राष्ट्र बैंकको दायरामा नपर्ने संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै निकाय

६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस : संस्था बढे, गुणस्तर बढेन

काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र  सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् ।  सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए । कमजोर नियमन सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।