागि यस्तो आवधिक निर्वाचन समयमै हुनु शुभ लक्षण पनि हो । दलीय राजनीतिमा कुनै दल विशेषले मात्र जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नु पक्कै पनि राम्रो मानिँदैन । कुन दल विशेष र उम्मेदवारलाई जिताउने भनेको मतदाताको कुरा हो । अहिले आममतदाता यसबारेमा धेरै चनाखा पनि भइसकेका छन् । यसै चुनावी रापका साथ विभिन्न दल र उम्मेदवार बनेका विभिन्न प्रत्याशीले राजधानीलाई यतिखेर स्वर्गै बनाउँछौं पनि भन्न थालेका छन् । सपना देखाउनेहरूका कहिल्यै विपना हुन नसकेका अनेकौं सपना पनि विगतमा हेरिएकै हुन् । त्यो जगजाहेरै छ । उदाहरणका लागि फोहोर मात्र थुप्रिरहने र त्यसको समस्या कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने यो राजधानीलाई चुनावी मातको राप चढेका बेला स्वर्ग बनाउने कुरा एकातिर होला तर राजधानीभित्र कुनै दुई चारओटा स्वस्थ र सफापुग्घर देखिने सुलभ एवम् निःशुल्क शौचालय (अपांगमैत्री र महिलामैत्रीसमेत) मात्रको पनि व्यवस्था गरेर कुनै उम्मेदवारले देखाउन सके त्यो ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।
अहिलेको सदर टुँडीखेल नहुँदो हो त राजधानीवासीका लागि सास फेर्न पनि सकस हुँदो हो । तै पहिलेका शासकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएछन् र सैनिक प्रयोजनै सही त्यसका कारण अहिले त्यति भए पनि राजधानीमा एउटा खुला स्थान पनि छ भन्ने उदाहरण दिन सजिलो परेको छ ।
अहिले कतिपयले राजधानी शहरलाई खुला, वातावरणमैत्री र सार्वजनिक बगैंचायुक्त बनाउँछौं भनेर चुनावी सपना बाँडेका देखिन्छन् । यो पक्कै पनि नराम्रो कुरा होइन । ठाउँठाउँ हरियाली र पार्कहरू, खेल मैदानलगायत बाल उद्यानहरूको उपस्थिति एवम् खेल्ने रमाउने र वयोवृद्धहरू टहल गर्ने स्थानहरू होस् वा युवा जोडीहरू एकछिन एकान्तमा प्रकृतिसित रमाउने स्थानहरूको उपलब्धता नै किन नहोस् ती अंगको उपस्थिति कुनै पनि शहरमा हुनुले शहरकै सौन्दर्यमा योगदान गरिरहेका हुन्छन् । राजधानीमा यस्तो हरियाली थपिए त्यसले यहाँको कार्बन उत्सर्जनलाई शोषण गरेर वातावरण नै सुन्दर बनाउने कामसमेत गरेको हुन्छ । तर, के ती सबै गर्न यहाँ पर्याप्त खुला स्थान बाँकी रहेको छ ?
कचौरा आकारको भूगोल भएको करीब ६ सय २० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भएको यो राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकामा भएका समथर भूभागमा सिमेन्टका जंगल उमारिएका छन् । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण राजधानीमा एकआने र अढाइआने घर निर्माणबाट अब योे खाल्डोको समथर भूभाग कतै बाँकी छैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका वरिपरि हेर्ने हो भने पाखाभित्ताका वनजंगल पनि घडेरी हुन थालेका छन् । सम्भवतः अब वरिपरि बचेका निजी वनहरू पनि यस्तै घडेरीकरणका कारण उपत्यकामा खुला ठाउँ भनेको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । देख्न सकिन्छ, वरिपरि हालसम्म पनि सुरक्षितै रहेका हरियाली डाँडाकाँडाहरू पनि जग्गा प्लटिङले ताछिन थालेका छन् । अब त्यसरी नै बाँकी डाँडाहरू पनि ताछिने हो र त्यो क्रम रोकिएन भने आगत दिनमा राजधानीले अलिअलि भए पनि स्वच्छ वायु ग्रहण गर्ने अवसर सबै गुमाउला ।
सरकारैपिच्छे नीतिहरू फेरिने र एकले आरम्भ गरेको कुनै राम्रो नीतिलाई अर्को सरकार आउनेबित्तिकै खारेज गर्ने, फरक वैचारिकता भएका दलहरूले त एकअर्काको कार्यक्रमलाई नै नसहने मनोवृत्ति देखिनेजस्ता कारणले पनि राजधानी शहर सिमेन्टको जंगलमा परिणत हुन बल पुगेको हो । अब पनि राजधानीमै यसरी शहरीकरण र त्यो पनि अति भद्रगोल तरीकाले भइरहने हो भने संसारको सबैभन्दा अव्यवस्थित र प्रदूषित शहर पक्कै बन्नेछ । गतवर्षको चैततिर विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुग्नेगरी काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण देखिएकै हो, जुन १ हप्तासम्मै रह्यो । पाठशालाहरू ४ दिनका लागि बन्द गरिएका थिए । त्यसबेला हप्ताभरि करीब ४ सय आईएक्यूभन्दा माथिकै वायुप्रदूषण रह्यो । हालको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने समय भने घर्किसकेको छ । कतै थोरै खुला स्थान भेटिए, देखिए वा नदीकिनारलाई समेत भूमाफियाका जालोले लालपुर्जा बनाउने क्रम नरोकिएको देखिएको हुँदा अब राजधानीभित्र कुनै उम्मेदवारले खुला स्थान बनाउँछु र त्यहाँ थरीथरीका सार्वजनिक उद्यानहरू बनाउँछु भन्नु कोरा सपना मात्र हो । बरु हिम्मत भए तिनले त्यस खाले सार्वजनिक जग्गाहरू पुनः सरकारका नाममा ल्याउने सपना चाहिँ देख्दा राम्रो हुन्छ ।
राजधानीको अस्तव्यस्त बसोवासको स्थिति र पर्यावरणीय असन्तुलन कुनै पनि नेतृत्वका लागि सदावहार चुनौती त हुँदै हो । यसको सामना गर्न कुनै एकल नेता वा दल वा कुनै एकल मन्त्रालयबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन रूपको नीतिगत र कार्यगत राष्ट्रिय एकबद्धताको खाँचो छ ।
अहिले यो खाल्डोभित्र कतै पनि खुला स्थान छैनन् । भएका पनि मासिएका छन् । खुला भनेको त्यही एउटा सदर टुँडीखेल, खुमलटारको सरकारी जग्गा, भक्तपुर सल्लाघारीनिरको नेपाल ट्रस्टको खाली चउर, जहाँ उखेलिएका ट्रली बसका पोलहरू छन्, मात्र देखिन्छन् । ती पनि विभिन्न विकासे बहानामा क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । खोलानालाको त के कुरा ? ती अचेल घरमुनि पस्न थालेका छन् । हेर्दाहेर्दै यो उपत्यकाभित्र बग्ने फाँटिलो वाग्मती, धोबीखोला, टुकुचा, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, नख्खु, गोदावरीेहरू सबै नालामा परिणत भएका छन् । तिनको आयतन पहिले कस्तो थियो भन्ने कुरा २१ सालको नापी नक्शा पल्टाएर हेरे थाहा नहुने होइन । बेलैमा तिनका कोरिडरलाई साँघुरिन नदिन भने सबै सरकार चुकेकै हुन् । तिनका दुवै किनारलाई सडक बाटोले बेलैमा घेरेर दायाँबायाँ हरियालीकरण गर्ने काम धेरै पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो । उसो त चक्रपथमा कुनै समयको २५ मीटरको ग्रीनबेल्टको नीति अब ऐतिहासिक भइसक्यो । काठमाडौं भक्तपुरको सडक खण्ड (अरनिको राजमार्ग, ट्रली बसमार्ग) मा कुनै बेला दोहोरै लाइनमा रूखहरू थिए । ती सब कहाँ गए ?
साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको सदर टुँडीखेल नहुँदो हो त राजधानीवासीका लागि सास फेर्न पनि सकस हुँदो हो । तै पहिलेका शासकहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएछन् र सैनिक प्रयोजनै सही त्यसका कारण अहिले त्यति भए पनि राजधानीमा एउटा खुला स्थान पनि छ भन्ने उदाहरण दिन सजिलो परेको छ । यतिखेर काठमाडौं खाल्डावासीका लागि सार्वजनिक खुला स्थानमा गएर केहीबेर सुस्ताउन पनि सकस मात्र होइन त्यस्तो कुनै स्थानै छैन भने पनि हुन्छ । एक त साँघुरा सडक, त्यसमाथि फुटपाथको अभाव, भएकामा पनि नांगले, डाले र कुम्ले व्यापारीहरूको कब्जाका कारण सडकमा कसरी खुला स्थानको आनन्द लिने ? शहरमा बाक्लिएको बस्ती र जनसंख्याको चापले गर्दा बसाइको सकस त यसै पनि हुँदै हो तथापि कुनै खुला र सार्वजनिक बगैंचा, चउर, पार्कको व्यवस्था भइदिएको भए पक्कै पनि बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिकलाई एकछिन आराम गर्न सहज हुन्थ्यो । अब त्यसका सपनाहरू अहिले चुनावी मातका बेला मात्र आउन थालेको छ । त्यो आउनु नराम्रो होइन तर ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । बनिसकेका आवासीय संरचनाहरू भत्काएर पार्क निर्माण गर्ने दुःस्साहस पक्कै पनि कसैले पनि नगर्ला । तर, त्यसरी आम नागरिकमाथि नै थप पीडा दिएर भन्दा अब बाँकी रहेका वा बचेका कुनै क्षेत्रमा खुलाक्षेत्रको अवधारणा ल्याउन भने धेरै ढिला भइसकेको छ । त्यसको चाहिँ प्रयत्न गर्ने हो कि ?
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जाम भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले चक्रपथको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी छानेको छ र चाँडै नै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, फ्लाइओभरले मात्रै उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न कठिन देखिन्छ ।
दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभरपछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा बस्ती फैलने क्रम अझै जारी छ । करीब करीब उपत्यकाका प्रायः सबै क्षेत्र घरले भरिइसकेका छन् यस शंकै छैन । उपत्यकाको सबैभन्दा फराकिलो सडक चीनले निर्माण गरिदिएको चक्रपथ मात्रै हो भन्दा हुन्छ । यही चक्रपथलाई आधार मानेर काठमाडौंमा बस्ती विस्तार भइरहेको हो । त्यही कारण यो चक्रपथबाट भित्र छिर्ने सबै चोकमा ट्राफिक जाम अत्यधिक हुने गरेको छ । चाबहिल, कोटेश्वर, ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, महाराजगञ्ज सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा पर्छन् । त्यस्तै भित्री शहरमा पनि त्रिपुरेश्वर, थापाथली, सिंहदरबार, बानेश्वर आदि क्षेत्र यस्तै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र हुन् । यो जामका कारण मुलुकले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ भने थुप्रो मानिस सडकमा थुनिनुपर्दा उनीहरूको उत्पादकत्व पनि खेर जाने गरेको छ । ट्राफिक जामका आर्थिक लागत आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यसले वातावरणमा पुर्याएको थप क्षतिको हिसाबकिताब पनि डरलाग्दो देखिन्छ । तर, यस्तो डरलाग्दो ट्राफिक जाम हुने गरेको भए पनि त्यसलाई कसरी विकल्प दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गरेको पाइँदैन । चक्रपथको तीनकुने–कलंकी खण्डको विस्तार भएपछि भने यस क्षेत्रमा फ्लाइओभर राख्न सरकारले केही प्रक्रिया शुरू गरेको छ । त्यसमध्ये ग्वार्को पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ जसका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको छ ।
नेपालसँग फ्लाइओभरको आफ्नो अनुभव छैन । ग्वार्कोमा यो बनेपछि क्रमशः यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गासमेत उपलब्ध नहुने चोकहरू छन् । ती चोकमा कसरी ट्राफिक सहज बनाउने भन्नेमा पनि थप अध्ययन जरुरी छ ।
काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, बिस्तारै पोखरा, विराटनगर आदि ठूला समयमा पनि यही समस्या देखिने निश्चित छ । २ दशकयता उदाउँदो मध्यम वर्गका कारण गाडीको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसमा पनि नेपालको सार्वजनिक यातायातको बेथितिका कारण मानिसहरूलाई गाडी किन्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । गाडी किन्न नसक्नेहरूले मोटरसाइकल किन्ने गरेका छन् । यी मोटरसाइकलको संख्या ज्यादै भएकाले ट्राफिक समस्या झनै थपिएको छ । खासगरी ट्राफिक नियम मिच्नेमा दुईपांग्रे सवारी भएको बताइन्छ ।
त्यसैले उपत्यकाका यातायात सुधार्न नसक्ने हो भने सडकमै धेरै समय जाने निश्चित जस्तै छ । अहिले नै ट्राफिक जामको अवधि थपेर घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ । त्यो समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले यहाँको ट्राफिक जाम कम गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निजी तथा सार्वजनिक सवारीका यात्रुहरूले भोग्नुपरेको सास्ती यसरी नै बढ्दै जाने हो भने काठमाडौंको वायुप्रदूषणको स्तर अत्यन्तै खराब हुने मात्र होइन, मानिसहरूमा मानसिक समस्यासमेत नआउला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन कम्पनी त छनोट गर्यो तर त्यो छनोट पनि विवादमा परेको छ । यस्तो विवादले निर्माणको काम पछि धकेलिन पनि सक्छ । अतः पारदर्शी ढंगले कम्पनी छनोट गरिनु आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन समाधान भनेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नु नै हो । फ्लाइओभर पछि ठूला बसहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै मोनोरेललगायतका विकल्पमा पनि सरकारले अहिलेदेखि नै अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । यहाँ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न र यहाँका बस्तीहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न झनै सम्भव देखिँदैन । अतः यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं । आगामी चैत महीनासम्ममा पुनः मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने गरी आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र त्यहाँको संरचना मर्मत अघि बढाइने भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सडक विभाग, नेपाली सेना, त्यहाँ रहेका पालिकासँगको समन्वयमा सडक खुलाएर आयोजनास्थलसम्म पुग्ने योजना बनाएको हो । गत असार र साउनमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कति क्षति भयो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
आयोजनास्थलमा रहेका संरचना लेदोले छोपिएकाले त्यो हटेपछि मात्रै क्षति यकिन हुने समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनले भने, ‘अहिले हेडवर्क १०/१५ मीटरसम्म पुरिएको अवस्थामा रहेकाले क्षति यति नै भयो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ चैतमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने लक्ष्य लिइएकामा थोरै तलमाथि भए पनि धेरै नहुने समितिले बताएको छ । हेडवर्कमा कति क्षति भएको छ, त्यसका आधारमा कति समय लाग्ने भन्ने हुन्छ ।
अहिले तत्काल ‘हेडवर्क’बाटै पथान्तरण गर्न नसकिने भएकाले वैकल्पिक पानी पथान्तरणको विषयमा सोचिरहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । ‘हेडवर्क’ नजिकै नदीको सतहमा गिट्टी, बालुवा थुप्रिएको र त्यो सफा गर्न चुनौती रहेको छ । त्यहाँ हटाउँदा आएका सामग्री कता लैजाने भनी अन्योल रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए ।
उनले भने, ‘साँघुरो ठाउँमा एकैपटक धेरै उपकरण लैजान नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।’
हेलम्बु–१ अम्बाथानस्थित आयोजनास्थलमा गत असार १ मा गएको बाढीका कारण क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि साउनमा पुनः आएको बाढीले यहाँ रहेका संरचनामा थप क्षति पुगेको समितिले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सबैभन्दा बढी असर अम्बाथानसम्म पुग्ने सडक र ‘हेडवर्क’ मा पुगेको अनुमान गरिएको छ । अहिले सडक रहेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ रेखांकनमा गर्ने भनी छलफल भइरहेको जानकारी सूचना अधिकारी पन्तले दिए । सडक र पुलको विज्ञ जनशक्ति सडक विभागसँग भएकाले ऊसँगको सहकार्यमा यसमा निर्णय लिइने सूचना अधिकारीको भनाइ छ । अहिले भएको सडकको विकल्पमा अर्काे ठाउँबाट वैकल्पिक सडक खुलाउने काम दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि भइरहेको सडकमा स्तरोन्नति अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । अहिले डोजरमात्रै लैजान सकिने बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘यहाँका सडकको स्तरोन्नति र मोड फराकिलो बनाउने काय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हेलम्बु गाउँपालिकाले सडक खुलाउने काम पनि भइरहेकोे छ ।’
सडकमा कति क्षति पुग्यो र मर्मतका लागि कति समय लाग्छ भनी विस्तृत रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ । सडक पहिलेको रेखांकनभन्दा माथिबाट लैजाँदा सुरक्षित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘भविष्यमा पुग्न सक्ने क्षतिको आकलन गरेर पुलहरू नयाँ ठाउँमा बनाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनको भने, ‘त्यसले गर्दा पहिले भएको क्षतिभन्दा पुनर्निर्माणका लागि लागत बढी लाग्ने देखिएको छ ।’
आयोजनामा हालसम्म रू. २ अर्ब क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । मर्मत र पुनर्निर्माण गर्दा त्यो रकम बढ्नसक्ने सूचना अधिकारी पन्तको अनुमान छ । हेडवर्कमा भएको क्षति त्यहाँ रहेको लेदो सफा गरेर नहेरेसम्म थाहा नहुने उनको भनाइ छ ।
आयोजनामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुवै किसिमका मर्मतको योजना बनाइएको छ । दीर्घकालीन मर्मत शुरू गर्नुपहिले आयोजनास्थलभन्दा माथिल्लो भागमा पहिरोको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ । सम्बद्ध निकायले त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अध्ययन सकिएर निष्कर्षका आधारमा अरू पूूर्वाधारको डिजाइन गर्ने, पुनरवलोकन गर्ने, स्थानान्तरण वा नयाँ बनाउने के गर्न सकिन्छ भनी निर्णय लिइने भएको छ । उनले भने, ‘माथिल्लो भागमा पहिरोको रोकथाम नियन्त्रणका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।’
अल्पकालीन रूपमा आयोजनाबाट पानी ल्याउन वैकल्पिक पथान्तरण सफा गर्ने, अम्बाथान अडिट सफा गर्ने योजना बनाइएको छ । हालका लागि सानो एउटा वैकल्पिक ड्याम बनाएर पानी ल्याउन लागिएको छ । अल्पकालीन कार्ययोजनामा चुनौती भनेको नदीको स्तर पुरानै स्तरमा बनाउनु रहेको छ । उनले भने, ‘त्यसमा अलि बढी समय लाग्नसक्छ ।’ रासस
