गोदावरी (कैलाली), २७ फागुन । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा […]
स्थानीयले श्रमदान गरेर निर्माण गरिएको जैविक तटबन्धले नदी कटान नियन्त्रण भएको छ । कान्द्रा नदीको कटानले भजनी नगरपालिका– ४ र ९ जोड्ने झोलुङे पुल जोखिममा परेपछि यी दुवै वडाका स्थानीयको श्रमदानबाट...
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनसरी र मोरङका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकतर उम्मेदवारले डुबान नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए। यस क्षेत्रमा मुख्य रूपमा स्थानीयले भोगेको समस्या पनि नदी कटान र डुबानकै हो। स्थानीय तहमा निर...
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की, आछामीले नदी कटान रोक्नका लागि नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरूमा अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् भएको बताए । उनले गिट्टी, बालुवा निकालेर सीमित मानिस धनी हुने तर खेतीयोग्य जमिन र घरहरूमा नोक्शान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण […]
म्याग्दी । मध्य हिउँद लाग्दासमेत म्याग्दीको नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियन्त्रणको काम शुरू भएको छैन । नदी नियन्त्रण योजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन् ।
गत असार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा म्याग्दी, कालीगण्डकी र सहायक नदीले कटान गरेको ठाउँमा मध्य पुससम्म पनि नियन्त्रणको काम शुरू भएको छैन । कतिपय ठाउँमा बजेट र योजनाको अभाव भएको छ । बजेट विनियोजन भएको केही पनि नदी नियन्त्रण योजनाको काम शुरू नभएको हो । गत बर्खामा बाढीले जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी, बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँट, वडा नम्बर ३ दूधेखोला, वडा नम्बर ४ सिंगा, तातोपानी, मसार, तोराखेत र मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारमा कटान गरेको थियो ।
रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनामार्फत सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण आयोजना र मालिका गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको दरबाङ बजार संरक्षण योजनाको काम सुरु भएको छैन । ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा नदी नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको मालिका–६ दरबाङका वडाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बताउनुभयो ।
‘हिउँदमा नदीको सतह घटेको समयमा काम हुँदैन, बर्खा लागेपछि काम शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष भएको ढिलासुस्तीले निर्माणाधीन पर्खालमा क्षति पुर्याएको घटना यसपालि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।’ प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित बेनी–४ तातोपानीको मसारमा पनि नदी नियन्त्रण लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन नभएको स्थानीय कुमार केसीले बताए । गत असारमा नदी कटानबाट दुईओटा घर भत्किएका र १५ परिवार विस्थापित भएका छन् । दुई सय घर कटानको जोखिममा छन् ।
सरस्वती मावि र ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवनसमेत कटानको जोखिममा छ । तत्कालै नियन्त्रणको काम शुरू नगरे आउने बर्खामा म्याग्दी नदीमा आउने बाढीले थप क्षति गर्ने खतरा रहेको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले बताए । बेनी नगरपालिकाको सहयोगमा नदी नियन्त्रण योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापनको पहल गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा जाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी बेनी–२ बगरफाँटमा पनि नदी कटान नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन नहुँदा जोखिमको चिन्ता बढेको स्थानीयवासी नारायण कार्कीले बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच छलफल भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफल सदनलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेको थियो । त्यसक्रममा सभामुख सापकोटा र मन्त्री भुसालबीच मौसमजन्य विपत्तिले देशभरका नदी तटीय क्षेत्रमा भएको क्षति र नदी कटान नियन्त्रणका विषयमा समेत कुराकानी भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ ।मौसम सुरु भएलगत्तै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । उनीह
असार १ गते साँझ हेलम्बु गाउँपालिका–१ सेमेसिदाङ हिमालमुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको भीषण पहिरो र त्यसपछि मेलम्ची खोलामा आएको अकल्पनीय बाढीले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो। बाढीले विशेष गरी तिम्बु, किउल, चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ र मेलम्चीमा...
