न्यायिक समिति : विवाद मेलमिलापको माध्यम

इजलास कक्षविहीन न्यायिक समिति

बैतडी – बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । यसका साथै […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

काठमाण्डाै महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाले चैत १५ र १६ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७९ गर्ने भएको छ । महानगरले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौतीसम्बन्धी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएकाे हाे । महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले देशभरमा पालिकाका न्यायिक समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा अन्य कानुनी प्रबन्ध र उपयोगमा समान बुझाइ विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो ।...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा पहिलोपटक राष्ट्रिय न्यायिक समिति सम्मेलन हुने

चैत ७ काठमाडौं । यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरको नेतृत्व र उपत्यकाका सबै पालिकाको साझा आयोजनामा पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको न्यायिक समिति संयोजक एवं काठमाडौं‌ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । देशभर स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा के कस्ता कामहरू […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

‘न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’मा भाग लिन कामपाको आग्रह

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा हुने ‘न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’मा भाग लिनका लागि निमन्त्रणापत्र प्राप्त नभए कामपा उपप्रमुखको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । कामपा उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले यसअघि नै देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणापत्र पठाएको र पत्र प्राप्त नभएको भए सचिवालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह […]

Khabarhub माघ २०७९

न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा काठमाडौं महानगर

२५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । सम्मेलन १५ र १६ चैतमा हुने भएको छ । सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै पालिकालाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको छ । बिहीबार उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको सम्मेलन आयोजक मूल समारोह समितिको बैठकमा अहिलेसम्म गरिएका कामका […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

देशभरका स्थानीय तहको सहभागितामा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन हुने

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई […]

Image Khabar माघ २०७९

न्यायिक समिति गठनको माग गर्दै कार्यालय प्रमुखलाई नगरपालिका उपप्रमुखकाे निवेदन

पालिका उपप्रमुखहरु भूमिकाविहीन हुँदा आफ्नो भूमिकाको खोजी गरिरहेका छन्। यसै क्रममा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता कुमारी रामले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष न्यायिक समिति गठनका लागि निवेदन दिएकी छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

अझै बनेनन् न्यायिक समिति

जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि नयाँ न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको छैन। यहाँ भागबण्डा नमिल्दा अत्यावश्यक मानिएको न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति जिल्लामै ‘उत्कृष्ट’

झापा – झापा जिल्ला अदालतको मूल्यांकनमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति जिल्लामै उत्कृष्ट बनेको छ। अदालतको मूल्यांकनमा आफ्नो नेतृत्वको न्यायिक समिति सबै १५ वटै पालिकामध्ये बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति उत्कृष्ट बन्न सफल भएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले जानकारी दिइन्। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको विषय क्षेत्र मानिएको न्यायिक कार्य सम्पादनमा बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समिति […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

न्यायिक समिति संयोजकको अनुभव : महिला हुँदा पत्याएनन्‚ विज्ञ कर्मचारीको अभाव

दाङ : स्थानीय तह गठन भई पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत न्यायिक समितिमा कानुनविज्ञ नपाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन्। देश संघीयतामा गइसकेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले कानुनका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या भोगेको अनुभव सुनाइन्।‘संघीयता लागू भएपछि हामी

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

न्यायिक समिति : विवाद मेलमिलापको माध्यम

सम्बन्धित सामग्री