काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले उक्त निर्णयले पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त निर्देशनको परिसंघले स्वागत गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमार्फत आफ्नो चुक्तापूँजी बढाएका थिए । त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पूँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
कर कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघद्वारा आइतवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजीक्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाई अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था आउने परिसंघले बताएको छ । साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्कने, पूँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धराशयी बनाउने जोखिम रहेको धारणा परिसंघको छ ।
