अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई मद्दत गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन्। संसद् बैठकमा राजीनामा दिएको घोषणा पश्चात् संसद् बाहिर पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै शर्माले यस्तो बताएका...
नेपाली खेलाडी मेहनती छन् । इतिहास पनि राम्रो भएको नेपाली टोलीलाई एउटा उचाइमा पुर्याउँदा आफ्नो करिअरलाई मद्दत गर्ने भएकाले प्रशिक्षकहरु नेपाल आउन चाहन्छन् । तर जब नेपाल आउँछन्, सोचे जस्तो पाउँदैनन् ।
कोलम्बो, असार २६। श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले शनिबार अकस्मात् पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा ‘तत्काल राजीनामा नदिन’ आग्रह गर्दासमेत उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । ‘आफ्नो राजीनामाले देशको समस्या समाधान हुन सहयोग पुग्ने’ विक्रमासिंघेको कथन छ । ‘अब राष्ट्रपतिलाई समेत राजीनामा दिन मद्दत पुग्ने’ उनको विश्वास छ । श्रीलंकामा आर्थिकसँगै […]
कोलम्बो । श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले शनिबार अकस्मात् पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा ‘तत्काल राजीनामा नदिन’ आग्रह गर्दासमेत उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । ‘आफ्नो राजीनामाले देशको समस्या समाधान हुन सहयोग पुग्ने’ विक्रमासिंघेको कथन छ । ‘अब राष्ट्रपतिलाई समेत राजीनामा दिन मद्दत पुग्ने’ उनको विश्वास छ । श्रीलंकामा आर्थिकसँगै राजनीतिक […]
The post महासंकटमा श्रीलंका : प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा, राष्ट्रपति फरार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई मद्दत गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारे ।संसद बैठकमा राजीनामा दिएको घोषणापश्चात संसद बाहिर पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ति नगरेको दोहो¥याउँदै प्रश्न उठेको विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत गर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्र्माले छानबिन समितिले गरेको […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई मद्दत गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद बैठकमा राजीनामा दिएको घोषणापछि संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि गल्ती नगरेको दोहोर्याउँदै प्रश्न उठेको विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत गर्ने बताए । उनले स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि,पद्धतिका आधारमा बजेट प्रस्तुत र निर्माण गरेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘ मैले केही गल्
चैत २१, काठमाडौं । श्रीलंकाली केन्द्र बैंकका गभर्नरले सोमवार राजीनामा दिएका छन् ।
देश दशकौंयताकै खराब संकटमा चुर्लुम्म डुबेकै समयमा गभर्नर अजिथ निभार्द चार्बालले राजीनामा बुझाएका छन् । उनको राजीनामा त्यहाँको मन्त्री परिषद्का सबै मन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा राजीनामाको घोषणा गरे लगत्तै आएको हो ।
आफूले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्ष समक्ष राजीनामा बुझाएको ट्विट गर्दै उनले सोमवार भनेका थिए । कार्बाललाई गत सेप्टेम्बरमा केन्द्र बैंकको १६ औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । उनी यसअघि सन् २००६ को जुलाईदेखि सन् २०१५ को जनवरीसम्म झन्डै १० वर्ष बैंकको गभर्नरका रुपमा रहेका थिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कार्बालले श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको आकार तेब्बरभन्दा माथि पुर्याउन मद्दत गरेको बैंकले बताएको छ ।
प्रदर्शन चर्किदै गएपछि आइतवार साँझ २६ जना मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदर्शनकारीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि राजीनामा मागिरहेका छन् । राष्ट्रपति राजापाक्षले सोमवार पूर्व महान्यायाधिवक्ता अलि साब्रेलाई नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
विदेशी मुद्राको चरम अभाव बीच सरकारले इन्धन र मलखाद लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको आयात गर्न पनि सकिरहेको छैन । अहिले श्रीलंका सन् १९४८ मा यो स्वतन्त्र भएयताकै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलवार ब्याजदर वृद्धिको निर्णय गर्दैछ । तत्कालै यो निर्णय स्थगित गर्ने कुनै योजना नरहेको केन्द्र बैंकका प्रवक्ताले बताएका छन् । बैंकले श्रीलंकाली रुपीको भाउ स्थिर बनाउन ब्याजदर कम्तिमा पनि २ प्रतिशत अंकले बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । गत महीना यता रुपीको भाउ डल्को तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटिसकेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले देशको आर्थिक संकटको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलले मिलेर काम गर्नु पर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतक दलहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन भनेका हुन् ।
एजेन्सीहरु
शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो ।
न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ ।
नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ ।
महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ ।
संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।
लेखक अभिवक्ता हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र पुनः उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति तथा सपथ ग्रहण गराइएको घटनाको बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । बैशाख १९ गते प्रदेश सभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यक्रम थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल ८१ जना सांसद छन् । ४२ जना विपक्षी सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्न निवेदन दर्
लागार्डले युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षमा मनोनयनका क्रममा रहेकाले मुद्रा कोषबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकि हुन् ।
उनको राजीनामासँगै आइएमएफको नयाँ कार्यकारी प्रमुखको खोजी हुन थालेको छ ।
लागार्डले भनेकि छन्,“युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षको रुपमा मेरो मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मैले मुद्रा कोषको सर्वोत्तम हितका आधारमा यो निर्णय लिएकी छु । यसबाट कोषमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने बाटो खुला गर्न मद्दत गर्नेछ ।”
गृह मन्त्रालयले लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोकेको विषयमा सिंहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। तर, उनले विष्टको नाम भने लिएनन्। ‘राहदानी बाहकलाई रोकटोक नगरी जान दिन अनुरोध गर्दछ। साथै, मद्दत गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ लेखिएको छ’, सिंहले भने, ‘एउटा मन्त्रालयले बेरोकटोक जान दिनुपर्छ भन्छ। गृहले रोक्छ कारण देखाउँछ – सरकारी अनुमति नभएको। के हरेक व्यक्तिले अनुमति लिनुपर्छ।’
