काठमाडौं। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अबदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनैपनि मुद्दाको अनलाईनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने भएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए । त्यस्तै सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र […]
सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभएको हो ।
सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो ।
लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो ।
३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
काठमाडौं, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । आज (आईतबार) सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा पनि सरकारले […]
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै निकाय बनाउने भएको छ ।मौद्रिक नीति मार्फत बैंकले यस्तो क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको हाे । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पु
वित्तीय कारोबारमा संलग्न बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाको नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए ।
उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’
हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ ।
२०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।
यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ ।
अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’
हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट्टै नियामक निकाय खोल्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा नपर्ने वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि त्यस्तो निकाय स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।
