कारोबार दैनिक

आषाढ २०७६

स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपतमा बढी नगद अनुदान

सरकारले आयातितभन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादित सामग्री उत्पादनमा बढी नगद अनुदान दिने भएको छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमात्र निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने भएको छ । आयातित कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादन हुने सामग्रीमाभन्दा दुई प्रतिशत बढी रकम स्वदेशी उत्पादनमा दिइने भएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो । हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ । सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ । सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्थाले नेपाली 'प्लाइउड' भारत निकासी बढ्यो

सरकारले निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेपछि नेपाली प्लाइउड भारत निकासी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन अर्ब मूल्य बराबरका नेपाली प्लाइउड भारत निकासी भएको तथ्याङ्क छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको कार्यकालमा नेपाली प्लाइउड निकासीमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगका आधारमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्णय भएको थियो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

८ महीनामा एकपल्ट मात्रै क्लिंकर आयात

काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादन बढेपछि क्लिंकर आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम जोगिन थालेको छ । चार वर्षअघि सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले क्लिंकर आयातमा लगभग ब्रेक लागेको ताजा तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ८ महीना (साउन–फागुन) मा जम्मा १९ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्लिंकर आयात भएको छ । यस अवधिमा जम्मा एकपटक क्लिंकर आयात भएको हो । कात्तिकमा उक्त मूल्यको क्लिंकर आयात भएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७८/७९ को पहिलो महीना साउनमै ३ करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको क्लिंकर आयात भएको थियो । गत आव २०७८/७९ मा ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँको क्लिंकर आयात भएको देखिन्छ । क्लिंकर सिमेन्टको कच्चा पदार्थ हो । अहिले क्लिंकर र सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । केही उद्योगले यी दुवै वस्तु भारतमा निर्यात पनि गरिरहेका छन् । स्वदेशी आवश्यकताभन्दा बढी क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेपछि पाल्पा र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले यी उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल स्वदेशमा सिमेन्टको खपत कम हुँदा पछिल्लो समय क्लिंकर विक्रीमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्था अर्थात् पूर्वाधार निर्माणको सिजनमा करीब ८० प्रतिशतसम्म क्लिंकर खपत हुन्थ्यो, अहिले यो करीब ३० प्रतिशतमा झरेको छ,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने । संघका अनुसार अहिले क्लिंकर मात्रै उत्पादन गर्ने उद्योग १६ ओटा छन् । यी उद्योगले दैनिक ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्छन् । सिमेन्ट खपत कम भएपछि उत्पादन क्षमता घटाइएको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । पाल्पा ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले राज्यको पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भई सिमेन्टको माग कम भएको बताए । विगतमा यस क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अहिले मुलुक सिमेन्ट र क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात पनि भइरहेको उनको तर्क छ । आरएमसी ग्रूपबाट उत्पादित सिमेन्ट गत असारदेखि निर्यात हुँदै आएको छ । अग्रवालका अनुसार अहिले क्लिंकर पनि निर्यात हुन्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले पनि आफ्नो उद्योगले क्लिंकर निर्यात गर्न थालेको जानकारी दिए । ‘छोटो समयमै क्लिंकर आयात शून्यमा झरेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘अर्घाखाँची र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म क्लिंकर र सिमेन्ट गरेर ३० हजार मेट्रिक टन भारत निर्यात गरिसकेका छन् ।’ ‘अर्घाखाँची’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मुरारकाको उद्योगले क्लिंकर पनि उत्पादन गर्छ । ‘आयातित क्लिंकर महँगो हुने तर स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उपयोग नहुने अवस्था विगतमा थियो,’ मुरारकाले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ सदुपयोगबाट अहिले मुलुक आत्मनिर्भर भएर पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी दुवै व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका छन् । संघका अनुसार हालसम्म सिमेन्ट उद्योगमा ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तीव्र हुँदा सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी लगानी थपिने क्रम बढ्यो । संघका अनुसार नेपालमा अहिले करीब पाँच दर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ । उत्पादन क्षमताभन्दा माग कम हुँदा उत्पादकहरूले भारत निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेसँगै उद्योगीहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात शुरू गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निर्यातमा अनुदान कार्यविधि

निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ । यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन । यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८