यस्ता समस्या भएका मानिसले भटमास नखाएकै राम्रो

सम्बन्धित सामग्री

खानेतेलको अभाव हुन नदिन निकासी रोक्न माग

विराटनगर (अस) । युक्रेन संकटका कारण खाद्यान्न लगायतको कच्चा पदार्थको आयातमा समस्या भएपछि तयारी वस्तुको निकासीमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उपभोक्तावादी संघसंस्थाले माग गरेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा तोरीको दाना, भटमास, सूर्यमुखी तेलको क्रुड, गहँु, केराउ लगायत खाद्यवस्तु आयात हँुदै आएको छ । तर रसियाले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि सबै मालवस्तुको अर्डर रद्द भएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुँदा नेपाली बजारमा माग बमोजिमको वस्तु उपलब्धतामा समस्या हुने भन्दै उपभोक्तावादी संस्थाहरूले सरकारले उद्योगी र व्यापारीसँग तत्काल समन्वय गरेर अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न करका दर हेरफेर गर्न समेत माग गरेका छन् । पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले आम उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा सुलभ तरिकाले खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु खरीद गर्ने वातावरण बनाउन यस्ता वस्तुको मौज्दात बढाउने र निकासी रोक्ने कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘युक्रेनमा रूसको आक्रमण भएलगत्तै खानेतेलमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ, जसको असर दुई महीनापछि मात्र देखिनुपर्नेमा अहिले नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बढेर आएको मालवस्तुको मात्र मूल्यवृद्धि हुनेगरी सरकारले नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । युक्रेन–रसियाको द्वन्द्वको कारण नेपालमा उत्पन्न हुन सक्ने तेलको अभाव टार्न यसको निकासीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ उपभोक्ता जागरण अभियान, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले सरकारको गैरजिम्मेवारले उद्योगी व्यवसायीको मनोमानी बढेको बताए । डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिले चौतर्फी असर गरेको, तर सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौन रहँदा आम उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुंगानाका अनुसार साउनदेखि फागुन २२ गतेसम्ममा १२ अर्ब ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको निकासी भएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा ६ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको प्रशोधित खानेतेलको निकासी भएको थियो । विराटनगर भन्सार प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले राज्यका कुनै पनि निकायबाट तेलको निकासी रोक्ने सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नआएको बताए । अहिले सामान्य अवस्थामै प्रशोधित तेलको निकासी भइरहेको उनको भनाइ छ । निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जोगवनी नाकाबाट १२ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित तेल निकासी भएको छ । भारतमा प्रशोधित तेलको माग बढेकाले गतवर्षदेखि नेपालबाट निकासी बढेको हो । सम्बद्ध उद्योगीका अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम रहे असारसम्ममा २० अर्ब मूल्य बराबरको प्रशोधित तेल निकासी गर्ने लक्ष्य छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्यात व्यापारका चिन्ताजनक संकेतहरू

गत आर्थिक वर्ष (अब) २०७७/७८को प्रथम ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७८/८९ मा नेपालको निर्यात व्यापारमा ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा समीक्षा अवधिमा भएको यसप्रकारको वृद्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारका प्रवृत्तिहरूलाई तथ्याकको समष्टि र व्यष्टिका आधारमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्दा उत्साहभित्रमा निरुत्साह र निरुत्साहभित्रका उत्साहहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । भन्सार विभागबाट तथ्यांक प्रकाशित भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा निकासी व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको, निर्यातले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । परन्तु, यस अवधिमा निर्यातमा केही निरुत्साहजनक संकेतहरू पनि भेटिएका छन् । नेपालको कुल निर्यातमा करीब २८ प्रतिशत अंश ओगटी रहेका भटमासको तेलको निर्यात आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै घट्न थालेको छ । चाल आवको शुरू महीना साउनमा भटमासको तेलको निर्यात रू. ८ अर्ब ९९ करोड रहेकोमा माघ महीनामा आइपुग्दा उक्त निर्यात रू. २ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । उक्त ह्रासलाई परिपूर्ति गरिरहेको पामतेलको निर्यातमा पनि पुस र माघ महीनामा ठूलो ह्रास आएको छ । यी २ महीनामा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र ५२ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसरी यस अवधिमा मङ्सिर महीनामा रू. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको पामतेलको निर्यात माघ महीनामा रू. २ अर्ब १८ करोडमा खुम्चिएको छ । माघ महीनामा रू. १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कुल निर्यात भएकोमा उक्त महीनामा भटमास र पामतेलको अंश क्रमशः २० र १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । उक्त महीनाको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको अंश करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि समग्रमा चालू आवको माघ महीनासम्मको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको योगदान करीब ५४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको निर्यातमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने यी दुईओटा वस्तुको निर्यातमा आएको यसप्रकारको ह्रासले मुलुकको समग्र निर्यातमा केही अशुभ संकेत गरेको छ । भटमासको तेल र पाम तेल मात्रै हैन, यस अवधिमा तयारी पोशाक, चिया, पश्मिना सल, पाउपोश, ढुटो, शिरपोश, रेशम अन्य उत्पादनहरू, लेन्स र ट्रान्सफरमरको निर्यात यी २ महीनामा लगातार रूपले घटेको छ । उपर्युक्त ह्रासले केवल अंकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन परन्तु यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भविष्यतर्फ पनि केही अशुभ संकेत गर्छ । उपर्युक्त १२ ओटा वस्तुले नेपालको कुल निर्यातमा करीब ६१ प्रतिशत अंश राख्छन् । विगतमा पनि नेपालले यस्ता समस्या बारम्बार भोग्दै आएको छ । कोटा प्रथाको व्यवस्थासँगै वनस्पति तेल, बालश्रम र गुणस्तरको विवादसँगै ऊनी गलैंचा, तथा मल्टी फाइबर सम्झौताको खारेजीसँगै तयारी पोशाक र पश्मिना सलको निर्यातमा यस्तै संकेतहरू देखिएका थिए । परन्तु उक्त समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ती वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो ह्रास आई धेरै उद्योगहरू नै धराशयी भएको र लाखौंको संख्यामा रोजगारीहरू गुमेको र मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा जडता आएको धेरै समय भएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यी वस्तुको निर्यात कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्न समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला २ महीनामा लगातार निर्यात घटिरहेका उपर्युक्त वस्तुहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । भटमासको तेल र पामतेलको निर्यात घट्नुमा आपूर्ति पक्षीय व्यवधानभन्दा पनि माग पक्षीय आशंका र व्यवधान बढी जिम्मेवार रहेको छ । मागपक्षीय आशंका र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको आर्थिक कूटनीतिको परिचालन नै हो । नेपाल भारत मित्रता र नेपालको भारतसँगको बढ्दो फराकिलो व्यापारघाटा भारतका भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातको निरन्तरताको लागि आर्थिक कूटनीति परिचालनका केही औजारहरू हुन् । यस पक्षलाई जत्ति दक्षताका साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी दुईओटा वस्तुहरूको निर्यातमा आउने ह्रासलाई त्यत्ति नै चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । डलर तिरेर भारू किनिरहेको वर्तमान समयमा ३० प्रतिशतभन्दा माथितिर नै मूल्ययोग भई भारत निर्यात भई भटमासको तेल, पामतेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात नेपालका लागि अति महत्त्वको विषय पनि हो । यसै गरी निर्यातमा ह्रास आइरहेका अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू न्यून गर्न विशेष पहल हुन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरण उपायहरू यस पहलको केन्द्रमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निर्यातजन्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरणका चालेका कदमहरू हामीले पनि अपनाउनु आवश्यक छ । यी तीनओटा पहलले नेपाली वस्तुलाई मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने र आपूर्ति क्षमता थप सुनिश्चिता ल्याउने निश्चित छ । यसरी नेपालको निर्यातमा वर्तमान समयमा देखिएको ह्रासोन्मुख झुकावलाई उपर्युक्त विधिबाट समयै सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि निर्यात व्यापारलाई ‘पुनः मूषिको भव’ को अवस्थामा जानबाट जोगाउँदै नयाँ उचाइ छुन सकियोस् । यसका लागि नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र ( छाता संगठन र उद्यमी), अनुसन्धानकर्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूको संयुक्त प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रद्द हुन थाले कन्साइन्मेन्ट

वीरगञ्ज । रूस–युक्रेन युद्ध शुरू भएलगत्तै नेपालका लागि आउने खानेतेल र पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नलगायत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनबाट आउने सूर्यमुखी र भटमासको अर्धप्रशोधित तेलको कन्साइन्मेन्ट रद्द भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेसँगै यस्ता वस्तुको सिपमेन्टमा ढिलाइ भइरहेकोमा युद्ध शुरू भएपछि सिपमेन्ट हुन छोडेको वीरगञ्जस्थित नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए । नेपालका एक दर्जभन्दा बढी तेल खानेतेल उत्पादकले युक्रेनबाट कच्च पदार्थ ल्याउँछन् । युक्रेनमा गत बुधवार रूसले आक्रमण गरेपछि नेपालका लागि आउन तयारी अवस्थामा रहेको कच्चा पदार्थ समुद्री बन्दरगाहमा रोकिएको छ । युद्धले असामान्य स्थिति बनेको भन्दै सिपरले धमाधम अर्डर रद्द गर्न थालेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थ बोकेर आउन तयारी अवस्थामा रहेका पानीजहाज युद्ध शुरू भएपछि बन्दरगाहमै रोकिए । अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ टुंगो नभएकाले अन्योल बढेको छ,’ रुंगटाले भने । नेपालका तेल उत्पादकले आयात गर्ने अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी र भटमासको तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण युक्रेनबाटै आपूर्ति हुँदै आएको छ । तोरीको अधिकांश परिमाण त्यही देशबाट आउँछ । युक्रेनको तोरीको गुणस्तर अन्य देशको तुलनामा राम्रो हुने भएकाले अधिकांश परिमाण त्यहीँबाट आयात हुने चाचानले जानकारी दिए । अधिकांश उद्योगमा १० देखि १५ दिनसम्मको कच्चा पदार्थ स्टक हुने भएकाले यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा तत्कालै समस्या नदेखिने दाबी रुंगटाको छ । ‘उद्योगमा १/२ दिनको स्टक हुन्छ । कोलकाता बन्दरगाहको स्टकले थप १०/१२ दिनजति धान्ला । त्यसपछि आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । अर्का आयातकर्ता ओमप्रकाश मोर रूस–युक्रेन युद्ध चाँडै समाधान नभए खाने तेल, गहुँ, मकै, दलहन र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या निम्तिने बताउँछन् । यस्ता वस्तुको स्रोतमै समस्या भएपछि अभाव हुने र त्यसका आडमा मूल्यवृद्धिको मार पर्ने व्यवसायी मोरको तर्क छ । युद्ध रोकिएपछि पनि युक्रेनलाई पुरानो लयमा फर्किन समय लाग्ने भएकाले त्यहाँबाट हुने आयात सामान्य अवस्थामा आउन त्यति नै समय लाग्ने व्यावसायीको भनाइ छ । मूल्यमा निरन्तर दबाब युक्रेनबाट हुने आयात अवरुद्ध भएपछि त्यस्ता उत्पादनको मूल्यमा दबाब परेको छ । उद्योगी रुंगटाले अब भटमासको खानेतेल प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ माथि जाने दाबी गरे । अहिले यसको कारखाना मूल्य २५० देखि २६० रुपैयाँसम्म रहेको उनले बताए । युक्रेनबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि व्यवसायीले यस्ता वस्तुका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानडाको विकल्प सोच्न थालेको चाचानले बताए । तर, ती देशका उत्पादनको माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेदेखि मूल्यमा दबाब शुरू भएको हो । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तोरीको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ७५० बाट १०५० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । भटमास र पाम तेलको मूल्य १२ सयबाट १७ सय डलरसम्म पुग्यो,’ उनले भने । सूर्यमुखीको कच्चा तेलको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि भटमास र पाम तेलको मूल्यमा थप चाप पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । १० दिनअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ७०० अमेरिकी डलर रहेको भटमासको पीनाको भाउ ९०० डलर पुगेको आयातकर्ता रुंगटाले बताए । भटमासको मूल्य टनको १४५० बाट १७५० डलरमा उक्लिएको छ । यो पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ हो । युद्धकै कारण इन्धनको भाउ बढेकाले पनि यसको चक्रीय प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उद्यमीहरू बताउँछन् । मकै र धानको अधिकांश परिमाण भारतबाट आउने भए पनि विश्व बजारमा अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः मूल्यमा देखिने रुंगटा बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आत्मनिर्भर उद्योगको भविष्य

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा सेवामूलक उद्योग फस्टाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योग भने थप समस्यामा परिरहेको पाइन्छ । आत्मनिर्भर बनेको भनी सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पोल्ट्री व्यवसाय १ वर्ष पनि नबित्दै संकटमा पर्न थालेको छ । यसले आत्मनिर्भरता सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । गतवर्ष चैत महीनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको तथा दूध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको घोषणा एक कार्यक्रमका बीचमा गर्नुभएको थियो । अण्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षदेखि पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुँदै आइरहेको भनिएको सन्दर्भमा यो घोषणा किन गरियो भनेर धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । दैनिक ४–५० लाख गोदा अण्डा खपत भइरहेको छ र त्यो आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस्तै मासुका लागि बोइलर चल्ला प्रतिहप्ता करीब ५० लाख गोटा उत्पादन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धानिरहेको छ । सरकारले ऐन बनाएर २०६५ सालदेखि नै पोल्ट्रीसँग सम्बद्ध कुखुरा, अन्डा र दाना आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यसरी पोल्ट्री व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाए पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । आत्मनिर्भर अवस्था केलाई भन्ने र त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट पाइँदैन । यो निकै अस्पष्ट र फराकिलो विषय हो । पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो चरणको कच्च पदार्थका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर हुन परिरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरता भन्नु त्यति स्वाभाविक नहुन सक्छ । किनभने, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुको बजार एकनास रहँदैन । वातावरण, शक्ति राष्ट्रको चलखेल तथा प्राकृतिक समस्याका कारण कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ । यस्तो अन्तर खप्न सक्ने गरी उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसका लागि अत्यावश्यक दाना नेपालमा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, गहुँ आदि वस्तु विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । त्यस्तै ह्याचरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । यी कुनै पनि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ उद्योग संकटमा पर्नु अन्यथा होइन । अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा पनि भएको यही हो । उद्योगको अपवार्ड लिन्केज र डाउनवार्ड लिन्केजले धेरै अर्थ राख्छ । त्यसो नहुँदा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि बखतमा यस्ता उद्योग समस्यामा पर्छन् । कुरा पोल्ट्री व्यवसायको मात्र होइन, आत्मनिर्भरता उन्मुख भनिएको जुत्ता चप्पल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग आदिको पनि समस्या यस्तै हो । जुत्तामा नेपालको उपस्थिति निकै राम्रो देखिए पनि कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायतका मुलुकमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । सिमेन्ट र छड उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था छ । आत्मनिर्भर नभए पनि औषधि उद्योगका लागि पनि यही समस्या छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, धेरै देशका लागि उस्तै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनतर्फ भटमास निर्यातमा अवरोध ल्याउँदा त्यसको असरले अमेरिकामा सुँगुुरको मासुको मूल्य प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतः सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने हो भने दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी नीति ल्याइनुपर्छ । त्यही नहुँदा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा देखिएको हो । यो रोग भोलि अरू सबल उद्योगहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपालमा जीएमओ फूड भित्र्याउन थालेकोमा बिरोध

कात्तिक २६, काठमाडौं । चार ओटा विभिन्न किसान संगठनले प्रतिबन्धित जीएमओ फूड भित्र्याउन थालेकोमा बिरोध गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन,अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले शुक्रवार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानिस, पशुपंक्षी र बातावरणलाई समेत हानी पुर्‍याउने गम्भीर सम्भावना रहेको अनुबंश परिबर्तित जैब फूड (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म,जीएमओ ) लाई आठ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले देशमा भित्र्याउन रोक लगाएकोमा सरकारले अहिले सर्वोच्चको आदेशलाई छलेर जस्केलाबाट भित्र्याउन थालेको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत बिश्वस्त हुन नसकेको यस प्रकारको प्रतिबन्धित अनुबंश परिबर्तित जैब उत्पादनले मानिसको स्वास्थ्य सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै गम्भीर असर पार्ने र यस बारे बिश्वव्यापाी बहस चलिरहेको बेला सरकारले प्रतिन्धित त्यस्ता खाद्यान्न मध्ये हालै मकै, भटमास र क्यानोला(सस्र्यौंको तेल) तेल जस्ता उत्पादनहरु मानिसले प्रत्यक्ष उपभोग नगर्ने भनेर प्लान क्वारेण्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई आयात गर्ने अनुमति दिएर देशमा थप गम्भिर खतरा र समस्या निम्त्याउने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा यसको हामी घोर बिरोध गर्दछौ र मानिसको स्वास्थ्य, जैबिक विविधता र प्राकृतिक खाद्यान्न श्रृंखलालाई नै बिगार्ने प्रतिबन्धित बस्तुहरु आयात गर्ने कदम तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ । साथै उनीहरुले खाद्य सुरक्षाको समस्या समान खाद्य पदार्थ बितरणको अभावमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले सरकारले समान खाद्य सामाग्री बितरणको सार्वजनिक व्यवस्था गरेर यस्ता समस्या हल गर्ने तत्काल ठोस कदम चालोस् भनी माग गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आत्मनिर्भर उद्योगको अन्तरसंघर्ष

हाम्रो अधिकांश आपूर्ति अहिले पनि आयातको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समय केही उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, दाना, कुखुराजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । तर, बजारको तुलनामा उत्पादन अधिक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । जुन उद्योगलाई हामी आत्मनिर्भर भनेर गर्व गरिरहेका छौं, त्यस्ता उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले खर्बौं रुपैयाँको लगानी र हजारौं रोजगारी धरापमा पर्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई जोगाउन समयमै उचित नीति नलिने हो भने नेपालको औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा दुभाग्र्य हुनेछ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । यसै पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको गति अति धीमा छ । त्यसमा पनि आशलाग्दा भनिएका उद्योगहरूको नमूना सकलाई औद्योगिकीकरणको औसत अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय आत्मनिर्भरउन्मुख उत्पादनमूलक उद्योग थप समस्यामा पर्न थालेका छन् । उद्योगमा परेको असरको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका अनेक आयामहरूमा जोडिएको हुन्छ । उत्पादन, बजार, माग, रोजगारी, आय, राजस्व हुँदै अर्थतन्त्रका प्रत्येक चरणहरूमा उद्योगमा परेको असरको प्रभाव हुन्छ । यसअर्थमा पनि आत्मनिर्भर भएर पनि समस्याग्रस्त उद्योगको संरक्षण र व्यवस्थापन अति आवश्यकीय छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । १ सयम ९०० रुपैयाँ प्रतिबोरामा विक्री भएको सिमेन्टको भाउ अहिले ७०० रुपैयाँको हाराहारीमा झरिसकेको छ । कुनै बेला सिमेन्टको माग आयातको भरमा चलेको थियो । अहिले अवस्था यस्तो भयो कि, अब निकासी प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने आन्तरिक बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले यसलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको पनि छ । लागत न्यूनीकरण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा आशाजनक काम भने हुन सकेको छैन । तर पनि नयाँ लगानी आउनेक्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी आउनु सकारात्मक कुरा हो । लगानी र उत्पादन बढिराख्दा बजार नबढ्नु भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । अहिले उत्पादन क्षमता २ करोड मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । खपत ९० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । कोरोना महामारीका कारण बजार र माग अझ खुम्चिएको अनुमान त्यति असहज छैन । राष्ट्र बैंक सिमेन्टमा बाहिरको लगानी ल्याउन सुझाइरहेको छ । तर, यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ कि, उपयोगको क्षमता नभएर होइन, बजार नभएर उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन नसकेको हो । भारतमात्र होइन, चीन र बंगलादेशसम्म निकासी गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरूको भने कमी छ । आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने नीति पनि उत्तिनै महŒवपूर्ण हुनेछ । विकास निर्माणमा सिमेन्टको खपत बढाउन सकियो भने बजार बढ्ने र आहत उद्यमले राहत पाउने सम्भावना बलियो हुनेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको बजार बढ्यो । यतिसम्म कि, ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर भिœयाइएको डन्डीको व्यापारले पनि नाफा दिन सक्यो । त्यसयता यो क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी पनि भित्रियो । नेपालमा डन्डीको माग करीब ११/१२ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेकेको छ । उत्पादन क्षमताको आधामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । अहिले सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा लिएको नीतिगत निर्णयलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै एक उपक्रमको रूपमा लिइएको छ । तथापि, यसमा लगानीकर्ताको मत मिल्दैन । आआफ्नै स्वार्थअनुसार ब्याख्या र बचाउ भइरहेको छ । नयाँ लगानी पनि रोकिएको छैन । बजार विस्तार भने सुस्त गतिमा अघि बढेको अवस्था छ । कुखराजन्य उद्योगमा पनि पर्याप्त लगानी भएको छ । कुखुरापालन, अण्डा र दाना उद्यमका २ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ । कुखुराको मासु, अण्डा र दानामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । कुखुरापालन यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसक्यो कि, भाउ बढाउन केही महीनाअघि व्यवासायीले ६० लाख जिउँदा चल्ला खाल्डोमा पुरेर मार्नेजस्तो त्रूmर हर्कत गरेका र अण्डा फुटाएका खबर समाचारमाध्यमा आएका थिए । एकताका नेपालमा राम्रै कमाइदिएका मदिरा उद्योगको बजार पनि खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीहरू बताइरहेका छन् । नेपालमा एक समय राम्रो आर्जन गरेका घीउ, तामा, जिंकलगायत उद्योग अहिले इतिहास भइसकेका छन् । तेल उत्पादनमा रूपान्तरण भएकाहरूको अवस्था पनि भारतीय नीतिमा निर्भर हुने गरेको छ । भारतले आयात खुला राख्दा नेपालका तेल उद्योग फस्टाउँछन् । भारतले रोक लगाउनेबित्तिकै नराम्रा दिन शुुरू हुन्छन् । भारतमा पाम निकासीलाई लक्षित गरेर यहाँ खुलेका उद्योग पाम निकासी रोकिएपछि भटमास र सूर्यमुखी तेलको निकासीमा केन्द्रित भए । अहिले पुनः पाम तेल निकासी खुलेपछि उद्यागी खुशी भएका छन् । तात्पर्य, तेल उद्योगमा भएको लगानी पनि आन्तरिक बजारको भर परेर बस्ने अवस्था छैन । नेपालमै उत्पादित उखुबाट नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था भए पनि यसमा पर्याप्तै विरोधाभासहरू छन् । किसान, उत्पादन र सरकारी कदम एकआपासमा अनेक विरोधाभासमा जेलिएका छन् । निजीक्षेत्रबाट १३ ओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सम्भावना भएर पनि यो उद्योग उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको उद्योग त बन्दमात्र होइन, विघटन नै भइसकेको छ । बाहिरबाट आयातित र आन्तरिक उत्पादनबीचको मूल्य प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको चेपुवामा उपभोक्तमात्र परेका छैनन्, उखु उत्पादक किसान, उद्योगी र सरोकारका सरकारी निकायबीचका आग्रह आफैमा विवादमुक्त छैनन् । उखुको भुक्तानीमा देखिएका विरोध र संघर्ष पनि बजार उपलब्धता र अवसरसित जोडिएका उपक्रमहरू भन्न द्विविधा आवश्यक छैन । अहिले कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । आर्थिक गतिविधि र आय आर्जनका अवसरमा आएको कमीले बजार, उपभोग र माग प्रभावित भएको छ । यसले समग्र बजार प्रभावित भएको छ । यस कारण उद्योगलाई समस्या पर्ने नै भयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि उद्योग अघि बढ्न नसक्नुको कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिएको भए खास गरी निर्माण सामग्रीका उद्योगले गति लिने थियो । दशकौं बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसको चक्रीय प्रभाव र खपत उद्यमका अन्य सरोकारहरूमा पनि पर्ने थियो । तर, सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र त्यसमाथि कोरोना महामारीले पारेको प्रभावले अवरोध गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पनि लगानी खुम्चिनाले पनि आन्तरिक खपत संकुचित भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । साथै अर्बाैं लगानी लगाउँदा बजारको सम्भावना अध्ययन नगरी लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको कमजोरी पनि यो अवस्थामा कम जिम्मेवार भने छैन । बजारको सापेक्ष अध्ययन र अनुसन्धानमा आधरित लगानी नै सुरक्षित र लाभमुखी हुनेमा लगानीकर्ता पनि सेचत हुनु आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पाम तेलको दिगो निर्यात

भारतले नेपालबाट प्रशोधित पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि खुला गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट क्षणिक राहत भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न यसले खासै सहयोग गर्दैन । त्यसो हुँदा निर्यातका लागि दिगो आधार बनाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारतमा पाम तेल बढी निर्यात भएकोमा त्यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमास र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात बढेको थियो । यी तीनओटै तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर त्यसमा झन्डै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुने गरेको छ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)अन्तर्गत शून्य भन्सारको सहुलियत पाएकाले नेपाली व्यापारीहरूले भन्सार दरको अन्तरका कारण यसको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । यही भएर भारतीय व्यापारीहरूले बेलाबेलामा नेपालबाट हुने यस्तो आयात रोक्न माग गर्ने गरेका छन् । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै उत्पादकहरूको उत्पादनले बजार नपाउने निश्चित जस्तै छ किनभने नेपाली बजारमा त्यति ठूलो परिमाणमा पामको तेल खपत हुँदैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य छूट वा कोटाबाट प्राप्त यस्तो अवसर छोपेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन । यो अन्य देशको दयामायामा निर्भर हुन्छ । अहिले भारतमा तेलको भाउ निकै बढेको छ जसले गर्दा भारतले सस्तो तेलका लागि पामको आयात खुला गरेको छ र नेपालले अवसर पाएको छ । यो जसरी खुलेको छ त्यसरी नै हठात् बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसो हुँदा दिगो आधार बनाउनेतिर उद्योगहरू लाग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा पनि दिगो आधार बनाउन नसकिने होइन । स्वीट्जरल्यान्डले कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गरी चकलेट उत्पादन गर्छ जसमा उसको विशिष्टता छ । नेपालले पनि पाम, भटमासको तेलमा त्यस्तै विशिष्टता दिनसके तथा भारतीय उपभोक्तालाई त्यसमा विश्वस्त बनाउन सके प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पनि बजार लिन सक्छ र निर्यात बढ्न सक्छ । यस्तो उपायको खोजी पहिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कच्चा पाम आयात गरे पनि नेपालमा प्रशोधन गर्दा भारतमा भन्दा सस्तो हुने प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । पामको प्रशोधन पछि खेर जाने वस्तुबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकियो भने पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको अन्य खानेतेलको बीउ उत्पादन गर्नु हो । नेपालमा चिउरीको खेती राम्रो हुने भएकाले पामको विकल्पमा यसबाट सस्तो तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिउरीको तेल उपभोगको लाभ पामको भन्दा फरक र राम्रो मानिन्छ । भारतमा तेलको माग बढिरहेको सन्दर्भमा चिउरीको तेल निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्छ । अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् जसको खोजी गरी तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । कुनै बेला नेपालबाट सवा २ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घिउ निर्यात हुन्थ्यो । मूल्य उस्तै परे पनि बोसो नमिसाइएकोमा पूर्ण विश्वस्त भएकाले उनीहरूले नेपाली घिउ ढुक्कले खरीद गर्थे । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकाले यसमा गाईको बोसो हुँदैन भन्ने विश्वासले गर्दा यहाँको घिउले भारतमा राम्रो बजार पाएको थियो । तर, पछि भारतले कोटा निर्धारण लगायत अवरोध खडा गरिदियो र त्यहाँका उपभोक्तामा पनि नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास कम भयो । त्यसैले अहिले वनस्पति घिउ भारत निर्यात करीब करीब ठप्प छ । त्यसैले उत्पादनमा विशिष्टता आवश्यक हुन्छ । पाममा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यस्तै समस्या रहेको छ । यसमा आयातकर्ता देशभन्दा पनि नेपालकै कमजोरी बढी देखिएको छ । त्यसैले यी कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकार र उत्पादक दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि चितवनका दाना तथा औषधिजन्य उद्योग संकटमा

जेठ १३, चितवन । झण्डै एक महीनादेखिको निशेधाज्ञाका कारण चितवनका दाना तथा औषधीजन्य उद्योग संकटमा पर्न थालेका छन् । विशेषतः यस्ता उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्भर हुने हुँदा यसको असर यस्ता उद्योगमा परेको हो । अब पुनः एक हप्ता निशेधाज्ञा थपिएमा सबै कच्चा पदार्थको मौज्दात सकिने उद्योगीहरुले बताएका छन् । हाल कच्चा पदार्थको आयात सहज नभएको र मूल्य वृद्धि हुँदा थप समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । अनमोल फिड्स प्रालि नारायणगढका प्रबन्ध निर्देशक शंकर कंडेल अब एक साता निशेधाज्ञा थप भए पूर्णरुपमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । ‘अबको एकसाताको लागि त जेनतेन कच्चा पदार्थ त पुग्ला त्यसपछि त उद्योग बन्द गर्नैपर्ने स्थिति आउँछ । भटमास, पीना अन्य औषधीजन्य कच्चा पदार्थ भारतबाटनै आउनै कम भएको छ’, कंडेलले भने । उनका अनुसार मानिसको दैनिक खाद्य बस्तु उत्पादन र विक्रीमा समस्या नआएपनि पशुंपक्षीको दाना उत्पादनमा भने समस्या देखिन थालेको हो । ‘निशेधाज्ञा भनेर नत कुखुराले दाना खान कम गर्छन् न अन्य पशुपंक्षीले’, उनले भने, ’ ब्रोइलर कुखुरा र अण्डा मासु विक्री भएन भने थप दाना, औषधीको उपभोग बढ्छ ।’ निशेधाज्ञाले पशुपंक्षीको मात्रै होइन अन्य कृषि खेतीमा प्रयोग हुने मल, बिषादी र पोषणजन्य उद्योगमा समेत असर पर्दै गएको छ । ‘अहिले भन्सारबाट सामान छुटाउन पनि गाह्रो छ । बजारमा माग पनि कम छ’ , उद्योग संघका उपाध्यक्ष एवं गोल्डेन एग्रो प्रालिका प्रबन्धक मदन घिमिरेले भने, ‘उत्पादन पनि पूर्ण क्षमतामा गर्न सकिएको छैन ।’ अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा निशेधाज्ञाको समयमा उत्पादन र बिक्रीको अनुपात झण्डै ५० प्रतिशतले ह्रास आएको घिमिरेले बताए । हाल बर्षायाम शुरु हुँदै गर्दा धान,तथा अन्य तरकारी तथा फलफूल लगाउने सिजन भएपनि किसानमै नैराश्यता र अन्यौल हुंँदा उत्पादन, खरीदविक्रीमै असर परेको उनको भनाइ छ । दाना र औषधीजन्य उद्योगहरुमा निशेधाज्ञाले असर पुगेपनि अन्य निर्माणजन्य र अन्य मानिसको दैनिक उपभोग्य उत्पादनमा भने असर पुगेको छैन । मानिसको चहलपहल र आर्थिक गतिविधि सुस्सता आएपछि नत त्यस्ता उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छन नत बजारमा मागनै छ । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ कृषि र पशुपंक्षी उद्योगमा केही असर पुगेपनि अन्य उद्योगहरु आंशिक तथा पूर्ण रुपमा चलेको बताउँछन् । ‘पोहोरजस्तो उद्योगहरु ठप्प छैनन, सबै उद्योगहरु आंशिक रुपमा भएपनि चलेका छन्,’ श्रेष्ठले भने । कृषिजन्य उद्योगको उत्पादनलाई निशेधाज्ञाले असर परे पनि अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादनमा असर परेको छैन । मानिसको उपभोग्य जन्य बस्तुको उपभोगमै कमी आएका कारण उत्पादन र विक्रीको सन्तुलन मिलेको छैन । ‘उद्योगको प्रकृति अनुसार उत्पादन र विक्रीमा निशेधाज्ञामा असर पर्नु स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘तर पोहोर जस्तो दयनीय अवस्था भने छैन ।’ बजारमा खरीदविक्री नै कम भएपछि फूड एण्ड वेभरेज जन्य उद्योगको उत्पादन र उपभोगमा असर परेको छ । यस्ता वस्तुहरु लामो समयसम्म भण्डारण गर्न नसकिने र उत्पादित बस्तुको बजार पनि अन्यौल हुँदा बन्द हुने अवस्था आएको हो । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेल निशेधाज्ञा थपिदै जाँदा आगामी साता ५० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् । ‘उद्योगलाई पहिलेकै अवस्थामा फकाएउन कर्जा पुर्नतालिकिकरण र पुनरकर्जा बिशेष राहत प्याकेज विना सम्भव छैन’, पौडेलले भने । उद्योगहरुमा कच्चा पदार्थको अभावसँगै बजार ठप्प रहेकोले उत्पादन भएर पनि उपभोगमा सन्तुलन आउन सकेको छैन । चितवनमा साना मझौला, ठूला उद्योग सबै गरी २ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् जहाँ २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरुले भटमास खानु हुँदैन

एजेन्सी । भटमासमा ‘ट्रान्स फ्याट’ हुन्छ । जसले हाई कोलेस्ट्रोल तथा मुटुको रोग निम्त्याउँछ । यसकारण जुन व्यक्तिलाई मुटुको रोग छ, अथवा सामान्य आशंका पनि देखिन्छ भने उनीहरुले भटमास नखानु नै राम्रो हुन्छ । अन्य कस्ता मानिसले खानु हुँदैन ?

Nepali Patra चैत्र २०७७